२० कात्तिक, बुटवल । उच्च अदालत बुटवल इजलासले रास्वपा सभापति रवि लामिछाने र पूर्व डीआईजी छविराज जोशीको बारेमा जिल्ला अदालत रुपन्देहीले जारी गरेको आदेश र अरु फाइलहरू मगाउन आदेश गरेको छ ।
न्यायाधीशद्वय वासुदेव आचार्य र न्यायाधीश ओमप्रकाश अर्यालको इजलासले मिसिल झिकाउन आदेश गरेको हो ।
जिल्ला अदालतबाट फाइल पेश भएपछि आफूमाथि हुनसक्ने बिगो बराबरको रकम जम्मा गरेर थुनामुक्त हुन पाउँ भन्ने रविको निवेदनमाथि सुनुवाइ हुनेछ ।
मुद्दाको सुनुवाइको क्रममा शुरुमा छविललाल जोशीका तर्फबाट अधिवक्ता अपूर्व खतिवडाले वहस गर्ने क्रममा न्यायाधीशले मुद्दाको मिसिल अपुग भएको भन्दै थप मिसिल झिकाएर मात्र अर्को पेशी चढ्ने र सुनुवाइ हुने निर्णय सुनाएका थिए ।
त्यसपछि रविका कानून व्यवसायीले बहस गर्नै नपाइ आजको बहस टुंगिएको हो । मुद्दाको अर्को पेशी कहिले तोकिने भन्ने यकिन भइसकेको छैन ।
यसअघि कात्तिक १३ गते तोकिएको पेसीमा जोशीका कानुन व्यवसायीले निवेदन दिएपछि सुनुवाइ स्थगित भएको थियो । त्यसअघि लामिछानेको मुद्दामा न्यायाधीशद्वय मिलनकुमार राई र ओमप्रसाद अर्यालको इजलासले रवि र छविको एकै प्रकृतिका मुद्दा भएकाले जोशीसमेतको दुवै मुद्दा एकैसाथ राख्न आदेश गरेको थियो ।
बिगो बमोजिमको रकम बुझाइ थुनाबाहिरै बसेर मुद्दा लड्न लामिछानेले माग गरेकामा उच्च अदालतले उनीसँगै जोशीको पनि फाइल पेस गर्न आदेश दिएको थियो ।
यसअघि लामिछानेको मुद्दामा उच्च अदालत बुटवलले नै कैफियत प्रतिवेदन माग गर्ने आदेश गरेको थियो ।
बुटवलको सुप्रिम सहकारी ठगीको मुद्दामा पुर्पक्षका लागि थुनामा रहेका लामिछानेले सहकारीमा अपचलन गरेको आफ्नो भागको बिगो रकम दाखिल गर्दा पनि जिल्ला अदालत रुपन्देहीले रिहा नगरेपछि भदौ ९ गते उच्च अदालतमा निवेदन दर्ता गराएका थिए ।
यसअघि उनले आफ्नो भागको बिगो दाखिला गरेर सहकारी ठगीको मुद्दाबाट छुटकारा दिन माग गर्दै जिल्ला अदालतमा निवेदन दिएका थिए ।
जिल्ला अदालतका न्यायाधीश नारायण सापकोटाको इजलासले साउन २६ गते उनको निवेदनमा सुनुवाइ गर्दै रिहा गर्न अस्वीकार गरेको थियो । सुप्रिम सहकारी ठगीमा रविसहितका प्रतिवादीलाई १० करोड ९९ लाख ३६ हजार रुपैयाँ सामूहिक बिगो कायम गरेर अभियोगपत्र दायर गरिएको छ । लामिछानेले त्यसको चार भागमध्ये आफ्नो भागको एक भागबराबर बिगो दाखिला गरेको कागजात पेस गरेका थिए ।
लामिछानेले २ करोड ७४ लाख ८४ हजार रुपैयाँको बैंक जमानत निवेदनसाथ पेस गरेका थिए । रविले आफू सहकारीको शेयर सदस्य, सञ्चालक, ऋणी केही नभएको जिकिर गर्दै आफूले निवेदन दिएर हस्ताक्षर गरेर ऋण नलिएको र बचत अपचलन नगरेको दावी गर्दै आएका छन् ।
