चैते धान उत्पादनमा वृद्धिमात्र होइन, क्षेत्रफल र उत्पादकत्वमा समेत उल्लेख्य वृद्धि भएको सरकारी तथ्यांकले देखाएको छ ।
राष्ट्रिय कृषि आधुनिकीकरण कार्यक्रम अन्तर्गत सञ्चालित २१ जोन तथा ५ सुपर जोन कार्यक्रम लागु भएका २६ जिल्लामा चैते धान उत्पादन वृद्धि भएको देखिएको हो ।
उक्त कार्यक्रम अन्तर्गत गत आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा चैते धान उत्पादन ३८ हजार ९ सय ३८ टनले बढेको छ ।
राष्ट्रिय कृषि आधुनिकीकरण कार्यक्रम व्यवस्थापन एकाइका अनुसार गत आव १७ हजार ४ सय ८६ हेक्टरमा चैते धान खेती गरिएको थियो । जसबाट १ लाख १ हजार ४ सय १८ टन धान उत्पादन भएको छ ।
त्यति क्षेत्रफलमा चैते धान उत्पादकत्व प्रतिहेक्टर ५.८० टन पुगेको राष्ट्रिय कृषि आधुनिकीकरण कार्यक्रम व्यवस्थापन एकाइका सूचना अधिकारी इन्जिनियर डा. जितबहादुर चन्दले बताए ।
यसलाई अघिल्लो आव २०८०/८१ सँग तुलना गर्दा उत्पादनमा झनै वृद्धि भएको देखिन्छ । २०८०/८१ मा ११ हजार ३ सय ६० हेक्टरमा चैते धान खेती गरिएको थियो । उक्त क्षेत्रफलमा ६२ हजार ४ सय ८० टन उत्पादन भएको थियो, जसको उत्पादकत्व ५.५० टन प्रतिहेक्टर थियो ।
यसरी हेर्दा गत वर्ष चैते धान खेती गरिएको क्षेत्रफलमा ६ हजार १ सय २६ हेक्टरले वृद्धि भएको छ । र, प्रतिहेक्टर उत्पादकत्वमा पनि वृद्धि देखिएको छ ।
रणनीतिक बाली चैते धान
पछिल्ला वर्षहरूमा धान र चामल आयातमा भइरहेको ठूलो खर्च र बर्खे धानले मात्र देशको चामलको आवश्यकता पूरा गर्न नसकेकाले चैते धानलाई रणनीतिक बालीका रूपमा लिइएको सूचना अधिकारी चन्द बताउँछन् ।
चार–पाँच वर्षदेखि राष्ट्रिय कृषि आधुनिकीकरण कार्यक्रम मार्फत चैते धानको क्षेत्र विस्तार र उत्पादन वृद्धिमा विशेष जोड दिइएको छ । चैते धान उत्पादन र उत्पादकत्वमा आएको यो सुधारका पछाडि मुख्यतया तीन कारक तत्वले काम गरेको चन्दको भनाइ छ ।
उनका अनुसार पहिलोमा यान्त्रिकीकरण छ । जग्गा तयारीदेखि धान रोप्ने, गोडमेल गर्ने र कटानी गर्दासम्म यान्त्रिक प्रविधि प्रयोग बढ्दै गएको छ ।
नेपालको तराई क्षेत्रमा हाल २ सयभन्दा बढी मेकानिकल राइस ट्रान्सप्लान्टर सञ्चालनमा छन् । यी मेसिनले धान रोपाइँमा क्रान्तिकारी परिवर्तन ल्याएको सूचना अधिकारी चन्द बताउँछन् । एउटा मेकानिकल राइस ट्रान्सप्लान्टरले करिब तीनदेखि चार घण्टाभित्र एक हेक्टरमा धान रोप्न सक्छ । यसका लागि लगभग ५ देखि ६ हजार रुपैयाँमात्र खर्च लाग्छ ।
परम्परागत तरिकाले धान रोपाइँ गर्दा भने यसको ठिक विपरीत अवस्था रहेको चन्दले बताए । ‘एक हेक्टरमा धान रोप्न बीउ उखेल्ने र रोप्नेसहित करिब ३० श्रमिक आवश्यक पर्छ,’ उनले भने, ‘यसमा लाग्ने खर्च २० हजार रुपैयाँसम्म पुग्न सक्छ, यसरी हेर्दा यान्त्रिक विधिले लागत र समय दुवैमा ठूलो बचत गराउँछ ।’
