संविधानमा भएको प्रहरीसम्बन्धी व्यवस्थालाई लिएर संघ र प्रदेश सरकारबीच द्वन्द्वको स्थिति देखापरेको छ। पाँच वर्षसम्म शान्त रहेका प्रदेश सरकारले निर्वाचन नजिकिन थालेसँगै प्रदेश प्रहरी आफू मातहत माग्न थालेका छन् । तर संघीय सरकारले प्रदेश प्रहरी प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण गर्न आनाकानी गर्दा स्थिति द्वन्द्वोन्मुख देखिएको हो। संविधानप्रदत्त अधिकार उपयोगका लागि प्रदेश सरकारहरूले उत्कट चाहना देखाइरहेका छन्। मङ्सिर ४ मा हुने प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनअघि नै प्रदेश प्रहरीलाई आफू मातहत ल्याउने चाहना प्रदेश सरकारहरूको छ।
प्रहरी आफू मातहत आउँदा ‘निर्वाचन स्वार्थका लागि उपयोग गरेर ‘लाभ’ लिन सकिने बुझाइमा प्रदेश सरकारहरू छन्। संघीय सरकार भने प्रहरीमाथिको आफ्नो एकाधिकार चुनावको मुखमा गुमाउन चाहन्न। यसैकारण द्वन्द्वको स्थिति देखिएको स्रोतको बुझाइ छ। ‘चुनावका बेला प्रदेश प्रहरी आफू मातहत हुँदा लाभ उठाउन सकिन्छ। यही कारण अहिले नै प्रदेश सरकारहरू प्रहरी आफू मातहत तान्न चाहन्छन्,’ गृह मन्त्रालय स्रोतले भन्यो । आजको नागरिक दैनिकमा समाचार छ ।
