काठमाडौँ । सहकारी बचतकर्ताको रकम अपचलन, हिनामिना र ठगी प्रकरणमा संसदीय छानबिन समिति गठन गर्न सहमत भएका प्रमुख दल समितिको कार्यादेश (टीओआर) मा पुगेर अड्किएका छन् ।
शनिबार साँझ बालुवाटारमा सत्ता र प्रमुख प्रतिपक्ष दलका शीर्ष नेता संसदीय छानबिन समिति गठन गर्न सहमत भएका थिए । सोही सहमति अनुसार सत्ता र प्रतिपक्षबाट चार सदस्यीय कार्यदल समेत गठन गरेर आइतबार दिनभर कार्यदलस्तरमा समितिको कार्यादेश बनाउन नेताहरू जुटेपनि सफल हुन सकेनन् । टीओआरमा सहमति खोज्ने प्रयासस्वरुप कार्यदल र पार्टीभित्र विभिन्न चरणका छलफल भएपनि सत्ता र प्रतिपक्षले आआफ्नो अडान भने छाड्न मानेनन् ।
समितिको कार्यादेशमा सहकारीको रकम हिनामिनामा जोडिएका उपप्रधान तथा गृहमन्त्री समेत रहेका रवि लामिछानेको नाम राख्ने कि नराख्ने भन्ने विषय पेचिलो बन्दा सहमति जुट्न ढिलाइ भएको नेताहरूको भनाइ छ । रविको नाम कार्यादेशमा राख्नुपर्छ भन्ने कांग्रेसको प्रस्तावमा सत्तापक्षले सहजै स्वीकार नगरेपछि ‘लफडा’ भएको एक सदस्यले जानकारी दिए ।
‘सत्तापक्षले रविको नाम नराख्ने अडान राख्दा प्रमुख प्रतिपक्षले रविको नाम राख्नुपर्ने अडान छोड्न सकेन जसका कारण सहमति जुट्न कठिन भयो,’ ती सदस्यको भनाइ छ ।
‘अरु लगभग कुरा मिले पनि छानबिन समितिको कार्यादेशमा रवि लामिछानेको नाम राख्ने/नराख्ने भन्नेमै मुख्य मतभेद देखियो’, ती सदस्यले भने, ‘सत्तापक्ष रविको नाम राख्न नहुने अडानबाट पछि हटेन ।’
दिनभरको प्रयासमा पनि कार्यदलस्तरमा यसबारे सहमति जुट्न नसेकपछि आइतबारको प्रतिनिधि सभा बैठक दुई पटक समय सारियो भने राष्ट्रिय सभाको बैठक सोमबारसम्मका लागि स्थगित नै हुन पुग्यो ।
आइतबार बिहान कांग्रेससहित विपक्षी मोर्चाको बैठक बसेर रवि लामिछानेलाई संसदमा बोल्न दिन सहमत त भयो तर कार्यादेशमा सहमति नभएसम्म संसद् बैठक सञ्चालन नगर्न सभामुख देवराज घिमिरेलाई आग्रह गर्यो । विपक्षी मोर्चाको आग्रहअनुसार संसद् बैठकको समय (११ बजेबाट २ र २ बजेबाट ४ः३० लाई) पटक पटक सारियो ।
एउटा विषयमा बन्ने छानबिन समितिको कार्यादेशमा अल्झिदा सिङ्गो संसद् नै बन्धक जस्तै बन्न पुग्यो । ११ बजे संसद् बैठकमा सहभागी हुन संसद् भवन नयाँ बानेश्वर पुगेका सांसदहरू बैठक बस्ने छाँटकाँट नदेखेपछि त्यसै फर्किएका थिए । यसअघि शुक्रबार पनि संसद् यही किचलोका कारण सूचना टाँसेर आइतबारसम्मका लागि स्थगित भएको थियो ।
प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाली कांग्रेसले संसद्को यो अधिवेशन सुरु भएयता सहकारी घोटालाको विषय चर्को रूपमा उठाउँदै आएको छ । नेपाली कांग्रेसले छानबिन समितिलाई बटमलाइन बनाएपछि सुरुवाती दिनमा छानबिन समितिको नामै उच्चारण गर्न नचाहेको सत्तापक्ष पछिल्लो समय समिति गठनमा लचक बनेपनि टीओआरको सवालमा टसकोमस नभएपछि समस्या गिजोलिएको हो ।
