नवलपुर । कानुनले ‘२० पारि विहाबारी’ भन्दै आए पनि सरकारले यस अवधारणामा संशोधन गर्नुपर्ने आवश्यकता देखेको छ । कानुनमन्त्री गोविन्दप्रसाद शर्मा कोइरालाले बुधबार संसद्मा सम्बोधन गर्दै कानुन संशोधनको संकेत दिएका हुन् ।
सरकारले विवाह गर्ने उमेर घटाउने विषयमा गृहकार्य थालेको संकेत गर्दै कानुनमन्त्री कोइरालाले भने– ‘नेपालमा २० वर्ष पुगेपछि मात्रै बिहे गर्न पाउने कानुनी व्यवस्था वैज्ञानिक छैन ।’ उनले मन्त्रालयले त्यसमा पुनरावलोकन थालिसकेको पनि खुलासा गरे । व्यवस्थापिका संसद्को बैठकमा बोल्दै मन्त्री कोइरालाले २० वर्ष पुगेपछि मात्रै बिहे गर्न पाइने कानुनी व्यवस्थाले अपराध बढाइरहेको बताए ।
१६ वर्षमा नागरिकता पाइन्छ, १८ वर्षमा भोट हाल्न मिल्छ, बिहे गर्न २० वर्ष कुर्नुपर्छ । बिहे गर्न २० वर्ष कुर्नुपर्ने अवस्था कुनै पनि मापदण्डले देखाउँदैन, उनले भने । मन्त्री कोइरालाले कारण खुलाउनुुभयो, ‘२० वर्ष उमेर नपुगी भएका विवाहलाई बाल विवाह भयो भन्दै सजाय भइरहेको छ । व्यक्तिको प्राकृतिक आवश्यकताअनुसार विवाह गर्ने उमेर तोकिनुपर्छ ।
त्यसैले यसमा पुनरावलोकन थालिएको हो ।’बालअधिकारसम्बन्धी राष्ट्रसंघीय महासन्धि, १९८९ ले व्यक्तिलाई १८ वर्ष नपुगेसम्म बालक मान्छ । यसको अर्थ १८ वर्ष पूरा भएपछि व्यक्ति बालिग भयो । बालिगलाई विवाह गर्न रोक लगाउनु तर्कसंगत भएन भन्ने अधिकारकर्मी पनि छन् । नेपाल समाचारपत्र दैनिकमा खबर छ ।
