१६ फागुन, काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिको समीक्षा गर्दै नेपाल राष्ट्र बैंकले घरजग्गा, सेयर, सवारीसाधन खरिद जस्ता क्षेत्रहरुमा जाने कर्जामा कडाइ गर्यो । यी क्षेत्रमा जाने कर्जामा कडाइ गर्नुको उद्देश्य भनेको उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी बढाउनु हो ।
राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता डा. गुणाकर भट्ट अहिले जुन क्षेत्रमा बढी लगानी भइरहेको छ त्यसले दीर्घकालिन रुपमा अर्थतन्त्रका लागि प्रतिफल नदिने बताउँछन् । अहिले यी क्षेत्रमा गरिएको कडाइले प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा लगानी धेरै होस् र अर्थतन्त्रलाई दीर्घकालीन फाइदा होस् भन्ने उद्देश्य रहेको उनले बताए ।
राष्ट्र बैंकले कृषि, पर्यटन, साना तथा मझौला उद्योग–व्यवसायलाई प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा लगानी गर्नै पर्ने व्यवस्था गरेको छ । प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा बैंकहरुले कुल कर्जाको २५ प्रतिशत अनिवार्य लगानी गर्नैपर्छ । बैंकहरुले कृषिमा ११ प्रतिशत लगानी गर्नै पर्ने व्यवस्था छ ।
कतिपय वाणिज्य बैंकले तोकिएको क्षेत्रमा लगानी पुर्याउन सकेका छैनन् । तोकिएको क्षेत्रमा तोकिएको प्रतिशत लगानी नगर्ने बैंकहरुलाई राष्ट्र बैंकले जरिवाना गर्ने गरेको छ । कोरोना महामारीपछि भने राष्ट्र बैंकले लगानीमा कडाइभन्दा प्रोत्साहन नीति लिएको प्रवक्ता डा. भट्ट बताउँछन् ।
मौद्रिक नीतिमार्फत नै तोकिएको प्रतिशत लगानी पुर्याउन २०७९ असार मसान्तसम्मको समय सीमा बैंकहरुले पाएका छन् । अर्थात अहिले प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा तोकिएको लगानी नपुगेपनि राष्ट्र बैंकले जरिबाना गर्ने छैन ।
बैंकहरुले जरिबानाको त्रासले लगानी गर्दा सही ठाउँमा नपर्ने खतरा पनि हुन्छ । कृषि क्षेत्र भनेर जथाभावी लगानी गर्ने भन्दा पनि सही ठाउँमा लगानी होस् भन्ने राष्ट्र बैंकले चाहेको प्रवक्ता भट्ट बताउँछन् ।
‘राष्ट्र बैंकले अन्य क्षेत्रमा जाने कर्जामा कडाइ गरेर कृषि, पर्यटन जस्ता प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा सहजता दिएको छ,’ उनले भने, ‘यसको अर्थ सही ठाउँमा लगानी होस् र बैंकिङ क्षेत्रमा सकारात्मक असर परोस् भन्ने हो ।’
बाध्यात्मक व्यवस्थाको पहल
केन्द्रीय बैंकले प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रहरुमध्ये पनि कृषिलाई बढी महत्व दिएको छ । तर अहिले पनि कृषि क्षेत्रमा बैंकहरुको लगानी अत्यन्तै कमजोर रहेको तथ्यांकले देखाउँछ । चालु आर्थिक वर्षको दोस्रो त्रैमाससम्मको तथ्यांक हेर्दा बैंकहरु अझै पनि प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा लगानी गर्न हिच्किचाइरहेको देखिन्छ ।
केन्द्रीय बैंकका अनुसार आर्थिक वर्ष २०३९/०४० मा कृषि क्षेत्रमा बैंकहरूले १५.९५ प्रतिशत कर्जा प्रवाह गरेका थिए । १० वर्ष चलेको सशस्त्र युद्धका कारण लामो समय लगानी प्रभावित भए । माओवादी युद्ध सकिएर शान्तिप्रक्रिया शुरु भएपछि पनि कृषि क्षेत्रमा जाने कर्जामा सुधार हुन सकेन, बरु उल्टै घट्यो ।
