काठमाडौँ । संघीय सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहलाई चार किस्तामा वित्तीय समानीकरण अनुदानको रकम हस्तान्तरण गर्ने भएको छ । अर्थ मन्त्रालयका अनुसार अनुदानको एक चौथाइले हुन आउने रकम महालेखा कार्यालयमार्फत चार किस्तामा वितरण गरिने भएको हो । जसअनुसार सम्बन्धित प्रदेश तथा स्थानीय तहको सञ्चित कोषमा भदौ २, कात्तिक २, माघ २ तथा २०८२ वैशाख २ मा अनुदान हस्तान्तरण गरिने मन्त्रालयले जनाएको छ ।
वित्तीय समानीकरण अनुदान हस्तान्तरण गर्दा पुस मसान्तसम्मको राजश्व लक्ष्य र सो अवधिमा संकलन भएको राजश्व अनुपातको आधारमा समानीकरण अनुदान निर्धारण गरिने छ । सोही बमोजिम तेस्रो किस्ताको रूपमा र चैत मसान्तसम्मको राजश्वको लक्ष्य र संकलन भएको राजश्वको आधारमा समानीकरण अनुदान पुनः निर्धारण गरी चौथो किस्ताको रूपमा हस्तारन्तरण गरिने मन्त्रालयले जनाएको छ ।
यसैगरी वित्तीय समानीकरण अनुदानबाट खर्च भएको रकमको विवरण प्रदेश र स्थानीय तहले २०८१ कात्तिक १, माघ १, २०८२ वैशाख १ र वार्षिक आर्थिक विवरण आगामी आर्थिक वर्षको साउन मसान्तभित्र तथा संघीय सरकारबाट हस्तान्तरण भएको रकमको खर्च विवरण सरकारले निर्धारण गरेको समयमा सम्बन्धित कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयमा बुझाउनु पर्ने छ ।
सो बमोजिमको विवरण प्राप्त नभएसम्म वित्तीय समानीकरण अनुदान बापतको बाँकी रकम प्रदेश वा स्थानीय तहको सञ्चित कोषमा हस्तान्तरण नगरिने अर्थ मन्त्रालयको चालु आर्थिक वर्षको बजेट कार्यान्वयनसम्बन्धी मार्गदर्शनमा उल्लेख छ।
