व्यक्तिगत बेरुजु भएका व्यक्तिले स्थानीय तहको निर्वाचनमा उम्मेदवार बन्न नपाउने भएपछि बहालवाला जनप्रतिनिधिले धमाधम बेरुजु फर्छ्योट गर्न थालेका छन् । संस्थागत बेरुजु फर्छ्योट गर्ने तर्फ भने स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले बेवास्ता गर्दै आएका छन् ।
निर्वाचन आयोगले जारी गरेको आचार संहितामा पेस्की लिएका र बेरुजु भएका व्यक्तिले उम्मेदवार बन्न पेस्की तथा बेरुजु फर्छ्योट गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । उम्मेदवार बन्न आचारसंहिताले रोक्ने भएपछि स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले धमाधम व्यक्तिगत बेरुजु फर्छ्योट गर्न थालेका हुन् । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले गत भदौमा सार्वजनिक गरेको ५८ औँ प्रतिवेदनमा स्थानीय तहमा ४० अर्ब ८३ करोड ४७ लाख रुपियाँ बेरुजु रहेको उल्लेख गरिएको छ । गाउँपालिका राष्ट्रिय महासङ्घ नेपालका कार्यकारी निर्देशक राजेन्द्रप्रसाद व्यक्तिगत बेरुजु फर्छ्योट गर्ने क्रम बढ्दै गएको बताए । आजको गोरखापत्र दैनिकमा समाचार छ ।
