काठमाडौँ । अहिले बनेको अन्तरिम सरकारको मुख्य म्यान्डेट भनेकै २१ फागुनमा प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन र भ्रष्टाचार निर्मुल गर्नुपर्ने प्रदर्शनकारीको मुख्य एजेन्डालाई सम्बोधन गर्नु हो । तोकिएकै समयमा निर्वाचन, पुनर्निर्माण, आन्दोलनमा भएका अवाञ्छित गतिविधिबारे छानबिन, भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि खरो रूपमा प्रस्तुत हुनेलगायत विषयलाई जसरी पनि ६ महिनाभित्र ट्रयाकमा ल्याउनै पर्ने चुनौती अहिलेको सरकारलाई छ ।
मूल मुद्दाको रूपमा रहेको भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा कठोर रणनीति र मध्यावधि निर्वाचनबाट अहिलेको सरकार पछि हट्नै नमिल्ने प्रमुख विषय हुन् । मुख्य गरी यिनै २ वटा जनादेशमा अन्तरिम सरकार गठन भएकाले सरकारको मुख्य एजेन्डा पनि यही रहेको प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की र नियुक्त भएका ३ जना मन्त्रीले बताइसकेका छन् । तर, अहिलेको जटिल परिस्थितिमा यी २ काम समयमै गर्न राज्य संयन्त्रलाई सहज भने छैन ।
५ वैशाखदेखि निर्वाचन आयोगमा प्रमुख आयुक्त पद रिक्त छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त प्रेमकुमार राईमाथि दलको ‘क्याडेट’ भएको आरोप र भ्रष्टाचारका विभिन्न प्रकरणमा नाम जोडिएका कारण देखाउँदै उनलाई राजीनामा दिन लगाउने माग उठिरहेको छ । यस्तो अवस्थामा अहिलेको सरकारले आफ्नो म्यान्डेट कसरी पूरा गर्नसक्छ भन्ने ? प्रश्न पनि तेर्सिएको छ ।
अहिलेको सरकारलाई चुनौतीको रूपमा रहेको संवैधानिक निकायमा रिक्त रहेको पदमा नियुक्तिका लागि संवैधानिक परिषद्को बैठक, निर्वाचनका लागि बजेटको व्यवस्थापन, भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि आवश्यक पहलजस्ता कदम सरकारले अब कसरी अघि बढाउँछ यसले नै जेनजीको आन्दोलन र अहिलेको परिवर्तनको सार्थकता प्रष्ट हुने नागरिक समाजका अगुवाहरू बताउँछन् ।
०००
संवैधानिक परिषद्मा कसरी प्रस्तुत होलान् माओवादी र एमाले ?
संविधानको धारा २८४ मा ६ सदस्यीय संवैधानिक परिषद्को व्यवस्था गरिएको छ । परिषद्मा प्रधानमन्त्री, प्रधानन्यायाधीश, प्रतिनिधिसभाको सभामुख, राष्ट्रियसभाको अध्यक्ष, प्रतिनिधिसभाको उपसभामुख र प्रतिनिधिसभाको विपक्षी दलको नेता रहने व्यवस्था गरिएको छ भने यही परिषद्ले प्रधानन्यायाधीशदेखि संवैधानिक निकायका प्रमुख र पदाधिकारीहरूको नियुक्तिको सिफारिस गर्छ । संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी मौजुदा ऐनअनुसार अध्यक्ष अर्थात् प्रधानमन्त्री र अन्य ४ जनाको उपस्थितिमा परिषद्को बैठक बस्न सक्छ भने कुनै विषयमा निर्णय गर्नुपर्दा सर्वसम्मत वा बहुमतबाट हुनसक्छ ।
