संसद्मा रहेका चार विधेयकलाई फिर्ता लिने प्रक्रिया सुरु भएको छ। मन्त्रिपरिषद्को मंगलबारको बैठकले संघीय संसद्मा रहेका चार विधेयक फिर्ता लिने निर्णय गरेपछि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले बुधबार संसद्मा सचिवालयमा चार विधेयक फिर्ता लिने निर्णय गरेको जानकारी पत्र पठाएको हो।
सरकारले विधेयक फिर्ता लिने जानकारी संसद्मा पठाएपछि संसद्को सम्पत्ति बनेका विधेयक संसद्को प्रक्रियाबाटै फिर्ता हुनेछन् भने सम्पत्ति नबनेका विधेयकहरू सोझै फिर्ता गर्नुपर्ने संसद् सचिवालयले जनाएको छ ।
फिर्ता लिन लागिएका चार विधेयकमध्ये रेल्वे विधेयक २०७८, संघीय निजामती सेवाको गठन सञ्चालन र सेवाका सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०७५, यौन हिंसाविरुद्धका केही ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक २०७८ र फौजदारी कसुर तथा फौजदारी कार्यविधिसम्बन्धी केही ऐन संशोधन गर्ने विधेयक २०७८ रहेका छन्।
संसद्मा दर्ता मात्र भएर संसद्को सम्पत्ति बनिनसकेका दुई विधेयक यौन हिंसाविरुद्धका केही ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक २०७८ र फौजदारी कसुर तथा फौजदारी कार्यविधिसम्बन्धी केही ऐन संशोधन गर्ने विधेयक २०७८ भने सोझै फिर्ता हुनेछन्। यी दुई विधेयक सरकारले तीन साताअघि गत भदौ ३१ गते मात्रै राष्ट्रियसभामा दर्ता गरेको थियो। संसद्को सम्पत्ति बनेका विधेयकलाई फिर्ता लिदा संसद्को बहुमत सदस्यको सहमति आवश्यक पर्छ ।
यौन हिंसाविरुद्धका केही ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक २०७८ र फौजदारी कसुर तथा फौजदारी कार्यविधिसम्बन्धी केही ऐन संशोधन गर्ने विधेयक २०७८ गत भदौ ३१ गते मात्रै राष्ट्रियसभामा दर्ता गरिएको हो। यी दुई विधेयक असोज १८ गतेको राष्ट्रियसभाको बैठकमा कार्यसूचीमा राखिए पनि पछि यसलाई कार्यसूचीबाट हटाइएको थियो।
रेल्वे विधेयक २०७८ गत साउन २७ गते राष्ट्रियसभाबाट पारित भई प्रतिनिधिसभामा टेबुल गरिएको छ। संघीय निजामती सेवाको गठन सञ्चालन र सेवाका सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०७५ लाई २०७७ चैत १३ मा समितिको प्रतिवेदन प्रतिनिधिसभामा पेश गरिएको थियो । संघीय निजामती विधेयक प्रतिनिधिसभामा नै उत्पत्ति भएकाले प्रतिनिधिसभाको बहुमतले विधेयक फिर्ता लिने अनुमति दिनुपर्नेछ। यो समाचार नागरिक दैनिकमा छ ।
