कावासोती- विद्युतीय राहदानीको उपलब्धतालाई सर्वसुलभ र सहज गराउन सोमबारदेखि एक महिनाका लागि अग्रिम अनलाइन बुकिङ खोलिएको छ। राहदानी विभागमा दैनिक एक हजार आठ सय जनाले अनलाइन फारामको इनरोलमेन्टमार्फत बायोमेट्रिकका लागि अवसर पाउने गरेका थिए। अब सेवाग्राहीले आफ्नो समयानुकूल योजना बनाएर इनरोलमेन्टका लागि फाराम भर्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ। हरेक दिन एक हजार पाँच सय जनाले अनलाइन आवेदन दिँदा त्यसको समयावधि एक महिना तोकिएकाले सो अवधिभर जुनसुकै समयमा भर्न पाउने छन्।
थप समयमा अग्रिम बुकिङ गर्दा अर्को महिनाको थप एक दिनका लागि हुने राहदानी विभागले जनाएको छ। समय सकिन लागेमा थप एक महिनाको अवधि विभागले थप गर्दै जानेछ। विभागका महानिर्देशक सुरेन्द्र यादवले सेवाग्राहीले अहिले जस्तो एउटै समयमा फाराम भर्न कुर्नु नपर्ने बताए । उनले भने, “अब आरामसँग फाराम भरेर आफूले चाहेको मितिमा इनरोलमेन्टका लागि आउँदा हुन्छ।”
एक महिनाका लागि अग्रिम फाराम भर्नका लागि पहिलो दिन सोमबार अपरान्ह साढे ३ बजे खुलाइयो। उनले माघ १७ गतेदेखि भने जुनसुकै समयमा भर्न सकिने गरी अग्रिम बुकिङका लागि सर्भर खुला रहने जानकारी दिए। उनका अनुसार दिउँसो भ्याइएन भने राति १० बजे अनलाइन बसेर पनि विद्युतीय राहदानीको फाराम भर्न सकिनेछ। यसरी अनलाइन फारामको समयावधि एक महिना गराइसकेपछि तोकिएको मितिमा मात्र सेवाग्राहीले विभाग परिसरमा पाइला टेक्दा हुने नीति विभागले अवलम्बन गरेको छ। अब हरेक जिल्ला प्रशासन कार्यालय र इलाका प्रशासन कार्यालयले पनि आफ्नो प्राविधिक क्षमताअनुसार अनलाइन फाराम अग्रिम भर्ने व्यवस्था मिलाउन निर्देशन दिइएको छ। यसले विभागमा अहिलेसम्म हुँदै आइरहेको अचाक्ली भीडभाड र अस्तव्यस्तताको अन्त्य हुने दाबी विभागले गरेको छ।
विभागका निर्देशक डमरुबल्लभ पौडेलले भने, “एक महिने अग्रिम बुकिङले आफ्नो समयमा आउने र बायोमेट्रिक गरेर फर्कन सकिने भएकाले पनि सहज हुने आशा राखेका छौँ।” पौडेलका अनुसार विभागको अनलाइन प्रणालीमा गरिएको सुधारका कारण यो अभ्यासले सहज सेवा पहुँच हुनेछ तर विगतको जस्तो सबैजना एकै पटक एउटै समयमा अनलाइन फाराम भर्न बसेको खण्डमा भने सर्भरमा बढी चाप भएर समस्या आउन सक्छ। उनका अनुसार यस व्यवस्थाले विभागले हरेक दिन एक महिनाका लागि एक हजार पाँच सयको दरमा फाराम खुलाउँदा महिनाको चार हजार जनाले फाराम भर्न सक्ने छन्। त्यो दरमा फाराम दर्ता हुन्छ कि हुन्न भन्ने सर्वेक्षण गर्न र जिल्ला तथा इलाका प्रशासनको कार्यक्षमताको मूल्याङ्कन गर्न पनि यो व्यवस्थाले सघाउनेछ।
फाराम भर्नकै लागि अनलाइन सुविधा खोज्दै साइबर पुग्ने अवस्थाको अन्त्य केही हदसम्म गर्न सकिने दाबी उनले गरे। यसले बिचौलियालाई फाराम भर्नकै लागि अतिरिक्त शुल्क तिर्नुपर्ने बाध्यताको पनि अन्त्य हुने मनसाय विभागले राखेको छ। जिल्लाको सेवासुविधा विस्तारका लागि गृह मन्त्रालयसँग समन्वय गरेर क्षमता बढाउन विभागले अनुरोध गरेको छ। योसँगै अब राहदानी छिटो दिलाउन कुनै पनि दबाब विभागलाई नदिन, आफ्नो समयबाहेकमा आएर भीडभाड नगर्न र राहदानी तयार भएको वा अस्वीकार भएको मोबाइल सन्देशअनुसार मात्र लिन र पुनप्र्राप्तिको प्रक्रियामा सहभागी हुन सेवाग्राहीलाई विभागले अपिल गरेको छ। यो खबर आजको गोरखापत्र दैनिकमा प्रकाशित छ ।