प्रतिनिधिसभाको विपक्षी दलको नेता नभएको अवस्थामा बाँकी ५ जना सदस्यबाटै आवश्यक काम गर्न कानुनी बाटो खुला छ । तर, एमालेबाट आएका सभामुख देवराज घिमिरे, माओवादीबाट आएका राष्ट्रियसभा अध्यक्ष नारायणप्रसाद दाहाल र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीबाट प्रतिनिधित्व गरेर त्यहाँ पुगेकी उपसभामुख इन्दिरा रानामगरको संवैधानिक परिषद्मा कस्तो भूमिका हुन्छ ? त्यसले पनि महŒव राख्छ । प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूको शपथमा सभामुख र उपसभामुख नै अनुपस्थित रहेकाले उनीहरू राजनीतिक धङधङतिबाट बाहिर आउन नसकेको प्रष्ट हुने संविधानविद् डा.भीमार्जुन आचार्य बताउँछन् । यस्तो अवस्थामा प्रधानमन्त्रीलाई संवैधानिक परिषद्मा कुनै निर्णय लिन असहज हुने देखिन्छ ।
अहिलेको अवस्थामा राजनीतिक दृष्टिकोणभन्दा पनि निःसर्त उनीहरूले प्रधानमन्त्रीलाई सहयोग गर्नुपर्ने अर्का संविधानविद् विपिन अधिकारी बताउँछन् । ‘अहिलेको अवस्थामा संवैधानिक परिषद्मा प्रधानमन्त्रीको सिफारिसलाई सबै सदस्यहरूले समर्थन गर्नैपर्छ । अब पनि भागबन्डा खोज्ने काम भयो भने प्रधानमन्त्रीले सार्वजनिक रूपमै त्यस्ता गतिविधि सार्वजनिक गर्नुपर्छ’ अधिकारी भन्छन्, ‘प्रधानमन्त्रीलाई विश्वास गरेर समर्थन गर्नेबाहेक अरू विकल्प अहिले हुनै सक्दैन ।’
प्रतिनिधिसभा नभएको अवस्थामा संघीय संसद्को संयुक्त बैठक र संयुक्त समिति (कार्य सञ्चालन) नियमावलीले ४५ दिनभित्र पनि संसदीय सुनुवाई नभए संवैधानिक नियुक्ति गर्न बाटो खुला गरिदिएकाले यदि प्रधानमन्त्रीको प्रस्तावमा सबैले सहमति जनाउने हो भने काम गर्न सहज हुनसक्छ ।
०००
अख्तियारको विकल्प कि पुनर्संरचना ?
गृह तथा कानुनमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालका अनुसार भ्रष्टाचार नियन्त्रणको विषयमा सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकमा पनि छलफल भएको थियो । तर, छलफलमा सैद्धान्तिक छलफल मात्र भएको र आवश्यक संरचनाका बारेमा कुनै टुंगो लागेको छैन । ‘भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रजस्ता निकायहरू रहेको अवस्थामा थप केकस्तो संरचना भएमा भ्रष्टाचार निर्मुल गर्न मद्दत हुन्छ भन्नेमा अझ छलफल आवश्यक छ,’ गृहमन्त्री अर्यालले भने ।
हाल नेपालमा भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि सुझाव दिने मुख्य निकायको रूपमा महालेखा परीक्षकको कार्यालय छ भने नियन्त्रण र कारबाही सिफारिसका लागि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र छन् । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले स्वतन्त्र रूपमा काम गर्दै आए पनि पछिल्लो समयमा अख्तियारमा हुने राजनीतिक हस्तक्षेप र नियुक्तिले गर्दा भ्रष्टाचार नियन्त्रणभन्दा पनि राजनीतिक प्रतिशोध साध्ने थलोको रूपमा विकास भएको गुनासो बढ्दो छ । त्यस्तै, राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र प्रधानमन्त्रीको प्रत्यक्ष निगरानीमा हुने भएकाले उक्त निकायले पनि स्वतन्त्र रूपमा काम गरेको प्रत्याभूति दिन सकेको छैन ।
