पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणमा भएको भ्रष्टाचारका सम्बन्धमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ । अख्तियारले विमानस्थल निर्माणमा भएको अनियमितता प्रकरणमा आइतबार विशेष अदालतमा ५ पूर्वमन्त्री र १० पूर्वसचिवसहित ५५ जना र एउटा कम्पनीविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको हो । अख्तियारले तत्कालीन मन्त्रीहरू भीम आचार्य, रामकुमार श्रेष्ठ, दीपक अमात्य, डा. रामशरण महत र स्व.पोस्टबहादुर बोगटीलाई विपक्षी बनाएर मुद्दा दर्ता गरेको हो ।

त्यस्तै, अभियोग लाग्ने पूर्वसचिवहरूमा सुशील घिमिरे, सुरेशमान श्रेष्ठ, रञ्जनकृष्ण अर्याल, मोहनकृष्ण सापकोटा, सुरेश आचार्य, सुमनप्रसाद शर्मा, मधुकुमार मरासिनी, भेषराज शर्मा, सूर्यप्रसाद आचार्य र सर्वोच्च अदालतका पूर्वरजिष्ट्रार (सचिव) डा. रामकृष्ण तिमल्सेना छन् । नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका निलम्बित महानिर्देशक प्रदीप अधिकारी र पूर्वनिर्देशक मुरारी भण्डारीलाई पनि प्रतिवादी बनाइएको छ । दुवै जना नलिन्चोक हेलिपोर्ट निर्माणको अनियमिततामासमेत प्रतिवादी हुन् ।

अख्तियारले दायर गरेको आरोपपत्रमा स्वीकृत लागत अनुमान १६ करोड ९६ लाख ९७ हजार अमेरिकी डलर रहे पनि अस्वाभाविक रूपमा ७ करोड ४३ लाख ४३ हजार ४५० अमेरिकी डलर लागत बढाएर २४ करोड ४० लाख ४० हजार ४५० अमेरिकी डलर लागत अनुमान कायम गरी गैरकानुनी लाभ वा हानि पु¥याई भ्रष्टाचार गरेको भनेर उल्लेख गरेको छ । तत्कालीन सचिवहरू तथा नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका तत्कालीन महानिर्देशकहरूसहितविरुद्ध दायर मुद्दामा जनही ८ अर्ब ३६ करोड रुपैयाँ बराबरको बिगो मागदाबी गरिएको छ ।

पोखरा विमानस्थल चीनको ऋण सहयोगमा बनाइएको राष्ट्रिय गौरवको आयोजना हो । २०६५ देखि अध्ययन सुरु गरेर २०७९ सालमा निर्माण सम्पन्न भएको यो विमानस्थल घोटाला प्रकरणमा प्रतिनिधिसभाको सार्वजनिक लेखा समितिअन्तर्गतको उपसमितिले समेत २०८२ वैशाखमा कैफियत देखाउँदै अख्तियारलाई अनुसन्धान गर्न निर्देशन दिएको थियो । उपसमितिले विमानस्थल निर्माणमा करिब १० अर्ब भ्रष्टाचार भएको दाबीसहित प्रतिवेदन बुझाएको थियो । समितिले थप अनुसन्धानका लागि अख्तियारलाई पठाएको थियो । तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले १ वैशाख, २०७३ मा शिलान्यास गरेको उक्त विमानस्थल तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड ले १७ पुस, २०७९ मा उद्घाटन गरेका थिए ।

लेखा समितिको निर्देशनपछि सुरु भएको थियो अनुसन्धान

पोखरा विमानस्थल निर्माणबारे अध्ययन गर्न सार्वजनिक लेखा समितिले राजेन्द्र लिङ्देनको संयोजकत्वमा गठन गरेको उपसमितिले आफ्नो अध्ययन प्रतिवेदनमा विमानस्थल निर्माण गर्दा व्यापक भ्रष्टाचार भएको निष्कर्ष निकालेको थियो । उपसमितिले विमानस्थल निर्माण गर्दा हालका महानिर्देशक प्रदीप अधिकारी आयोजना प्रमुख रहेको र उनकै निर्देशनमा काम भएको भन्दै अधिकारीलाई तत्काल निलम्बन गरेर थप अनुसन्धानका साथै सम्पत्ति शुद्धीकरणमा मुद्दा चलाउनसमेत सिफारिस गरेको थियो ।