यो पनि पढ्नुहोस
घरजग्गा, सेयर र सवारी साधनमा ऋण दिन बैंकमाथि थप लगाम
राष्ट्र बैंकका अनुसार ०६७/६८ मा आएर यस्तो कर्जा २.७५ मा सीमित हुन पुग्यो । आव ०६७/६८ को तथ्यांकअनुसार क्षेत्रगत रूपमा बैंकहरूले सबभन्दा बढी उत्पादन क्षेत्रमा २१.९५ प्रतिशत कर्जा लगानी गरेका छन् भने कृषिमा केवल २.७५ प्रतिशत ।
कृषि क्षेत्रमा कर्जा अत्यन्तै कम भएको भन्दै तत्कालीन सरकारले केन्द्रीय बैंकलाई कर्जा बढाउने नीति लिन भन्यो । त्यसबेला माओवादीका नेता डा. बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री र डा. युवराज खतिवडा गभर्नर थिए । कृषि क्षेत्रमा लगानी बढाउने उद्देश्यले केन्द्रीय बैंकले २०६८ पुस ८ र ९ गते कृषि क्षेत्रको विस्तारमा वित्तीय क्षेत्रको भूमिका, अवस्था र चुनौतीका विषयमा राष्ट्रिय गोष्ठी नै गरेको थियो ।
बैंकहरुले जरिबानाको त्रासले लगानी गर्दा सही ठाउँमा नपर्ने खतरा पनि हुन्छ । कृषि क्षेत्र भनेर जथाभावी लगानी गर्ने भन्दा पनि सही ठाउँमा लगानी होस् भन्ने राष्ट्र बैंकले चाहेको राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता डा. गुणाकर भट्ट बताउँछन् ।
प्रधानमन्त्री स्वयम् सहभागी गोष्ठी गैर कृषि क्षेत्रबाट उच्च मुनाफा आर्जन हुनु, कृषि कर्जाको रकम सानो हुनु, लागत उच्च हुनु, धितो अभावका साथै व्यावसायीकरण नहुनु, बाली, पशुपन्छी र मत्स्य बीमा प्रभावकारी नहनु, कृषि क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्ने कर्जा बाध्यात्मक नहुनु जस्ता विषयलाई मुख्य समस्या भएको घोषणा पत्रमा उल्लेख गरेको थियो ।
गोष्ठीले नेपालमा कृषि कर्जा विस्तारका सम्भावनाहरू समेत देखाएको थियो । बैंकहरूबाटै पोर्टफोलियो विविधीकरण गर्न सक्ने सम्भावना भएको, लामो अवधिका लागि लगानी गर्न सक्ने अवसर भएको, अन्य लगानीका अवसरहरू वृद्धि हुने सम्भावना भएको साथै आर्थिक विकास र सामाजिक कल्याणमा योगदान पुर्याउन सक्ने सम्भावना भएको घोषणा पत्रमा उल्लेख गरिएको थियो । त्यसपछि राष्ट्र बैंकले कृषि क्षेत्रमा बैंकहरुको लगानीलाई बाध्यात्मक बनाएको हो ।
‘जति गरे पनि हुँदैन लगानी’
कृषिमा अत्यन्तै कम लगानी भएको पाइएपछि नीतिगत व्यवस्था नै गर्नुपरेको पूर्व कामू गभर्नर चिन्तामणि सिवाकोटी बताउँछन् । नीतिगत व्यवस्था पछि बैंकहरुले कृषिमा लगानी त बढाए, तर अपेक्षाकृत भने बढाएनन् ।
सुरुमा केन्द्रीय बैंकले कृषिमा लगानी गर्नै पर्ने व्यवस्था गरेको थियो । नीतिगत व्यवस्था भएपछि पनि धेरै बैंकहरुले अटेरी गरेपछि हर्जना लिने व्यवस्था गरिएको पूर्व डेपुटी गभर्नर सिवाकोटी बताउँछन् । ‘हर्जना लाग्ने व्यवस्था त गर्यौं, तर पनि बैंकहरु लगानी गरेनन्’ उनी भन्छन्, ‘कतिपय बैंक अहिले पनि हर्जना तिर्न तयार हुने तर प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा लगानी गर्न नचाहने खालका छन् ।’
यो पनि पढ्नुहोस
बैङ्कको रोजाइमा कर्पोरेट ग्राहक, घर-गाडी कर्जाका ऋणी मारमै !