विगत लामो समयदेखि नै अख्तियारको पुनर्संरचना गर्नुपर्ने माग उठ्दै आए पनि राजनीतिक दलहरूको स्वार्थका कारण उनीहरू भ्रष्टाचार नियन्त्रणभन्दा पनि यसलाई संस्थागत गर्ने दाउपेचमा लागिरहे । सत्ता संकट टार्ने र विरोधीलाई ठेगान लगाउने माध्यमको रूपमा अख्तियार प्रयोग हुँदा भ्रष्टाचार नियन्त्रणको मुख्य काम ओझेलमा पर्ने गरेको छ । अहिले भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि छुट्टै आयोग बनाउने कुरा पनि उठेको छ । तर, अनावश्यक संयन्त्र थप्नुभन्दा पनि भएका संयन्त्रलाई नै पुनर्संरचना गर्नुपर्ने विज्ञहरूको सुझाव छ ।
अर्को संयन्त्र बनाउँदा अहिलेको सरकारलाई दलहरूमाथि प्रतिशोधको साँधेको आरोप लाग्नसक्ने भएकाले भएकै संयन्त्रलाई व्यवस्थित र सक्रिय बनाउनुपर्ने संविधानविद् अधिकारी बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि हामीसँग अहिले भएका संयन्त्र नै पर्याप्त छन् । अहिलेको सरकारले अरू निकाय थप्ने भन्दा पनि भएका निकायलाई सक्रिय गराउने र काम गर्ने वातावरण दिनसक्नुपर्छ ।’
तोकिएकै समयमा निर्वाचन गर्न आयोग तयार
निर्वाचन आयोगमा अहिले प्रमुख आयुक्त नभए पनि २१ फागुनको निर्वाचनका लागि आयोगले तयारी गरिरहेको छ । मतदाता नामावलीदेखि निर्वाचनका लागि आवश्यक सामग्रीको अद्यावधिक गर्न सुरु गरेको आयोगले आर्थिक पाटोबाहेकको तयारी अघि बढाइसकेको छ । निर्वाचनसम्बन्धी मौजुदा एउटा कानुनले निर्वाचन मिति घोषणा भएपछि मतदाता नामावली अद्यावधिक गर्न दिँदैन । तर, यसका लागि कानुन संशोधन गर्ने तयारीमा सरकार रहेकाले आयोग पनि त्यसका लागि तयारी अवस्थामै छ । यदि कानुन संशोधन भएमा नयाँ मतदाताको नामावली संकलन गर्न आयोग तयार रहेको प्रवक्ता भट्टराई बताउँछन् ।
‘प्रमुख निर्वाचन आयुक्त नभए पनि हामीलाई काम गर्न कुनै रोकटोक र समस्या छैन । हामी अहिले सबै जिल्लामा निर्वाचनका लागि आवश्यक सामग्रीको रेकर्ड अद्यावधिक गर्दै छौँ,’ प्रवक्ता भट्टराईले भने, ‘सरकारले तोकेकै समयमा निर्वाचन गर्न हामीलाई कुनै समस्या छैन । हामी सक्षम छौँ ।’
२०७९ सालमा एकैपटक भएको प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनमा ७ अर्बको हाराहारीमा खर्च भएकाले मध्यावधि निर्वाचनमा ३ देखि ५ अर्ब रुपैयाँ लाग्नसक्ने आयोगका पूर्व आयुक्तहरूको अनुमान छ । प्रतिनिधिसभाका लागि १७५ र प्रदेशसभाका लागि ३३० वटा निर्वाचन क्षेत्र रहेकाले प्राविधिक रूपमा प्रदेशसभा निर्वाचनका लागि बढी खर्च लाग्ने देखिन्छ । तर, २१ फागुनमा प्रतिनिधिसभाको १६५ निर्वाचन क्षेत्रमा मात्र चुनाव हुने भएकाले कम खर्च लाग्ने अनुमान आयोगको पनि छ । तर, यसबारे आयोगमा छलफल भने हुनै बाँकी छ ।
