काठमाडौँ । राज्यका ३ महत्वपूर्ण अंगमध्ये अहिले व्यवस्थापिका निकाय निष्क्रिय छ । संविधानमा नै राज्यका कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकालाई राज्यशक्तिका रूपमा परिभाषित गरिएको छ । व्यवस्थापिकाभित्रको प्रतिनिधिसभा विघटनको अवस्थामा रहे पनि राष्ट्रियसभा भने जीवित छ । तर, जेनजी आन्दोलन र त्यसपछिको परिवर्तित अवस्थाका कारण प्रतिनिधिसभा विघटन भए पनि ७६ जनाको मृत्यु र महत्वपूर्ण संरचनामा भएको आगलागी तथा तोडफोडको विषयबारे एक महिनासम्म राष्ट्रियसभामा कुनै छलफलसमेत हुन सकेको छैन ।

यस्तो अवस्थामा राष्ट्रियसभाको विशेष अधिवेशनबाट भए पनि जरुरी सार्वजनिक महत्वको प्रस्तावमार्फत् छलफल हुनुपर्ने हो । तर, सरकार र राजनीतिक दलहरूको बेवास्ताका कारण राष्ट्रियसभा अहिलेसम्म सुषुप्त छ । सरकारले नै अधिवेशन आह्वान नगरेसम्म बैठक बस्ने अवस्था पनि छैन ।

राष्ट्रियसभाको १८औँ अधिवेशन गत वैशाख १२ गतेदेखि भदौ ३१ गतेसम्म चलेको थियो भने जेनजी आन्दोलनपछि ३१ भदौको मध्यरातदेखि सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिद्वारा अधिवेशन अन्त्य भयो । देशमा यति ठुलो परिवर्तन हुँदा पनि संविधानले नै स्थायी प्रकृतिको व्यवस्थापकीय अंगका रूपमा परिकल्पना गरेको राष्ट्रियसभामा त्यसबारे सामान्य छलफलसमेत हुन सकेको छैन ।

डेढ महिनापछि भने राष्ट्रियसभाको अधिवेशन आह्वान गर्न सरकारले तयारी सुरु गरेको छ । छठलगत्तै राष्ट्रियसभाको अधिवेशन बोलाउने सरकारको तयारी छ भने यसका लागि राष्ट्रियसभा अध्यक्ष नारायणप्रसाद दाहालले राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीसँग पटक–पटक छलफल गरिसकेका छन् ।

संकल्प प्रस्ताव, जरुरी सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव तथा विभिन्न विषयमा ध्यानाकर्षण प्रस्तावमा छलफल गरेर राष्ट्रियसभा सदस्यहरूले सरकारलाई जबाफदेही बनाउने काम ढिलै भए पनि सुरु हुन लागेको संसद् सचिवालयका प्रवक्ता एकराम गिरी बताउँछन् ।

०००

बैठकका लागि १५ वर्षसम्म राष्ट्रियसभा बसेकै १९ वर्ष पुरानो कोठा तयार हुँदै

जेनजी आन्दोलनका क्रममा बानेश्वरस्थित संघीय संसद् भवन ध्वस्त भएपछि राष्ट्रियसभा बैठक बस्न सकेको छैन भने सिंहदरबार परिसरभित्रै बन्दै गरेको नयाँ संसद् भवन तत्काल तयार हुने अवस्थामा पनि छैन । निर्माणाधीन संसद् भवनको हालसम्म भौतिक प्रगति करिब ९० प्रतिशत मात्र छ । यदि द्रुत गतिमा काम हुने हो भने नयाँ प्रतिनिधिसभा बस्ने समयसम्म भवन तयार हुने संसद् सचिवालयका प्रवक्ता एकराम गिरी बताउँछन् । अहिले भवनभित्रको काम भइरहेको छ ।

तर, तत्काल आह्वान हुने राष्ट्रियसभा बैठकका लागि भने सिंहदरबारभित्र रहेको संसद् सचिवालयको प्रतिनिधिसभाको कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिको बैठक बस्ने गरेको हल प्रयोग गर्ने गरी तयारी गरिएको छ । तत्कालका लागि धेरै खर्च नगरी सामान्य व्यवस्थापन मात्र गरेर सभा सञ्चालन गर्ने सचिवालयको तयारी छ ।

‘नयाँ भवन बन्दै गरेको अवस्थामा राष्ट्रियसभा सञ्चालनका लागि धेरै खर्च नगर्ने हाम्रो योजना छ । सामान्य साउन्ड सिस्टम र अडियो भिडियोको व्यवस्था गरेर सभा सञ्चालन गर्ने हाम्रो तयारी छ,’ गिरीले भने । यो त्यही हल हो जहाँ २०४८ देखि २०६३ सालको पुनस्र्थापित संसद्सम्म राष्ट्रियसभा बैठक सञ्चालन गरिएको थियो । पछि राष्ट्रियसभा र प्रतिनिधिसभा नयाँ बानेश्वरमा रहेको अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्रमा सरेपछि उक्त हलमा प्रतिनिधिसभाको कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिको बैठक बस्दै आएको थियो ।

०००

अधिवेशनपछि राष्ट्रियसभाले के गर्छ ?

