नवलपुर, असोज १२ । नवलपुरका जनप्रतिनिधिले भदौ २४ गते जेनजी आन्दोलनका क्रममा व्यक्तिका निजी घर तथा सार्वजनिक सम्पत्तिको तोडफोड गर्नेलाई कारवाही गर्न माग गर्दै प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई ज्ञापनपत्र बुझाएका छन् ।
उनीहरुले शनिवार प्रजिअ भविश्वर पाण्डेलाई ज्ञापनपत्र बुझाउँदै तत्काल दोषीलाई पक्राउ गरी कारवाही नगरे सम्पूर्ण जनप्रतिनिधिले प्रहरी प्रशासनलाई असहयोग गर्ने चेतावनी दिएका छन् ।
गण्डकी प्रदेशका मन्त्री, पूर्व मुख्यमन्त्री, प्रदेशसभा सदस्य, जिल्ला समन्वय समिति प्रमुख, उपप्रमुख, विभिन्न पालिका प्रमुखहरु, उपप्रमुखहरु र वडाध्यक्षसहित जिल्ला प्रशास कार्यालय पुगेर उनीहरुले जेनजी आन्दोलनका नाममा आतंककारी हमला गरी व्यक्तिका नीजि सम्पत्ति, पार्टी कार्यालय र सरकारी सम्पत्ति तोडफोड गरी तहसनहस गरेको भन्दै छानविन गरेर दोषीलाई कडा कारवाही गर्न माग गरेका छन् ।
कार्यक्रममा नेपाली कांग्रेस जिल्ला सभापति एवं गण्डकी प्रदेशसभा सदस्य महेन्द्रध्वज जिसीले आन्दोलनका क्रममा प्रहरी प्रशासन नागरिकको जिउधनको सुरक्षा गर्न छाडेर भागेको आरोप लगाउनुभयो ।
नेकपा ९एमाले० का जिल्ला अध्यक्ष जीवन श्रेष्ठले नेपाली कांग्रेस र एमालेका नेता र जनप्रतिनिधिहरुको घर र पार्टी कार्यालयमा छानी हमला हुँदा पनि प्रहरी प्रशासन मौन बसेको आरोप लगाउँदै घटनाको छानविन गर्न माग गर्नुभयो ।
ज्ञापनपत्र बुझेपछि प्रजिअ पाण्डेले जेनजी आन्दोलनका क्रममा भएका घटनाको छानविन गर्न उच्चस्तरीय आयोग गठन भइसकेकाले सम्पूर्ण काम अव त्यही आयोगको सुझावका आधारमा हुने बताउनुभयो । उहाँले आन्दोलनमा क्षति गर्नेहरु वास्तविक जेनजी नभएर घुसपैठ भएको र जिल्लामा भएको क्षतिका बारेमा गृह मन्त्रालयलाई जानकारी गराइसकेको बताउनुभयो ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालयका अनुसार आन्दोलनका क्रममा नीजि आवास भवन २० वटा, तीन वटा पालिका र ६ वटा वडासहित नौ वटा स्थानीय तहका भवन, कांग्रेस, एमाले, माओवादी र रास्वपाका पार्टी कार्यालय १६ वटा, दुईवटा प्रहरी चौकी, मौलकालिका केवल कारसहित व्यवशायिक भवन दुई वटा, सामाजिक विकास कार्यालयको भवन एउटा गरी ५० वटा भवनमा आगजनी र तोडफोड भएको छ ।
त्यसैगरी ४३ वटा सवारी साधनमा आगजनी र तोडफोड भएको छ । यो तोडफोडबाट ५८ करोडको आर्थिक नोक्सान भएको प्रारम्भिक अनुमान गरिएको प्रजिअ पाण्डेले जानकारी दिनुभयो । जसमध्ये मौलाकालिका केवल कारमा तोडफोड हुँदा ४० करोड र अन्य सरकारी र नीजि सम्पत्तिमा भएको तोडफोड र आगजनीबाट १८ करोडको नोक्सान भएको उहाँले बताउनुभयो ।