यान्त्रिक प्रविधिको फाइदा स्पष्ट भए पनि यसको प्रयोग अझै सीमित रहेको चन्दले औँल्याए । नेपालमा १३ देखि १४ लाख हेक्टर क्षेत्रफलमा धान खेती हुने अनुमान गरिए पनि मेकानिकल राइस ट्रान्सप्लान्टरको पहुँच केवल २ प्रतिशत क्षेत्रफलमा मात्रै छ । बाँकी ९८ प्रतिशत क्षेत्रफलमा अझै पनि परम्परागत विधिबाटै धान रोपाइँ भइरहेको छ ।
‘चितवन, बर्दिया, कैलाली, रौतहट, झापा र मोरङजस्ता जिल्लामा मेकानिकल राइस ट्रान्सप्लान्टर प्रयोग निकै प्रभावकारी देखिएको छ,’ उनी भन्छन्, ‘यसले बीउ खपत पनि एक हेक्टरमा ५० किलोबाट घटाएर १८ किलोमा झारेको छ, यान्त्रिकीकरणले श्रम लागत र समय दुवै घटाएर किसानलाई थप प्रोत्साहन दिएको छ ।’
उनका अनुसार दोस्रो कारण हो– सिँचाइ सुविधा विस्तार । चैत–वैशाखको सुक्खायाममा चैते धानका लागि पानी उपलब्धता सुनिश्चित गर्नु ठूलो चुनौती हुने गर्थ्यो । तर, राष्ट्रिय कृषि आधुनिकीकरण कार्यक्रम अन्तर्गत साना सिँचाइका स्रोत जस्तै विद्युतीय मोटर, पम्पसेट, स्यालो ट्युबवेल र कुलो मर्मत गरी किसानको खेतसम्म सिँचाइ सुविधा पुर्याइएको छ ।
ठूला सिँचाइ आयोजना (जस्तै सुनसरी–मोरङ, महाकाली, सिक्टा) मर्मतसम्भार बर्खे धानको समयमा गरिन्थ्यो र चैत–वैशाखमा पानी बन्द गरिन्थ्यो, तर अब सिँचाइ मन्त्रालय र कृषि मन्त्रालयको समन्वयमा चैते धानका लागि पनि पानी उपलब्ध गराउने नीति लिइएको उनले बताए ।
तेस्रोमा उन्नत प्रविधि र खेती क्षेत्र विस्तार रहेको छ । उच्च उत्पादनशील धानका जातहरू चैते ५, चैते ४ र हर्दिनाथ १ को प्रयोग बढ्दै गएको छ । सामुदायिक नर्सरी स्थापना गरी स्वस्थ बिरुवा तयार पार्ने र चाँडै धान रोप्ने प्रचलनले पनि उत्पादनमा सहयोग पुर्याएको उनी बताउँछन् ।
धान जोन र सुपर जोनले बढ्दो आकर्षण
धान जोन र सुपर जोनमा खेतीको क्षेत्रफल र सिँचाइ विस्तार भएसँगै चैते धानप्रतिको किसानको आकर्षण पनि बढ्दै गएको छ ।
चैते धानको उत्पादकत्व बर्खे धानभन्दा करिब दोब्बर हुनु यसको अर्को महत्त्वपूर्ण विशेषता हो । बर्खे धानको उत्पादकत्व लगभग ३.८ देखि ४ टन प्रतिहेक्टर हुनेमा चैते धानको उत्पादकत्व ५ देखि ६ टन प्रतिहेक्टरसम्म पुगेको छ । यसले कम क्षेत्रफलबाट पनि बढी उत्पादन लिन सकिने कुरा पुष्टि गर्ने उनको भनाइ छ ।
यद्यपि, चैते धान खेतीका लागि केही महत्त्वपूर्ण चुनौती पनि छन् । डा. चन्दका अनुसार मुख्य चुनौतीमध्ये एक पानीको उपलब्धता हो । चैत–वैशाखमा प्राकृतिक वर्षाको कमीले सिँचाइ अभाव हुन सक्छ ।
अर्को प्रमुख समस्या भण्डारण र सुकाउने हो । ‘चैते धानको कटानी असारको १०–१५ गतेतिर पर्दा मनसुन सुरु भइसकेको हुन्छ, जसले धान सुकाउन र भण्डारण गर्न कठिन बनाउँछ,’ उनले थपे ।
जलवायु परिवर्तनको असर पनि चैते धानमा गम्भीर रूपमा परिरहेको छ । सूचना अधिकारी डा. चन्दले जलवायु परिवर्तनका कारण पानी पर्ने समय र मात्रामा अनिश्चितता बढेको बताए ।
