काठमाडौं । सरकारले स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रममा पुनः निजी तथा सामुदायीक अस्पताललाई समेट्ने भएको छ। सरकारी स्वामित्वका अस्पतालहरुबाट मात्र सेवा प्रदान गर्दा सेवाग्राहीलाई सास्ती भएको गुनासो आएपछि सरकारले स्वास्थ्य बीमा बोर्डमार्फत् पुनः निजी तथा सामुदायीक अस्पताललाई समेत स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रममा समेट्न लागेको हो ।
स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रममा देखिएको समस्याबारे प्रतिनिधि सभाको बैठकमा सांसदहरुले राखेको प्रश्नको सम्बोधनको क्रममा मंगलबार प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले थप निजी तथा सामुदायीक अस्पताललाई पनि सूचीकृत गरेर सेवा बिस्तार गर्ने सरकारको योजना रहेको जानकारी दिएका हुन् । बोर्डले दाबी भुक्तानीमा विकृति देखिएको भन्दै केही समयदेखि सीमित संख्यामा मात्र निजी तथा सामुदायीक स्वास्थ्य संस्थालाई कार्यक्रम अन्तर्गत सेवा प्रदायकका रुपमा सूचीकृत गरेको छ। सरकारले स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रममा देखिएको नीतिगत समस्या सम्बोधनका लागि स्वास्थ्य बीमा सेवा विनियमावली समेत संशोधनको तयारी गरेको छ।
प्रधानमन्त्री दाहालका अनुसार लामो समयसम्मका लागि औषधी सेवन गर्नुपर्ने बिरामीको सुविधाका लागि अस्पतालहरुमा औषधीको बेग्लै काउण्टर खडा गरिने भएको छ। यो प्रावधान बैशाख १ गतेदेखि शुरु गर्ने स्वास्थ्य बीमा बोर्डको तयारी छ।
यसैगरी हालसम्म भौतिकरुपमा नै बीमा कार्यक्रममा आबद्धताको फारम भर्नुपर्ने र नविकरण गर्नुपर्ने प्रावधान रहेकोमा अब अनलाइन माध्यमबाट समेत आवेदन दर्ता र सदस्यता नविकरण गर्न सकिने प्रावधान लागू गर्न लागिएको छ।
स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम अन्तर्गत सेवाग्राहीले तोकिएका सीमित अस्पतालबाट मात्र सेवा लिनुपर्ने, अस्पतालमा अधिक भिडभाड, बिग्रिएको उपकरण, तोकिएका औषधीको उपलब्धता नहुने र चिकित्सक फेला नपर्ने लगायतका कारणले सेवाग्राहीहरुले सास्ती भोग्नु परेको छ। बीमा कार्यक्रमको सेवा डेलिभरी प्रभावकारी हुन नसक्दा नविकरण दर समेत ज्यादै कमजोर रहेको छ। मधेश प्रदेश जस्तो सुगम प्रदेशमा समेत राष्ट्रिय औसतभन्दा बीमा आबद्धता दर न्यून छ।
स्वास्थ्य बीमा बोर्डका अनुसार यो कार्यक्रममा ७५१ पालिकाबाट कूल ३३.२ प्रतिशत घर परिवार तथा २४.७ प्रतिशत जनसंख्या समेटिएका छन् ।
