काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाहले नदी तट क्षेत्रको मापदण्ड बढाउने अदालतको फैसलामा नेकपा एमालेले अवसरवादी चरित्र देखाएको आरोप लगाएका छन् । उनले ०७६ मा हालका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वकै सरकार रहेकोबेला अदालतले नयाँ मापदण्डबारे फैसला गरेको बताएका छन् ।
सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा स्टाटस राख्दै अदालतले नदीतटको मापदण्ड २० मिटर बढाउन आदेश दिँदा आफू काठमाडौं महानगरको मेयर पदमा उम्मेदवारी दिनेबारे थाहा पनि नभएको बताएका छन् । न्यायाधीशद्वय डा. आनन्दमोहन भट्टराई र सपना प्रधान मल्लको इजलासले २० साउन ०७६ मा नदीतटीय क्षेत्रको मापदण्ड २० मिटर थप्नेसहित १२ बुँदे आदेश दिँदा केपी शर्मा ओली नै प्रधानमन्त्री रहेको उल्लेख गरेका छन् ।
प्रदेशका तत्कालीन मुख्यमन्त्री, काठमाडौंका तत्कालीन प्रमुख सबैले नदीतटीय क्षेत्रको मापदण्डको उपयोगिताको पक्षमा वकालत गरेकोसमेत मेयर बालेनले जिकिर गरेका छन् । उनले भनेका छन्, ‘अदालतको प्रक्रिया नै यही हो । पक्ष विपक्ष दुवैको तर्क सुन्छ र फैसला गर्छ । यदि फैसला मन नपरेमा पुनरावेदन गर्ने अधिकार रहन्छ । हामीले खोज्ने जवाफ यति हो, त्यो बेला किन पुनरावेदनमा गएनन् ?’
उनले नदी तथा खोलाको तटीय क्षेत्रमा निर्माणको योजना बनाउँदा, नक्सापास गर्दा, घरजग्गाको कारोवार गर्दा वा घरजग्गा धितो राख्दा यस मापदण्डलाई पालना गर्नसमेत आग्रह गरेका छन् ।
पछिल्लो समय काठमाडौं उपत्यका क्षेत्रका नदी किनारका क्षेत्रको मापदण्डबारे संघ सरकार र काठमाडौं महानगरबीच विवाद भइरहेको छ ।
