एमाले विधान महाधिवेशनमा सहभागी प्रतिनिधिहरू दसौं महाधिवेशनबाट पार्टी अध्यक्षसहित पदाधिकारी सर्वसम्मत चयन गर्ने तयारीमा लागेका छन्। पार्टी विभाजनको पीडा भोगेका प्रतिनिधिहरूले विधान महाधिवेशनमा प्रस्तुत विधान संशोधन प्रस्तावमाथि सुझाव दिने क्रममा पदाधिकारीको संख्या बढाउनुपर्ने र सबै पक्षका नेताहरूलाई समेटेर बलियो पार्टी बनाउनुपर्ने बताएका छन्।
अध्यक्षसहित कम्तीमा पदाधिकारीहरू सर्वसम्मत चयन गर्ने व्यवस्था गरिए पार्टी बलियो हुने उनीहरूको सुझाव छ। १०औं महाधिवेशनलगत्तै निर्वाचनमा जानुपर्ने भएकाले विधान महाधिवेशनबाटै पदाधिकारी संख्या थपेर आगामी नेतृत्व चयन सर्वसम्मत बनाउने प्रयास थालिएको हो।
विधान महाधिवेशनमा पार्टी नेतृत्वले अध्यक्षसहित १३ पदाधिकारी प्रस्ताव गरेको भए पनि देशभरका ६ हजार प्रतिनिधिले समूहगत रूपमा छलफल गर्दा पदाधिकारीको संख्या बढाएर कम्तीमा २१ पु¥याई नेताहरू व्यवस्थापन गर्नुपर्ने सुझाव दिएका छन्। तीनै तहको निर्वाचनअघि हुन लागेको दसौं महाधिवेशनलाई लक्षित गरेर उनीहरूले यस्तो धारणा राखेका हुन्।
विधान महाधिवेशनमा माओवादी केन्द्रबाट आएका ५ सय ३२ र विगतमा माधव नेपाललाई साथ दिएका तर पार्टी विभाजनतर्फ नलागेका करिब २ हजार प्रतिनिधि सहभागी छन्। यस्तो अवस्थामा पार्टीमा पदाधिकारी संख्या थप गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ। प्रतिवेदनमा छलफल गर्न १० वटा समूह बनाइएको छ।
पार्टी विभाजनको असर रोक्न र माओवादी केन्द्रबाट एमालेमा आएका नेताहरूको व्यवस्थापन गर्न तथा पार्टीबाहिरको पंक्तिलाई जोड्न पनि प्रतिनिधिहरूले पदाधिकारी थपेर जानुपर्ने सुझाव दिएका हुन्। ‘शनिबार पाँचवटा समूहले सुझाव पेस गरेका छन्, बाँकीको प्रस्तुति आइतबार हुनेछ,’ प्रचार विभाग प्रमुख योगेश भट्टराईले भने। उनका अनुसार पदाधिकारीको संख्या बढाउनुपर्ने, ७० वर्षे उमेर हद कायम राख्नुपर्नेलगायत सुझाव आएका छन्। याे समाचार नागरिक दैनिकमा छ ।