‘कहिले लामो समयसम्म खडेरी पर्ने त कहिले छोटो अवधिमा अत्यधिक वर्षा भई बाढी आउने क्रम बढेको छ,’ उनी भन्छन्, ‘यसले बालीनालीमा ठूलो क्षति पुर्याउँछ र कृषिमा अनिश्चितता बढाउँछ, असोज र कात्तिकको बेमौसमी वर्षाले मात्रै कृषिमा करिब ४ अर्बको क्षति पुर्यायो ।’
हाल चैते धान उत्पादन हुने जोनमा सुनसरी, सिरहा, धनुषा, सर्लाही, रौतहट, चितवन, गोरखा, प्युठान, सल्यान, पर्वत, सप्तरी, बारा, पर्सा, नुवाकोट, मकवानपुर, तनहुँ, बाँके, कैलाली, महोत्तरी, नवलपरासी सुस्ता पूर्व र नवलपरासी सुस्ता पश्चिम पर्दछन् भने झापा, कञ्चनपुर, कपिलवस्तु, बर्दिया र मोरङ सुपर जोनमा समेटिएका छन् ।
धान खेतीका लागि निर्धारण गरिएका जोन र सुपर जोनका किसानलाई विभिन्न शीर्षकमा अनुदान उपलब्ध गराइँदै आइएको छ । डा. चन्दका अनुसार किसानलाई प्रविधि सम्बन्धी विषयवस्तुमा शतप्रतिशत नि:शुल्क अनुदान प्रदान गरिन्छ ।
यो अनुदान धान खेतीका लागि आवश्यक प्राविधिक जानकारी, जस्तै धान कसरी लगाउने, कुन जातका धान राम्रो हुन्छ र बाली व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्ने लगायत विषयमा केन्द्रित हुन्छ ।
यसैगरी यान्त्रिकीकरण र बजारीकरणका लागि ५० प्रतिशत अनुदान व्यवस्था गरिएको छ । आधुनिक कृषि उपकरण प्रयोग र उत्पादित धानलाई बजारसम्म पुर्याउन सहयोग पुर्याउने उद्देश्यले यो अनुदान दिइन्छ ।
धान कटाइपछिका गतिविधि (पोस्ट–हार्भेस्ट अपरेसन) र भण्डारणका लागि गोदाम घर निर्माण गर्न ५० देखि ७५ प्रतिशतसम्म अनुदान उपलब्ध गराइने सूचना अधिकारी डा. चन्दले बताए ।
संघीय सरकारले गत आव १८ प्रतिशतसम्म चिस्यान भएको चैते धानको प्रतिक्विन्टल २ हजार ८ सय रुपैयाँ ६९ पैसा न्यूनतम समर्थन मूल्य तोकेको थियो ।
त्यस्तै १८ प्रतिशतभन्दा बढी चिस्यान भएको चैते धानका हकमा एक प्रतिशत चिस्यानका लागि प्रतिक्विन्टल १ हजार २ सय ग्रामका दरले हुन आउने तौल घटाइ कायम हुन आउने तौलका आधारमा न्यूनतम समर्थन मूल्य कायम गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
चामलमा आत्मनिर्भर बनाउने लक्ष्य
नेपाललाई चामलमा आत्मनिर्भर बनाउने महत्त्वाकांक्षी लक्ष्यसाथ सरकारले चैते धान खेती विस्तारमा विशेष ध्यान दिएको छ । चालु आवको बजेटमा आगामी दुई वर्षभित्र चामल आयातमा निर्भरता घटाउने उद्देश्यले तराईका २२ जिल्लामा चैते धान उत्पादन कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने योजना अघि बढाइएको छ । यसबाट थप १२ लाख टन धान उत्पादन हुने अपेक्षा छ ।
यस बृहत योजनालाई साकार पार्न चालु आव २०८२/८३ मा सिँचाइ पूर्वाधार निर्माणका लागि ३३ करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ । यो लगानीले चैते धान खेतीका लागि पानीको उपलब्धता सुनिश्चित गर्न मद्दत पुग्ने विश्वास छ, किनकि पर्याप्त सिँचाइ अभाव नै चैते धान विस्तारको प्रमुख चुनौतीका रूपमा देखिएको छ ।
