काठमाडौँ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले राष्ट्रियसभाको अधिवेशन आह्वान गरेका छन् । सरकारको सिफारिसमा सोमबार राष्ट्रपति पौडेलले माघ ४ गते बिहान ११ बजे बस्ने गरी अधिवेशन आह्वान गरेका हुन् । सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले अधिवेशन आह्वान गर्न सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको थियो । अधिवेशन आह्वानसँगै संसदीय कार्यतालिका अघि बढाउने तयारी सुरु भएको छ भने आगामी अधिवेशनमा विभिन्न विधेयक र प्रस्तावमा छलफल हुनेछ ।
जेनजी आन्दोलनलगत्तै अधिवेशन अन्त्य भएपछि राष्ट्रियसभा अधिवेशन बस्न सकेको थिएन । २ अधिवेशनबीचको समय ६ महिना हुन सक्ने प्रावधान रहे पनि परिवर्तित सन्दर्भमा राष्ट्रियसभाको खाँचो महसुस भए पनि स्थान र बिजनेस अभावमा सरकारले ४ महिनापछि मात्र अधिवेशन आह्वान गरेको हो । यसअघि सरकारको निगरानी र चुनावी माहोल तयार पार्न भए पनि कात्तिक दोस्रो साताभित्रै राष्ट्रियसभा आह्वानको तयारी भए पनि राजनीतिक दलहरूलाई एकजुट गर्न सरकार आफैँले पहल थालेपछि राष्ट्रियसभालाई तत्कालका लागि सहमतिमै ‘होल्ड’मा राखिएको थियो ।
बानेश्वरस्थित संघीय संसद् भवन जेनजी आन्दोलनका क्रममा आगजनी भएपछि सरकारले राष्ट्रियसभाका लागि सिंहदरबार परिसरभित्रै अस्थायी रूपमा बैठक बस्ने प्रबन्ध मिलाएको छ । संसद् सचिवालयसँगको समन्वयमा सिंहदरबारभित्र रहेको संसद् सचिवालयको प्रतिनिधिसभाको कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिको बैठक बस्ने गरेको हल राष्ट्रियसभाका लागि तयार पारिएको छ ।
यी हुन् राष्ट्रियसभाका बिजनेस
अधिवेशन आह्वानपछि राष्ट्रियसभाले जरुरी सार्वजनिक महत्वको प्रस्तावमाथिको छलफलदेखि विचाराधीन ५ वटा विधेयकमाथि काम गर्न गर्नुपर्नेछ । साथै, राष्ट्रियसभामा प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूलाई बोलाएर सरकारको कामकारबाहीबारे सोध्ने, सुझाव तथा निर्देशनसमेत दिन सक्छ । राष्ट्रियसभामा अहिले ५ वटा विधेयक सक्रिय अवस्थामा छन् । राष्ट्रियसभामै उत्पत्ति भएर विचाराधीन रहेकाले प्रतिनिधिसभा विघटन भए पनि ती विधेयकहरूमाथि काम गर्न सकिने अवस्था छ । राष्ट्रियसभामा अहिले अभौतिक सांस्कृतिक सम्पदा (संरक्षण) विधेयक, चलचित्र विधेयक, पर्यटन विधेयक, सामाजिक सञ्जाल विधेयक र राष्ट्रिय विधि विज्ञान प्रयोगशाला (स्थापना र सञ्चालन) विधेयक विचाराधीन छन् ।
त्यसमध्ये पर्यटन, चलचित्र र समाजिक सञ्जाल विधेयक दफावार छलफलका लागि समितिमा पठाइएको छ भने राष्ट्रिय विधि विज्ञान प्रयोगशाला विधेयकमाथि दफाबार छलफलपछि समितिको प्रतिवेदन सभामा पठाइएको छ । अभौतिक सांस्कृतिक सम्पदासम्बन्धी विधेयक भने सभामै छ । राष्ट्रियसभाको अधिवेशन आह्वान भएको अवस्थामा यी ५ वटा विधेयकलाई सभाबाट पारित गरेर पछि प्रतिनिधिसभा आएपछि अघि बढाउन सकिन्छ । त्यस्तै, अहिलेको सरकारले गत कात्तिक १७ गते वैकल्पिक विकास वित्त परिचालन विधेयक, २०८२ राष्ट्रियसभामा दर्ता गराएको छ ।
