काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक पदबाट हटाइएका हितेन्द्रदेव शाक्यलाई प्राधिकरणमै हाजिर भई कामकाज गर्न दिन परमादेश दिएको छ । परमादेशमा शाक्यलाई हटाउने सरकारको निर्णय कानुनी व्यवस्था, निजसँग गरिएको कार्यसम्पादन सम्झौता तथा सर्वोच्च अदालतबाट विभिन्न मुद्दामा भएका व्याख्याबाट प्रतिपादित न्यायिक सिद्धान्तको प्रतिकूल भएको भन्दै उनलाई पूर्ववत् पदमा काम गर्न दिन परमादेश जारी गरेको हो ।
सोमबार सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय नहकुल सुवेदी र श्रीकान्त पौडेलको संयुक्त इजलासले शाक्यलाई विद्युत् प्राधिकरणमै कामकाज गर्न दिनू भनी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको नाममा परमादेश जारी गरेको हो । सर्वोच्चले आफ्नो परमादेशमा शाक्यलाई पदबाट हटाउने ऊर्जामन्त्रीको प्रस्ताव पूर्वाग्रही र प्रतिशोधपूर्ण रहेकोसमेत ठहर गरेको छ ।
‘नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकलाई नेपाल विद्युत् प्राधिकरण, कार्यकारी निर्देशक वा महाप्रबन्धकको सेवाको सर्त तथा सुविधासम्बन्धी विनियमावली, २०६१ वा निजसँग गरिएको कार्यसम्पादन सम्झौतामा उल्लिखित प्रक्रिया र आधारमा हटाउन सकिनेमा सो बमोजिमको कुनै पनि प्रक्रिया अवलम्बन नगरी उक्त पदबाट हटाएको देखिँदा निजलाई सो पदबाट हटाउने विपक्षी विभागीय मन्त्रीको प्रस्ताव नै पूर्वाग्रही र प्रतिशोधपूर्ण देखिन आयो,’ परमादेशमा भनिएको छ ।
५ असोजमा मन्त्रिपरिषद्को निर्णयमार्फत् सरकारले प्राधिकरणबाट शाक्यलाई हटाएर मनोज सिलवाललाई नियुक्त गरेको थियो । सिलवाललाई कार्यकारी निर्देशक बनाउँदा शाक्यलाई भने जल तथा ऊर्जा आयोगको विशिष्ट श्रेणीको विशेषज्ञ पदमा नियुक्त गरिएको थियो । सो निर्णयविरुद्ध शाक्यले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए ।
केपी शर्मा ओली नेतृत्वको तत्कालीन सरकारले ११ चैत, २०८१ मा २५ साउन, २०८२ सम्म कार्यकाल बाँकी रहेका कुलमानलाई हटाएर शाक्यलाई कार्यकारी निर्देशक बनाएको थियो । तर, त्यसको ५ महिनापछि नै ऊर्जामन्त्री बनेका घिसिङले शाक्यलाई नै हटाइदिएका थिए ।
घिसिङको पहिलो कार्यकाल सकिएपछि २०७७ कात्तिकमा तत्कालीन ओली सरकारले शाक्यलाई कार्यकारी निर्देशक बनाएको थियो । पछि सरकार फेरिएसँगै हितेन्द्रलाई जल तथा ऊर्जा आयोगमा सरूवा गरी घिसिङलाई दोस्रो पटक कार्यकारी निर्देशक नियुक्त गरेको थियो ।
