प्रस्तावित काठमाडौं–रक्सौल रेलमार्गको ‘फाइनल लोकेसन सर्भे’ सुरु गरिएको छ । भारत सरकारको आर्थिक सहयोगमा सर्भेको काम सुरु भएको हो । रेल विभागका प्रवक्ता अमन चित्रकारले भारत सरकारले नेपालमा लोकेसन सर्भेका लागि प्राविधिक टोली पठाएसँगै सर्भे सुरु भएको जानकारी दिएका छन् ।
यसअघि गत भदौमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र भारतीय समकक्षी नरेन्द्र मोदीको उपस्थितिमा रेलमार्गको पूर्वअध्ययन गर्नेसम्बन्धी द्विपक्षीय सम्झौतामा दुई देशबीच हस्ताक्षर भएको थियो ।
सम्झौताअनुसार रेलमार्गको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन भारतले आफ्नै खर्चमा भारतीय सरकारी कम्पनीमार्फत तयार गर्नेछ । त्यसका लागि भारतको कोनकन रेल्वेज कर्पोरेसनले काम गर्ने तय भएको छ ।
रेल विभागले रेलमार्ग अध्ययनका लागि भारतीय टोली फिल्डमा परिचालित भइसकेको जनाएको छ । । टोलीले सर्भेका लागि चाहिने यन्त्र, उपकरण र गाडी भन्सार छुटमा नेपाल भिœयाएर अध्ययन गर्नेछ । सरकारले यो अध्ययन १८ महिनामा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखेको छ ।
प्रस्तावित यस रेलमार्गको यसअघि नै प्रारम्भिक इन्जिनियरिङ तथा ट्राफिक सर्वेक्षण भइसकेको छ । भारतीय पक्षले सन् २०१८ मा प्रारम्भिक ९प्रिलिमनरी इन्जिनियरिङ एन्ड ट्राफिक सर्भे० अध्ययन सकाएको थियो ।
भारतीय कम्पनी केआरसीएलले तयार पारेको प्रारम्भिक रिपोर्टअनुसार प्रस्तावित रक्सौल–काठमाडौं रेलमार्गको लम्बाइ १३६ किलोमिटर हुनेछ । यो रेलमार्ग निजगढ हुँदै खोकनासम्म बनाउन प्रस्ताव गरिएको छ । प्रस्तावित रेलमार्गको करिब ४० किलोमिटर खण्डमा सुरुङ रहनेछ भने साना–ठूला गरी करिब ३५ वटा पुल बनाउनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ ।
नेपाल सरकारले देशभर बन्ने रेल्वे लाइन स्टान्डर्ड गेजमा बनाउने नीति लिएको छ । भारतले यो रेलमार्ग पनि ब्रोडगेज प्रविधिमै बनाउने गरी अध्ययन गर्ने जनाइएको छ ।
नेपालले आन्तरिक रूपमा बनाउने तयारी गरेको पूर्व–पश्चिम रेलमार्ग पनि स्टान्डर्ड गेजमै बनाउने सरकारी योजना छ । तर, पूर्व–पश्चिम रेलमार्ग निर्माणले भने गति लिन सकेको छैन । यो समाचार आजको राजधानी दैनिकमा छ ।
