ज्येष्ठ नागरिकमाथिको हेरचाह र पालनपोषणलाई सन्तानको बाध्यकारी दायित्व बनाउँदै सङ्घीय संसद्ले ज्येष्ठ नागरिक ऐन संशोधन विधेयक पारित गरेको छ । राष्ट्रिय सभाले २०७५ फागुनमा पारित गरेको विधेयक प्रतिनिधि सभाले बुधबार पारित गरेको हो ।
पारित विधेयकले ज्येष्ठ नागरिकप्रति सन्तानको दायित्वलाई बाध्यकारी बनाएको छ । सन्तानले दायित्व पूरा नगरेमा पैत्रिक सम्पत्तिको अधिकार अन्त्य गर्ने, स्थानीय तहले हेरचाहको जिम्मेवारी लिने वा हेरचाह गर्ने नातेदार वा हकवालालाई सम्पत्ति हस्तान्तरणको व्यवस्था विधेयकले गरेको छ । स्थानीय तहले हेरचाह गरेको अवस्थामा सम्पत्ति स्वामित्व स्थानीय सरकार मातहतसमेत जान सकिने व्यवस्था गरिएको छ । हकवाला र नातेदारले हेरचाह नगरेमा ज्येष्ठ नागरिकको संरक्षणको दायित्व स्थानीय तहलाई दिइएको छ । पालनपोषण, हेरचाह, शिक्षादीक्षा र अभिभावकत्व नपाएका सन्तानलाई भने बाबुआमाको पालनपोषणमा स्थानीय सरकारले बाध्य गर्न पाउनेछैन । आजको गोरखापत्र दैनिकमा समाचार छ ।