सरकारी दाबी अनुसार नेपालमा वार्षिक करिब ६५ देखि ७० लाख टन धानको माग छ, तर आन्तरिक उत्पादनले यो माग धान्न सकेको छैन । फलस्वरूप, बर्सेनि ठूलो धनराशि धान र चामल आयातमा विदेशिन्छ । चालु आव चार महिना (साउन–कात्तिक) मा मात्रै १० अर्ब १८ करोड रुपैयाँ बढीको धानचामल आयात भइसकेको छ ।
यस आयात प्रतिस्थापनका लागि कृषि विज्ञहरूले भने चैते धान प्रवर्द्धनमा जोड दिँदै आएका छन् । उनीहरूका अनुसार असारमा रोपिने बर्खे धानको तुलनामा चैते धान उत्पादन क्षमता (फल) उल्लेखनीय रूपमा बढी हुन्छ, जसले कम क्षेत्रफलबाट पनि बढी उत्पादन लिन सकिने सम्भावना देखाउँछ ।
उचित मूल्य नपाउँदा किसानको तनाव उस्तै
तर, उत्पादन बढाउने गरी सरकारले कार्यक्रम ल्याए पनि चैते धान खरिद बिक्री व्यवस्थापन भने बलियो हुन सकेको छैन । कमजोर व्यवस्थापनका कारण किसान मारमा परेका छन् ।
धान उत्पादन बढे पनि उचित मूल्य नपाउँदा र लगानी समेत नउठ्दा किसानले तनाव खेपिरहनुपरेको छ । चैते धान उत्पादन बढ्दा पनि मागमा आएको कमीले मूल्य घटाएर बेच्नुपर्ने बाध्यता किसानलाई छ ।
कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका सहसचिव तथा कृषि विकास महाशाखा प्रमुख डा. रामकृष्ण श्रेष्ठ यसको प्रमुख कारण भारतबाट हुने सस्तो धानको अत्यधिक आयात रहेको बताउँछन् ।
उनका अनुसार भारतमा ठूला क्षेत्रफलमा खेती हुने, राज्यबाट किसानलाई प्रतिवर्ष करिब ६ हजार भारतीय रुपैयाँसम्मको प्रत्यक्ष अनुदान दिइने र त्यहाँको सार्वजनिक वितरण प्रणालीमा रहेको धानको स्टक समय–समयमा बजार आउने गरेका कारण भारतीय धान नेपालमा अत्यन्तै सस्तो मूल्यमा प्रवेश गर्छ । यसले नेपाली किसान सरकारले तोकेको न्यूनतम समर्थन मूल्यभन्दा निकै कममा आफ्नो उत्पादन बेच्न बाध्य हुन्छन् ।
‘यो समस्या केवल मूल्यमा मात्र सीमित छैन,’ उनी भन्छन्, ‘नेपालमा छोटो अवधि र बजारमा उच्च माग भएका मसिनो जातका धानको कमी र चैते धान कटनीको समयमा मनसुन सुरु हुँदा बाली सुकाउन आवश्यक पर्याप्त पूर्वाधार (ड्रायर) र भण्डारण (गोदाम) अभावले पनि किसानले ठूलो नोक्सानी बेहोर्नुपरेको छ ।’
यी समस्या समाधानका लागि मन्त्रालयले विभिन्न पहल गरेको सहसचिव श्रेष्ठ बताउँछन् । उनका अनुसार नयाँ तथा उन्नत जातका चैते धान (जस्तै हर्दिनाथ १, चैते ५) को प्रवर्द्धन गर्ने, किसानलाई बीउबिजन र मलमा अनुदान दिने र ‘राइस मिल मोडेल’ लागु गने जस्ता कार्यक्रम सञ्चालनमा छन् ।
यो मोडेल अन्तर्गत चामल मिललाई पूर्वाधार सुधारका लागि ५० प्रतिशतसम्म अनुदान प्रदान गरिन्छ र उनीहरूलाई किसानबाट धान खरिद गर्न प्रोत्साहन गरिन्छ । यस अतिरिक्त केही पालिकामा पुरानो खेती गरिएको क्षेत्रफलका लागि प्रतिहेक्टर १२ हजार रुपैयाँ र नयाँ क्षेत्रफल विस्तारका लागि १८ हजार रुपैयाँसम्म प्रत्यक्ष नगद अनुदान दिने व्यवस्था पनि गरिएको छ ।
