यही पुस २६–२८ मा घोषणा गरिएको नेपाली कांग्रेसको १५औँ महाधिवेशन सो मितिमा नहुने भएसँगै कांग्रेसको ‘लाइन संघर्ष’ उत्कर्षमा पुगेको छ । गत २८ असोजदेखि १५ मंसिरसम्म लामो अवधि लगाएर बसेको केन्द्रीय समिति बैठकले महाधिवेशनको मिति जुराए पनि महाधिवेशन सम्भव भएन । ४ बर्से कार्यकाल सकिएसँगै गत मंसिर मसान्तमै १५औँ महाधिवेशन गर्नुपर्ने भए पनि विधानतः १ वर्षसम्म म्याद थप गर्न सकिने प्रावधानअनुरुप २४ मंसिरदेखि लागू हुने गरी आगामी माघ मसान्तसम्मका लागि म्याद थप गरिएको थियो । महाधिवेशन कार्यतालिकाअनुसार हिजो १६ पुसमा गाउँ÷नगर वडा अधिवेशन र अजा १७ पुसमा गाउँ/नगरपालिका अधिवेशन हुनुपर्ने थियो । क्रियाशील सदस्यताको विषय नै फाइनल नभएपछि प्रारम्भिक अधिवेशन नै हुन सकेन ।

महामन्त्री गगन थापाले कार्यतालिका संशोधन गरेर फास्ट ट्र्याकमा महाधिवेशन गर्ने प्रस्ताव लगे पनि निर्णय गराउन सकेनन् । एकातिर निर्धारित मितिमा महाधिवेशन नहुने भएपछि नेतृत्व हस्तान्तरण र पुस्तान्तरणको अन्योल छ भने अर्कातिर संस्थापन र इतर पक्षको शक्ति संघर्षका कारण आसन्न प्रतिनिधिसभा चुनावमा सग्लो कांग्रेस कसरी सहभागी हुन्छ भन्ने चिन्ता आमनेता/कार्यकर्तामा देखिन्छ । नियमित महाधिवेशन हुन नसक्ने अवस्था आएपछि महामन्त्रीद्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्मा विशेष महाधिवेशन बोलाउने तयारीमा छन् ।

जेनजी आन्दोलनले ल्याएको भूकम्प

केन्द्रीय समितिको म्याद सकिए पनि विधानतः १ वर्ष थप गरेर २०८३ मंसिरसम्ममा महाधिवेशन गर्ने आन्तरिक सहमति बनेको थियो । समयमै महाधिवेशन हुनुपर्ने पक्षमा दृढतापूर्वक उभिँदै आएका महामन्त्री थापाले समेत २०८२ मा महाधिवेशन हुन नसक्ने भन्दै महाधिवेशन मिति धकेलिने बताउन थालेका थिए । तर, २३ र २४ भदौको जेनजी आन्दोलनपछि दलहरूमा रूपान्तरण र पुस्तान्तरणको माग चर्को रूपमा उठ्यो । त्यसपछि उनै महामन्त्री थापाले अग्रसरता लिँदै चाँडो महाधिवेशन गर्नुपर्नेमा जोड दिए । उनी पक्षीय नेताहरूको दबाबमा सभापति शेरबहादुर देउवाले २८ असोजमा उपसभापति पूर्णबहादुर खड्कालाई कार्यवाहक दिएर सक्रिय राजनीतिबाट बाहिरिएको सन्देश दिन खोजे ।

२९ असोजमै १४औँ महाधिवेशनका ५४ प्रतिशत प्रतिनिधिले विशेष महाधिवेशन माग गर्दै हस्ताक्षर बुझाए । सो मागपत्रमा १४औँ महाधिवेशनका २ हजार ४८८ जना प्रतिनिधिले हस्ताक्षर गरेका थिए । तर, पार्टीले नियमित महाधिवेशनकै निर्णय गरेसँगै विशेष महाधिवेशन पक्षधर महाधिवेशन हुने आशामा सुस्ताएका थिए । विधानतः ४० प्रतिशत महाधिवेशन प्रतिनिधिले विशेष महाधिवेशन माग गरेपछि ३ महिनाभित्र गरिसक्नुपर्ने बाध्यात्मक प्रावधान छ । सो अवधि पनि आगामी २८ पुसमा सकिँदै छ । सोहीअनुसार महामन्त्रीद्वय थापा र शर्मा २६ पुसमा विशेष महाधिवेशन बोलाउने तयारीमा जुटेका हुन् । संस्थापनले नियमित महाधिवेशनका नाममा झुलाउँदै लगेपछि उनीहरू वारपारको लडाइँ गर्न तयार भएका हुन् । यसका लागि उनीहरू राजनीतिक, कानुनी तथा व्यवस्थापकीय पक्ष मिलाउन जुटेका छन् ।

