१२ माघ, काठमाडौं । निजी तथा आवासीय विद्यालय अर्गनाइजेन नेपाल (प्याब्सन) ले परिस्थिति हेरेर माघ २३ गतेदेखि विद्यालय खोल्न दिन माग गरेको छ । प्याब्सनले खोप लगाइसकेका विद्यार्थीलाई आलो पालो प्रणालीमा भौतिक उपस्थितिमा कक्षा सञ्चालन गर्ने व्यवस्था गर्न माग गरेको हो ।
प्याब्सन केन्द्रीय कार्यसमितिले शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री देवेन्द्र पौडेललाई भेटेर कोरोना महामारीको परिस्थिति हेरेर २३ गतेदेखि खोप लगाइसकेको विद्यार्थीलाई आलो पालो प्रणालीमा स्वास्थ्य सुरक्षाको मापदण्ड अपनाएर भौतिक उपस्थितिमा कक्षा सञ्चालन गर्ने व्यवस्था गर्न, आउने सप्ताह १२ देखि १७ वर्ष उमेर समूहका सबै विद्यार्थीलाई खोप दिनुपर्ने, पाँच वर्षदेखि ११ वर्षसम्मको बालबालिकाको लागि पनि खोपको व्यवस्था गर्न माग गरेको केन्द्रीय अध्यक्ष टीकाराम पुरीले जानकारी दिए ।
उनले भने ‘सबै क्षेत्र चलेको छ । विद्यालय मात्रै बन्द भएर शिक्षा क्षेत्र डेडलक भएको छ । तथापि कोरोना संक्रमण दर यही दरमा रह्यो भने नहोला तर घटेको अवस्था भयो भने खोप लगाइसकेका विद्यार्थीलाई स्वास्थ्य सुरक्षाको मापदण्ड कायम गरेर विद्यालय सञ्चालन गर्ने अवस्था सिर्जना गर्नुप¥यो भनेर माग गरेका छौं ।’
सरकारले यथाशक्य चाँडो पाँच वर्षदेखि ११ वर्षसम्मको बालबालिकाको लागि पनि खोपको व्यवस्था गर्न, शिक्षक तथा कर्मचारीको लागि बुस्टर डोजको व्यवस्था गर्न मन्त्रीलाई अनुरोध गरेको उनले बताए ।
त्यसैगरी प्याब्सनको काठमाडौं, ललितपुर, भक्तपुर जिल्ला समिति तथा नगरसमितिहरु गरी १८ वटा कार्यसमितिले तीन वटै जिल्ला प्रशासन कार्यलयमा १० बुँदे ज्ञापनपत्र बुझाएका छन् ।
नगरपालिकाहरुमा भने १४ गते बुझाउने तयारी गरेको काठमाडौं जिल्ला प्याब्सनका सचिव सुदर्शन थापाले बताए । बालबालिका घरमा भन्दा विद्यालयमा सुरक्षित हुने भएकोले स्वास्थ्य सुरक्षाको मापदण्ड अपनाएर विद्यालय खोल्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।
उनले भने ‘घरमा भन्दा बालबालिका विद्यालयमा सुरक्षित हुन्छन् । किनभने घरमा अभिभावकले भनेको मान्दैन । वरिपरिका साथीभाइहरुसँग खेल्न जान्छ । स्कुलमा हो भने त निश्चित नियम हुन्छ । सबै स्वास्थ्य सुरक्षाको मापदण्ड पालना गराउँछौं । त्यसैले सुरक्षित हुन्छन् ।’
त्यसैले खोप लगाएका बालबालिकाको लागि विद्यालय खोल्नुपर्ने माग गरेको उनको जिकिर छ । थापाले भने ‘अनलाइन कक्षाका नाममा गेम र च्याटमा व्यस्त हुँदा बालबालिका मनोसामाजिक, मनोसांस्कृतिक हिसाबले बिचलन आउन सक्ने जोखिममा भएकाले निर्वाध रुपमा विद्यालय सञ्चालन गर्नुपाउनुपर्ने लगायतका १० बुँदे ज्ञापनपत्र बुझाएका छौं ।’