अधिवेशन आह्वानपछि राष्ट्रियसभाले के गर्न सक्छ भन्ने प्रश्नमा संघीय संसद् सचिवालयका सहायक प्रवक्ता अनन्तप्रसाद कोइराला जरुरी सार्वजनिक महत्वको प्रस्तावमाथिको छलफलदेखि विचाराधीन ५ वटा विधेयकमाथि काम गर्न सक्ने बताउँछन् । साथै, राष्ट्रियसभामा प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूलाई बोलाएर सरकारको कामकारबाहीबारे सोध्ने, सुझाव तथा निर्देशन दिने काम गर्न सक्ने उनको बुझाइ छ । ‘संकल्प प्रस्ताव, जरुरी सार्वजनिक महत्वको प्रस्तावमाथि छलफल गर्ने कुरा त छँदै छ, बजेटसम्बन्धी विधेयकबाहेक राष्ट्रियसभाले कानुन निर्माणको तहमा एक्लै केही गर्न सक्दैन । तर, अहिले सभामा सक्रिय अवस्थामा रहेका ५ वटा विधेयकलाई टुंग्उयान सके अब आउने प्रतिनिधिसभालाई बिजनेस दिन सकिन्छ,’ कोइरालाले भने ।

राष्ट्रियसभामा अहिले ५ वटा विधेयकहरू सक्रिय अवस्थामा छन् । राष्ट्रिसभामै उत्पत्ति भएर विचाराधीन रहेकाले प्रतिनिधिसभा विघटन भए पनि ती विधेयकहरूमाथि काम गर्न सकिने अवस्था छ । राष्ट्रियसभामा अहिले अभौतिक सांस्कृतिक सम्पदा (संरक्षण) विधेयक, चलचित्र विधेयक, पर्यटन विधेयक, सामाजिक सञ्जाल विधेयक र राष्ट्रिय विधि विज्ञान प्रयोगशाला (स्थापना र सञ्चालन) विधेयक विचाराधीन छन् ।

त्यसमध्ये पर्यटन, चलचित्र र समाजिक सञ्जाल विधेयक दफावार छलफलका लागि समितिमा पठाइएको छ भने, राष्ट्रिय विधि विज्ञान प्रयोगशाला विधेयकमाथि दफावार छलफलपछि समितिको प्रतिवेदन सभामा पठाइएको छ । अभौतिक सांस्कृतिक सम्पदासम्बन्धी विधेयक भने सभामा नै छ । राष्ट्रियसभाको अधिवेशन आह्वान भएको अवस्थामा यी ५ वटा विधेयकलाई सभाबाट पारित गरेर राखेर पछि प्रतिनिधिसभा आएपछि अघि बढाउन सकिन्छ ।

०००

राष्ट्रियसभामा जेनजी समेट्न छैन सम्भव

राष्ट्रियसभामा पनि जेनजी युवाको सहभागिता गराउने पर्ने आवाज उठिरहेको छ । यस विषयमा केही दिनअघि राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीसँग पनि जेनजी प्रतिनिधिहरूले छलफल गरेका थिए । तर, संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार राष्ट्रियसभामा जेनजीको सहभागिता सम्भव छैन । संविधानको धारा ८७ अनुसार राष्ट्रियसभाको सदस्य बन्न ३५ वर्ष उमेर पूरा भएको हुनुपर्ने व्यवस्था छ ।

त्यसैले अहिलेकै अवस्थामा राष्ट्रियसभामा जेनजीको प्रतिनिधित्व सम्भव छैन । तर, जेनजीको तर्फबाट प्रतिनिधित्व गराउन भने सम्भव रहेको निर्वाचन आयोग बताउँछ । सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट हुने मनोनीतमा भने जेनजीको तर्फबाट प्रतिनिधित्व हुने पात्र छनोट गर्न सकिने बाटो खुला नै छ, तर निर्वाचनको माध्यमबाटै राष्ट्रियसभामा पुग्न भने असम्भव जस्तै छ । राष्ट्रियसभा सदस्यको निर्वाचनमा स्थानीय तहका प्रमुख र उपप्रमुख तथा प्रदेशसभा सदस्यहरू मतदाता हुन्छन् । हाल सबैजसो स्थानीय तहका प्रमुख, उपप्रमुख र प्रदेशसभा सदस्यहरू कुनै न कुनै दलका भएकाले स्वतन्त्र व्यक्तिले उनीहरूको मत पाएर निर्वाचित हुने सम्भावना रहँदैन ।