सभापति देउवासहित संस्थापन पक्ष प्रतिनिधिसभा चुनावअघि कुनै हालतमा महाधिवेशन नगर्ने पक्षमा छ । सो कुरा देउवा स्वयंले प्रष्ट पारिसकेका छन् । संस्थापन विशेष महाधिवेशनको कुरा सुन्न पनि चाहँदैन । मंगलबार देउवाले चुनावअघि महाधिवेशन पनि गर्न नसकिने भन्दै सहमतिमा गर्नुपर्नेमा जोड दिए । सहमतिमा गर्नुको अर्थ महाधिवेशनको अर्को मिति २१ फागुनको चुनावपछिका लागि तय गर्नुपर्ने उनको आशय थियो । ‘निर्वाचनअघि महाधिवेशन गर्दा पार्टीभित्रको प्रतिस्पर्धाले असर पर्छ । विशेष महाधिवेशनमा गयो भने त्यसको विधि के हुने भन्ने स्पष्ट छैन,’ देउवाको भनाइ थियो, ‘त्यसकारण विशेष महाधिवेशन सम्भव छैन ।’

देउवाको सार्वजनिक अभिव्यक्तिपछि तरंगित बनेको इतर पक्षले विशेष महाधिवेशन नगरी नछाड्ने अठोट लिएको छ । पार्टीमा नेतृत्व परिवर्तन र पुस्तान्तरण नगरी आमचुनावमा जाँदा कांग्रेसले शर्मनाक हार बेहोर्नुपर्ने भन्दै नेताहरू नेतृत्व परिवर्तन नगरी चुनावमा नजाने अडानमा छन् । महामन्त्रीद्वय थापा र शर्मा आफ्नो राजनीतिक भविष्यका लागि पनि अन्तिम लडाइँको मुडमा छन् ।

बुधबार महामन्त्री थापाले विशेष महाधिवेशन निर्विकल्प भएको बताउँदै पार्टीको एकता र आत्मविश्वासका लागि विशेष महाधिवेशन अनिवार्य भएको र त्यसको बाटोमा अघि बढेको बताए । ‘पुस मसान्तभित्र विशेष अधिवेशन गर्ने कार्य विधानतः बाध्यकारी मात्र नभएर पार्टीको एकता र आत्मविश्वासका लागि अनिवार्य बनेको छ । राष्ट्रप्रतिको दायित्व निर्वाह गर्न सक्ने कांग्रेस बनाउनु नै आजका लागि प्रत्येक कांग्रेस कार्यकर्ताको युगिन जिम्मेवारी हो,’ उनले भने, ‘हामी यही जिम्मेवारी निर्वाह गर्न पुस मसान्तभित्र विशेष अधिवेशन आह्वान गर्ने बाटोमा अगाडि बढ्यौँ । सम्पूर्ण साथीहरूलाई दृढतापूर्वक यो मार्गमा हातेमालो गर्दै एकताबद्ध हुन आह्वान गर्छु ।’

संस्थापन पक्षधर केन्द्रीय सदस्य गुरु बरालले कांग्रेसलाई बलियो बन्न नदिने षड्यन्त्रका रूपमा विशेष महाधिवेशनको कुरा आइरहेको बताए । उनले कुत्सित मनशायका साथ विशेष महाधिवेशनको कुरा उठेको भन्दै सो कुरा सम्भव नरहेको बताए । कांग्रेसलाई विभाजित र कमजोर पार्न खोज्नेहरू सक्रिय भइरहेको उनको आरोप छ । यता, विशेष महाधिवेशन पक्षधर केन्द्रीय सदस्य प्रतिमा गौतम व्यक्तिको इच्छाले नभई विधानको व्यवस्थाअनुसार विशेष महाधिवेशन आह्वान हुने र सिंगो केन्द्रीय समिति त्यसमा सामेल हुनुपर्ने बताउँछिन् । कसैले विशेष महाधिवेशन मान्दिनँ भन्ने ठाउँ नरहेको उनको भनाइ छ ।

महाधिवेशन किचलोले आमचुनावमा प्रत्यक्ष असर

कांग्रेसको महाधिवेशन किचलोले २१ फागुनमा तोकिएको प्रतिनिधिसभा चुनावमा प्रत्यक्ष असर पर्ने देखिएको छ । विशेष महाधिवेशन गरेर अघि बढे पनि र महाधिवेशन नै नगरी बढे पनि आपसी विश्वासमा संकट उत्पन्न भएका कारण चुनावमा असर पर्ने देखिएको कांग्रेसकै नेताहरू बताउँछन् । उसै पनि ‘अन्तरघातको अर्को नाम कांग्रेस’ भन्ने उक्ति चर्चित छ । अघिल्लो आमचुनावमा गठबन्धन तथा पार्टीका उम्मेदवारलाई हराउन लागेको आरोपमा कारबाहीमा परेका नेता, कार्यकर्तालाई केही दिनअघि मात्रै पार्टीलाई एकताबद्ध बनाउन लागि भन्दै कारबाही फुकुवा गरेको छ ।

चुनावअघि महाधिवेशन गराउन पाए संसदीय राजनीतिमा प्रभाव जमाउन पाउने इतर पक्षको बुझाइ र पछि गराउन पाए बर्चस्व कायमै राख्न सकिने संस्थापन पक्षको बुझाइको अन्तरद्वन्द्वको सिकार कांग्रेस उम्मेदवारहरू पर्ने विश्लेषण कांग्रेस पंक्तिमा भइरहेको छ । केन्द्रीय सदस्य बराल कांग्रेस विभाजित हुने स्थितिमा चुनाव नै हुने÷नहुने अनिश्चित हुन सक्ने दाबी गर्छन् । पार्टी विवादले केही हदसम्म चुनावमा असर पार्ने उनको भनाइ छ ।