काठमाडौँ । सामाजिक सुरक्षा कोषमा योगदानसहित आबद्ध हुनेमा वैदेशिक रोजगारीमा जाने, गएका र विदेशमा नै स्वरोजगारको आकर्षण उच्च देखिएको छ। २०७९ चैत ८ गते वैदेशिक रोजगारका लागि कोषमा आबद्ध गराउन थालिएकोमा हालसम्म कोषमा आबद्ध हुनेको झन्डै आधा सङ्ख्या पुग्न लागेको छ। सरकारले २०७५ मङ्सिर ११ गते सुरु गरेको योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षामा श्रमिकको आबद्धता थालेको हो।
कोषमा औपचारिक क्षेत्रका श्रमिकको आबद्ध हुने क्रम भने २०७६ साउन १ गतेदेखि सुरु भएकामा हाल कोषमा १८ हजार २३३ रोजगारदाता र सात लाख ४६ हजार पाँच सयभन्दा बढी योगदानकर्ता आबद्ध भएका छन्। यसमा तीन लाखभन्दा बढी वैदेशिक रोजगारीमा जाने, गएका र विदेशमा स्वरोजगार रहेको सामाजिक सुरक्षा कोषले जनाएको छ।
वैदेशिक रोजगारीमा जानेलाई श्रम स्वीकृति लिुनपूर्व अनिवार्य कोषमा आबद्ध हुनुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था गरिएका कारण श्रम स्वीकृति लिएर विदेश जाने सबै कोषमा आबद्ध हुँदा यस क्षेत्रको हिस्सा बढेको हो।
औपचारिक क्षेत्रका श्रमिक सबैलाई कोषको योजनामा आबद्ध गराउने विषयमा सरकार, रोजगारदाता र टे«ड युनियनको त्रिपक्षीय सहमति अनुसार कार्यान्वयनमा ल्याइएको हो। कोषको योजनामा कार्यान्वयनमा सरकार र रोजगारदाता जति जिम्मेवार हुनुपर्ने हो, त्यति नहुँदा औपचारिक क्षेत्रका श्रमिकका लागि आकर्षण बन्न नसकेको टे«डयुनियनकर्मीले आरोप लगाउँदै आएका छन्।
संयुक्त टे«ड युनियन समन्वय केन्द्र ९जेटयुसिसी० का अध्यक्ष विनोद श्रेष्ठले कार्यक्रम कार्यान्वयनमा रोजगारदाताको नियत ठीक नदेखिएको बताउँदै पाँच वर्षमा सूचीकृत रोजगारदाता संस्था र त्यसमा काम गर्ने कर्मचारी र श्रमिकको सङ्ख्याले प्रस्ट गरेको बताए ।
देशभर न्यूनतम एक लाख रोजगारदाता प्रतिष्ठानमा ४०–४५ लाखको सङ्ख्यामा श्रमिक कार्यरत रहेकामा अहिलेसम्म १८ हजार १९९ वटा प्रतिष्ठानका चार लाख ४६ हजार योगदानकर्ता मात्रै कोषको योजनामा आबद्ध हुनुलाई उपलब्धिका रूपमा लिन नसकिने उनको भनाइ छ।
त्रिपक्षीय सम्झौताका आधारमा सजिलोका लागि औपचारिक क्षेत्रका योगदानकर्तालाई आबद्ध गराउन थालिएको भन्दै उनले रोजगारदाता र सरकारले आआफ्नो जिम्मेवारी पूरा नगर्दा औपचारिक क्षेत्रमा काम गर्ने ठुलो सङ्ख्याका श्रमिक कोषको योजनाबाट वञ्चित रहेको बताए ।
सरकारले वैदेशिक रोजगारीमा जस्तै आन्तरिक औपचारिक क्षेत्रलाई पनि कोषको योजनामा आबद्ध गराउने व्यवस्थता बाध्यकारी बनाउन सके सहभागिता बढ्ने उनको विश्वास छ। अध्यक्ष श्रेष्ठले भने, “रोजगारदाता प्रतिष्ठानले कर्मचारी वा श्रमिकको सामाजिक सुरक्षामा आबद्ध नगर्दासम्म दर्ता नवीकरण रोक्नुपथ्र्यो। त्यसमा सरकार चुकेको छ। जसले गर्दा अधिकांश रोजगारदाता प्रतिष्ठान अनेक बहाना बनाएर सकेसम्म कोषका योजनामा आबद्ध नहुने दाउमा छन्।” उनका अनुसार कोषको योजनामा आबद्ध नभएका रोजगारदाता प्रतिष्ठानले सरकारले तोकेको न्यूनतम पारिश्रमिक पनि दिन नपर्ने भएपछि सकेसम्म टार्ने काम गर्दै आएका छन्।