नेपालमा कृषिमा लगानी गर्न बैंकहरुले अनिच्छा देखाउनुको कारण भने व्यवसायिक कृषि नहुनु नै हो । परम्परागत कृषि कर्म गर्नेहरु धेरै भए पनि आधुनिक तरिकाले कृषि व्यवसाय गर्नेहरु कम छन् । कृषिमा व्यवसायीकरण र आधुनिकरण नभएसम्म लगानीमा सुधारको अपेक्षा गर्न नसकिने सिवकोटीको भनाइ छ ।
‘सानो क्षेत्रफलमा गरिएको लगानीले बैंकबाट लिएको ऋणको किस्ता पनि तिर्न गाह्रो हुन्छ’, उनले भने, ‘हरेक कुरामा जोखिम मूल्यांकन गर्ने बैंकहरुले कृषिमा धेरै जोखिम देखेपछि लगानी गर्दैनन् ।’
मौसमको कारण पनि नेपालमा कृषि व्यवसायलाई निकै ठूलो असर गर्ने गरेको छ । बाढीपहिरो र बेमौसमी वर्षाका कारण पनि कृषकहरु निकै समस्यामा छन् । गत कात्तिकमा भएको बैमौसमी वर्षाले पाक्न लागेको धानमा ठूलो क्षति पुग्यो ।
सिँचाइका लागि आकासे पानीको भर गर्नु पर्ने क्षेत्रहरु धेरै छन् । यसले कृषिमा जोखिम बढाएको राष्ट्र बैंकका पूर्व कामू गभर्नर सिवाकोटी बताउँछन् ।
कृषि लगानीमा कमजोर बैंकहरु
चालु आर्थिक वर्षको दोस्रो त्रैमासको तथ्यांक अनुसार अहिले पनि कृषि क्षेत्रमा तीन वटा बैंकको लगानी १० प्रतिशत पनि पुगेको छैन । कृषि लगानीमा तोकिएको प्रतिशत नपुर्याउने बैंकमा नेपाल क्रेडिट एण्ड कमर्स बैंक (एनसीसी), मेगा बैंक र सिभिल बैंक छन् ।
एनसीसीले चालु आर्थिक वर्षको ६ महिनामा कृषिमा ८.४६ प्रतिशतमात्रै लगानी गरेको छ भने मेगाले ८.८५ प्रतिशत र सिभिलले ९.४८ प्रतिशत लगानी गरेका छन् । त्यस्तै, एभरेष्ट बैंक, स्टाण्डर्ड चार्टर्ड बैंक, बैंक अफ काठमाण्डू, सिटिजन्स बैंक इन्टरनेसनल, माछापुच्छ्रे बैंक र सेञ्चुरी कमर्सीयल बैंकले ११ प्रतिशत भन्दा कम लगानी गरेका छन् ।
यो पनि पढ्नुहोस
कहाँ गयो बैंकको पैसा ?
कृषिमा लगानी गर्नेमा कृषि विकास बैंक नै पहिलो नम्बरमा छ । नाममै कृषि विकास जोडिएको यो वाणिज्य बैंक हो । केही वर्ष अघिको तुलनामा भने यस बैंकको पनि कृषिमा लगानी घटेको छ । कृषि विकास बैंकले चालु आर्थिक वर्षको ६ महिनामा ३८.२८ प्रतिशत लगानी गरेको छ ।
कृषि विकास बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अनिल उपाध्यायका अनुसार बैंकले कृषिलाई नछोड्ने र अन्य क्षेत्रलाई पनि जोड्ने रणनीति अख्तियार गरेको छ । कृषि विकास बैंक पछि कृषिमा धेरै लगानी गर्ने बैंकमा हिमालयन बैंक छ । हिमालयनले कृषिमा ६ महिनामा २३.६२ प्रतिशत लगानी गरेको छ ।
त्यसपछि मुलुकको जेठो बैंक नेपाल बैंकले १४.०६ प्रतिशत लगानी कृषिमा गरेको छ । पूर्ण सरकारी स्वामित्वको राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक भने कृषि लगानीमा कमजोर देखिएको छ । राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकले चालु आर्थिक वर्षको ६ महिनामा जम्मा ११.२० प्रतिशत कृषि क्षेत्रमा लगानी गरेको छ ।