यद्यपि, डा. श्रेष्ठका अनुसार बजेट सीमितता र कृषि क्षेत्रका अन्तर्निहित प्रणालीगत जटिलताका कारण यी प्रयास पर्याप्त हुन सकेका छैनन् ।
दीर्घकालीन समाधानका लागि डा. श्रेष्ठले धान क्षेत्रको दिगो विकास र राष्ट्रिय खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित गर्न व्यापक प्रणालीगत सुधारको आवश्यकतामा जोड दिए । यस संकटबाट उम्किन चार मुख्य क्षेत्रमा तत्काल काम गर्नुपर्नेमा उनको भनाइ छ ।
उनका अनुसार कृषि अनुसन्धान र विकासमा पर्याप्त लगानी अपरिहार्य छ । नयाँ तथा जलवायु परिवर्तन अनुकूलित धानका उन्नत जात विकास गर्न, अत्याधुनिक पूर्वाधार र उपकरणमा लगानी बढाउनुका साथै वैज्ञानिकहरूको तालिममा ध्यान दिनुपर्छ । यसबाट उत्पादकत्व वृद्धि भई लागत घटाउन सकिने छ ।
दोस्रो, सुदृढ कटाइपछिको पूर्वाधार विकासमा जोड दिनुपर्छ । धान सुकाउने (ड्रायर) र सुरक्षित भण्डारण (गोदाम) अभावले वर्षायाममा ठूलो बाली नोक्सानी हुने गरेकाले यी पूर्वाधारमा तत्काल लगानी बढाउनुपर्ने आवश्यकता छ ।
तेस्रो, प्रभावकारी व्यापार नीति र ट्यारिफ समीक्षा हुनुपर्छ । भारतबाट हुने सस्तो धान आयात रोक्न हाल लगाइँदै आएको ५ देखि ९ प्रतिशतको कृषि सुधार शुल्क अपर्याप्त भएकाले प्रभावकारी भन्सार (ट्यारिफ) लगाउने विषयमा गम्भीर अध्ययन गरी ठोस निर्णय लिनुपर्ने उनको भनाइ छ ।
अन्तिम र महत्त्वपूर्ण पक्षका रूपमा डा. श्रेष्ठले प्रत्यक्ष किसान अनुदान र खाद्य सुरक्षालाई राष्ट्रिय प्राथमिकता दिनुपर्ने बताए । यदि अन्य उपाय पर्याप्त नभए किसानको उत्पादन लागत घटाउन र उनीहरूलाई बजारमा प्रतिस्पर्धी बनाउन राज्यले प्रत्यक्ष अनुदान दिनुपर्छ । खाद्य सुरक्षालाई राष्ट्रिय सुरक्षाको अभिन्न अंगका रूपमा लिई किसानको सूचीकरण गरी लक्षित वर्गसम्म अनुदान पुर्याउनु आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ ।
नेपालको कृषि क्षेत्रमा बढ्दो खाद्यान्न आयात, घट्दो आकर्षण र जलवायु परिवर्तनका असरले सुधारको आवश्यकता देखाएको छ । यसका लागि संघीय सरकारले कृषि क्षेत्रलाई आधुनिकीकरण, व्यावसायीकरण गर्दै उत्पादकत्व बढाउने र रोजगारी सिर्जना गर्ने उद्देश्यले आव २०७३/७४ बाट प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना सुरु गरेको थियो ।
यस परियोजनाले पकेट, ब्लक, जोन र सुपर जोन गरी चार भागमा विशिष्टीकृत सघन कृषि क्षेत्र स्थापना गरी उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गर्ने लक्ष्य लिएको छ ।
परम्परागत कृषि प्रणाली, न्यून उत्पादकत्व, कम यान्त्रीकरण र बजार पहुँच अभावले नेपालको कृषि क्षेत्र दिगो र प्रतिस्पर्धी बन्न नसकेको अवस्थामा राष्ट्रिय कृषि आधुनिकीकरण परियोजना जस्ता कार्यक्रमले यस दिशामा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलिरहेका छन् ।
