खानेपानी मन्त्रालयले राष्ट्रिय खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता नीति तयार गर्ने भएको छ । मन्त्रालयले तयार गरेको नीतिको मस्यौदाका लागि सुझाव सङ्कलन गरिरहेको छ । खानेपानीमन्त्री उमाकान्त चौधरीले सो नीतिमा विपन्न र पिछडिएका वर्गसम्म शुद्ध, स्वच्छ र सुरक्षित पानी कसरी पु-याउने भन्नेबारे स्पष्ट व्यवस्था तथा विधि तय गरिने बताए ।
उनले सहरी क्षेत्रमा बढ्दै गएको जनघनत्व र जलवायु परिवर्तनबाट खानेपानीका मुहानमा परेको प्रभाव चुनौतीपूर्ण बन्दै गएको बताउँदै भने “पहाडका मुहान सुक्ने र तराईमा पानीको सतह घट्ने क्रम जारी छ । यसको प्रभावलाई कसरी कम गर्ने भन्नेबारे नीतिले मार्ग निर्देश गर्नेछ ।”
मन्त्री चौधरीले खानेपानी मौलिक हकका रूपमा व्यवस्था गरिएकाले न्यूनतम खपतलाई निःशुल्क गर्ने तयारी भइरहेको समेत जानकारी दिए । मन्त्रालयले खानेपानी नीतिमै गरिब, निमुखा, दलित र विपन्न परिवारलाई समेत कसरी सर्वसुलभ रूपमा शुद्ध खानेपानी पु-याउने भन्नेबारे अध्ययन भइरहेको जनाएको छ । यो समाचार गोरखापत्र दैनिकमा छ ।
