अधिकांश स्थानीय तहमा नयाँ जनप्रतिनिधिले कार्यभार सम्हालेका छन्। कार्यभार सम्हालेसँगै कतिपयले आफूले पाउने तलब सुविधा नलिने घोषणा गरेका छन् । कतिपयले चाहिँ प्राप्त सुविधा जनसेवामा नै लगाउने भएका छन् । संविधानले स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको सेवा सुविधा सम्बन्धित प्रदेश सभाले निर्माण गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। सातवटै प्रदेशसभाले निर्माण गरेको कानुनमा जनप्रतिनिधिको प्रमुखको सेवा सुविधा ३० हजार देखि ४२ हजार रुपियाँसम्म हुने व्यवस्था छ ।
जनप्रतिनिधिले पद तथा गोपनीयताको शपथ लिई कार्यभार सम्हालेको मितिदेखि सेवा सुविधा लागू हुने गर्दछ । जनप्रतिनिधिले पाउने सुविधामा मासिक सुविधा, सञ्चार, दैनिक भ्रमण भत्ता, वैदेशिक भ्रमण भत्ता, इन्धन खर्च, यात्रा बीमा, स्थानीय तहमा निर्माण भएका विभिन्न समितिमा उपस्थिति बैठक भत्तालगायत छन् ।
स्थानीय तहमा प्रमुख, उपप्रमुख, वडाध्यक्षले पूर्णकालीन भएर कार्यालयमै बसेर सेवा प्रवाह गर्छन् । समाचार गोरखापत्र दैनिकमा छ ।
