नेपाली कांग्रेस नेतृत्त्वका वर्तमान सरकार आफ्नै पार्टी र गठबन्धनभित्रै घेराबन्दीमा परेको छ। व्यक्ति हत्याको अभियोगमा थुनामा रहेका नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका नेता रेशम चौधरीलगायतलाई आम माफी दिनेगरी अध्यादेशमार्फत कानून संशोधन गर्ने निर्णय गरेसँगै पार्टी भित्रबाटै घेराबन्दीमा परेको हो ।
निर्वाचनलगत्तै सरकारले ल्याउन लागेको उक्त अध्यादेश राष्ट्रपतिसमक्ष पेस भइसकेको छ । प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका नेताहरूका साथै सत्तरुढ दल कांग्रेस र नेकपा माओवादी केन्द्रले राष्ट्रपतिसमक्ष पेस भइसकेको उक्त अध्यादेश फिर्ता हुनुपर्ने अडान लिएका छन्।
माओवादीका पोलिटब्युरो सदस्य हिमाल शर्माले सरकारले ल्याएको अध्यादेश गलत समयमा परेको टिप्पणी गर्दै भने, ‘अहिलेको सरकारले यो काम गर्नु हुँदैनथ्यो । हुन त ओली सरकारले पनि ल्याएकै हो, त्यो बेला अहिले सरकारको नेतृत्व गरेकै दलले विरोध जनाएको थियो । अध्यादेश संसद्बाटै आएको भए हुन्थ्यो, यो सरकारले ल्याउँदा बढी विवाद भयो । हाम्रो पार्टीले अधिकारी निर्णय त गरेको छैन। तर उक्त निर्णय फिर्ता गर्दा उचित हुन्छ।’ यो समाचार नेपाल समाचारपत्र दैनिकमा छ ,