अनुसन्धानका क्रममा विमानस्थल ठेक्का प्रक्रियाको सुरुदेखि नै अनियमिता र भ्रष्टाचार भएको निष्कर्ष निकाल्दै थप अध्ययन गर्न र दोषीलाई कारबाही गर्न अख्तियारलाई सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको थियो । त्यसपछि ७ जेठ, २०८२ मा बसेको समितिको बैठकले विमानस्थल निर्माणमा अनियमितता भएको निष्कर्ष निकाल्दै छानबिन गर्न अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई निर्देशन दिएको थियो ।

विमानस्थल निर्माणका क्रममा भएको अनियमितताबारे उजुरी परेपछि अख्तियारले २०८० कात्तिकमा स्थलगत अध्ययनसमेत गरेको थियो । तर, राजनीतिक दबाबका कारण त्यसबेला अख्तियार आफ्नो अनुसन्धानलाई बीचमै छाडेर ‘ब्याक’ भएको थियो । विमानस्थलमा भएको अनियमितताबारे महालेखा परीक्षकको ५९औँ वार्षिक प्रतिवेदनमा पनि उल्लेख गरिएको थियो ।

थप ३ विषयमा अनुसन्धान गर्ने अख्तियारको तयारी

कर छुट दिएको विषय, छिनेडाँडा/रिठ्ठेपानी डाँडा कटानमा भएको अनियमितता र प्राधिकरणको छुट्टै बजेटबाट खर्च गर्ने गरी परामर्शदाता नियुक्त गरेको विषयमा आयोगले छुट्टै अनुसन्धान गर्ने भएको छ । ‘प्रस्तुत मुद्दाका फरक–फरक प्रकृतिका र फरक–फरक समयअवधिका वारदात फरक–फरक निर्णयकर्ता भएको विषयमा छुट्टै अनुसन्धान अधिकृत तोकी थप अनुसन्धान गर्ने गरी आयोगबाट निर्णय भएको छ,’ अख्तियारको आरोप पत्रमा उल्लेख गरिएको छ ।

अख्तियारले विमानस्थल निर्माण गर्दा मूल सम्झौताको प्रावधानविपरीत कर छुट दिएर भ्रष्टाचार गरेको भन्नेसमेत विषयमा छुट्टै अनुसन्धान अधिकृत तोकी थप अनुसन्धान गर्ने जनाएको छ । त्यस्तै, विमानस्थल पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा ल्याउन सबै पूर्वाधार निर्माण गरी सञ्चालनमा ल्याउने दायित्व ठेकेदारको भए पनि छिनेडाँडा/रिट्ठेपानी डाँडा कटानका लागि सम्झौताविपरीत प्राधिकरणले ३२ करोड २ लाखमा छुट्टै निर्माण व्यवसायीलाई भुक्तानी दिई भ्रष्टाचार गरेको भन्ने विषयमा पनि छुट्टै अनुसन्धान हुनेछ । सम्झौताभित्रकै रकमबाट परामर्शदाता नियुक्त नगरी प्राधिकरणको छुट्टै बजेटबाट खर्च गर्ने गरी परामर्शदाता नियुक्त गरेको विषयलाई पनि भ्रष्टाचारका रूपमा लिएर थप अनुसन्धान गर्ने अख्तियारको तयारी छ ।

अख्तियारको दाबी

प्रतिवादीहरूले चाइना सिएएमसी तथा पदाधिकारीहरूसँगको मिलेमतोमा स्वीकृत लागत अनुमान १६९.६९७ मिलियन अमेरिकी डलरलाई अस्वाभाविक रूपमा बढाई भ्याट र कन्टेन्जिन्सीबाहेक २१५.९६५ मिलियन डलर तथा भ्याटसमेत २४ करोड ४० लाख ४० हजार ४५० डलर मूल्य कायम गरेको ।