राष्ट्रियसभा पनि निष्क्रिय हुँदा सरकारमाथि छैन निगरानी

संविधानअनुसार व्यवस्थापिकाप्रति सधैँ कार्यपालिका जबाफदेही हुनुपर्छ । तर, प्रतिनिधिसभा विघटन र राष्ट्रियसभा पनि निष्क्रिय हुँदा कार्यपालिका अर्थात् सरकार बेलगामजस्तै बनेको छ । सरकारलाई जबाफदेहिताको डर नहुने हो भने निरंकुशता बढ्न सक्ने पूर्वप्रतिनिधिसभा सदस्यहरू बताउँछन् । त्यसैले पनि चाँडोभन्दा चाँडो राष्ट्रियसभाको अधिवेशन आह्वान गर्नुपर्ने उनीहरूको बुझाइ छ । प्रतिनिधिसभा विघटनपछिको अवस्थामा राष्ट्रियसभाले के–कस्ता काम गर्न सक्छ भन्ने विषयमा गत असोज ५ मा सार्वजनिक नीति तथा प्रत्यायोजित विधायन समितिमा छलफल भएको थियो ।

उक्त छलफलमा विशेष गरी २१ फागुनमै चुनाव हुने वातावरण मिलाउन राष्ट्रियसभाले खबरदारी र सहयोग गर्नुपर्ने आवाज उठेको थियो । तर, त्यसपछि राष्ट्रियसभाको कुनै बैठक बसेको छैन ।

राष्ट्रियसभा सदस्य युवराज शर्मा सरकारलाई जबाफदेही बनाउन राष्ट्रियसभा महत्वपूर्ण हुने बताउँछन् । छठलगत्तै सभा बस्ने कुरा जानकारीमा आएकाले त्यसपछि राष्ट्रियसभाले नागरिक र सरकारबीच पुलको काम गर्ने र तोकिएकै समयमा प्रतिनिधिसभा निर्वाचन गराउनका लागि निर्देशनात्मक र सहयोगी भूमिकामा सभा प्रस्तुत हुने उनले बताए । ‘छठलगत्तै सभा बस्ने कुरा आएको छ । त्यसपछि हामी प्रधानमन्त्रीदेखि मन्त्रीहरूलाई बोलाएर जनसरोकारका सवालमा जिम्मेवार बनाउने काम गर्छौँ,’ शर्माले भने ।

प्रतिनिधिसभाअघि नै राष्ट्रियसभाको चुनाव गर्नुपर्ने

फागुन २० मा राष्ट्रियसभाको एक तिहाइ अर्थात् १९ सदस्यको पदावधि सकिँदै छ । संविधानअनुसार राष्ट्रियसभा सदस्यको पदावधि सकिनुभन्दा ३५ दिनअगावै निर्वाचन गराउनुपर्ने हुन्छ । यसरी हेर्दा फागुन २१ का लागि तोकिएको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनअघि माघ १५ गतेभित्रै राष्ट्रियसभाको पनि निर्वाचन गराउनुपर्नेछ । आगामी फागुन २० मा १८ पदका लागि निर्वाचन गुर्नपर्ने हुन्छ भने बाँकी १ जना राष्ट्रपतिबाट मनोनीत हुनेछन् । पदावधि सकिनेमा एमालेका ८, माओवादी केन्द्रका ७, एकीकृत समाजवादी, जसपा नेपाल, लोसपाका १/१ र मनोनीत १ जना छन् ।

सरकारले राष्ट्रियसभा सदस्यको निर्वाचनको मिति नतोके पनि संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार १५ माघभित्र निर्वाचन गराउनुपर्नेछ । हरेक २ वर्षमा राष्ट्रियसभा सदस्यको निर्वाचन गराउनुपर्ने व्यवस्था संविधानमै रहेकाले निर्वाचन आयोगको यो नियमितअन्तर्गतकै काम हो । त्यसैले राष्ट्रियसभा सदस्यको निर्वाचनका लागि आयोगलाई कुनै समस्या नहुने आयोगका प्रवक्ता नारायणप्रसाद भट्टराई बताउँछन् । ‘राष्ट्रियसभाको निर्वाचन हाम्रो नियमितअन्तर्गतकै काम हो । हामीलाई निर्वाचन गराउन कुनै समस्या छैन । सरकारले मिति तोक्यो भने हामी सोही मितिमै निर्वाचन गराउन तयारी अवस्थामा छौँ,’ भट्टराई भन्छन् ।

फागुन २० मा राष्ट्रियसभाबाट बिदा हुने एमालेका ८ सांसदहरूमा इन्दिरादेवी गौतम, गोपाल भट्टराई, तुलसाकुमारी दाहाल, देवेन्द्र दाहाल, भगवती न्यौपाने, विमला घिमिरे, शारदादेवी भट्ट र सुमित्रा बिसी छन् । गोपीबहादुर सार्की अछामी, गंगाकुमारी बेलबासे, जगप्रसाद शर्मा, तारामान स्वाँर, नारायणकाजी श्रेष्ठ, मायाप्रसाद शर्मा र राधेश्याम पासवानसहित ७ जना माओवादीतर्फका छन् । त्यस्तै, एकीकृत समाजवादीका वेदुराम भुसाल, जनता समाजवादी पार्टी नेपालका मृगेन्द्रकुमार सिंह यादव र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका शेखरकुमार सिंह र राष्ट्रपतिबाट मनोनीत सांसद वामदेव गौतमको कार्यकाल पनि फागुन २० मा सकिँदै छ ।