सम्झौता कार्यान्वयन गर्न चाइना एक्जिम बैंकसँग ऋण सहायता माग गर्न अर्थ मन्त्रालयका शाखा अधिकृत कमलकुमार भट्टराई, उपसचिव लालबहादुर खत्री, सहसचिव मधुकुमार मरासिनी, सचिव सुमनप्रसाद शर्मा र मन्त्री डा. रामशरण महत संलग्न रही २०७१ कात्तिक १४ मा निर्णय गरी/गराई चाइना एक्जिम बैंकमा ऋण आवेदन फारम पठाएको ।

विमानस्थल निर्माणको ठेक्का कार्यान्वयन गर्ने क्रममा २०७५ साउन २५ देखि २०८० फागुन ८ सम्म २२ करोड ४७ लाख ७२ हजार ८७ डलर भुक्तानी भएकामा सोमध्ये ७ करोड ४३ लाख ४३ हजार ४५० अमेरिकी डलर अस्वाभाविक लागत अनुमान बढाई प्रतिवादीहरूलाई लाभ हुने गरी चाइना सिएएमसीलाई भुक्तानी गरिएको ।

नलिन्चोक हेलिपोर्ट भ्रष्टाचार प्रकरण : क्यानका निलम्बित महानिर्देशक अधिकारी कारागार चलान

पोखरा विमानस्थलको भ्रष्टाचारमा पनि प्रतिवादी बनाइएका तथा नलिन्चोकको हेलिपोर्ट भ्रष्टाचार प्रकरणमा प्रहरी हिरासतमा रहेका नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका निलम्बित महाप्रबन्धक प्रदीप अधिकारी पुर्पक्षका लागि कारागार चलान भएका छन् । विशेष अदालतले भक्तपुरमा हेलिपोर्ट निर्माण गर्ने क्रममा भ्रष्टाचार गरेको अभियोग लागेका अधिकारीलाई थुनामा राखेर मुद्दाको बाँकी कामकारबाही अघि बढाउन आदेश दिएको हो । आइतबारको थुनछेक बहसपछि विशेष अदालतका न्यायाधीशहरू हेमन्त रावल, डिल्लीरत्न श्रेष्ठ र विदुर कोइरालाको इजलासले उनलाई थुनामा पठाउने आदेश दिएको हो । उनलाई गत बुधबार अख्तियारले पक्राउ गरेर मुद्दा चलाएको थियो । उनीसँगै पक्राउ परेका प्राधिकरणका तत्कालीन निर्देशक मुरारी भण्डारीसँग भने ५ लाख रुपैयाँ धरौटी माग गरिएको छ ।

अख्तियारले महानिर्देशक अधिकारीसहित मुरारी भण्डारी, नलविक्रम थापा, समृद्धि श्रेष्ठ, गुरुदत्त अधिकारी तथा अभियन्त्र कन्सल्टिङ प्रालिका व्यवस्थापक विजय थापामाथि नलिन्चोकमा हेलिपोर्ट निर्माण प्रक्रियामा व्यापक अनियमितता र कानुनी प्रावधान उल्लंघन गरेको ठहर गर्दै गत बुधबार उनीहरूविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो । परामर्शदाता छनोटदेखि अध्ययन प्रतिवेदन तयार गर्ने कार्यसम्मकै चरणमा नियमविपरीत काम गरी १३ करोड ५७ लाख ४६ हजार २१३ रुपैयाँ ७७ पैसा बराबरको हानि पुग्ने गरी भ्रष्टाचार गरिएको दाबी अख्तियारको छ ।

४० रोपनी जग्गामा २०७८ सालदेखि सुरु भएको निर्माण २०८१ असारमा सकेर सञ्चालनमा ल्याइएको थियो । २७ वटा हेलिकोप्टर पार्किङ क्षमतासहित रात्रिकालीन पार्किङ, इन्धन भण्डारण, ह्यांगर, अग्नि नियन्त्रण, डिस्प्याच क्षेत्रलगायत पूर्वाधारसमेत विस्तार गर्ने योजनासहित परियोजना अघि बढाइएको थियो । ११ वटा हेलिकोप्टर अपरेटर कम्पनीमा कार्यरत ४७ पाइलटले १६ असार, २०८१ मा प्राधिकरणमा निवेदन दिँदै सुरक्षा जोखिम रहेको निष्कर्षसहित नलिन्चोक हेलिपोर्टबाट उडान गर्न अस्वीकार गरेका थिए ।