शुक्रबार अर्थ मन्त्रालयले राजनीतिक तथा प्रशासनिक पूर्वपदाधिकारीको सेवासुविधा कटौती गर्न गृह र रक्षा मन्त्रालयलाई पत्र पठाएको जानकारी गरायो । मन्त्रिपरिषद् बैठकले असोज ५ गते गरेको निर्णयअनुसार सेवानिवृत्त भइसकेका पूर्वपदाधिकारीहरूलाई दिइँदै आएको सवारी र सुरक्षाकर्मीसहित अतिरिक्त सुविधा खोस्न अर्थ मन्त्रालयले यो कदम चालेको हो ।
सरकारको यो कदमले राज्यको स्रोतसाधनको दुरुपयोग रोक्न र सरकारी खर्चलाई थप पारदर्शी तथा जिम्मेवार बनाउन मद्दत पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ । गृह र रक्षा मन्त्रालयले अब आफ्नो क्षेत्राधिकारभित्रका पूर्वपदाधिकारीहरूलाई दिइएका अतिरिक्त सुविधा फिर्ता लिने प्रक्रिया अघि बढाउनेछन् ।
सरकारको निर्णयअनुसार अबदेखि पूर्वपदाधिकारीहरूलाई प्रचलित कानुनमा उल्लेख भएका र स्वीकृत मापदण्डबमोजिमका सेवा सुविधा मात्र प्रदान गरिने छ । कानुन बमोजिमबाहेक उपलब्ध गराइएका सवारीसाधन, जिन्सी सामान, सहयोगी तथा सुरक्षाकर्मीहरू तत्काल फिर्ता गर्नुपर्नेछ ।
गृह र रक्षालाई गरेको पत्राचारबारे जानकारी गराउँदै अर्थ मन्त्रालयले विज्ञप्तिमा भनेको छ, ‘राजनीतिक तथा प्रशासनिक पूर्वपदाधिकारीहरूलाई प्रचलित कानुनमा उल्लेख भएका र स्वीकृत मापदण्डबमोजिमका सेवा सुविधा मात्र प्रदान गर्नु÷गराउनुहुन र कानुनबमोजिम बाहेक उपलब्ध गराइएका भए त्यस्ता सवारीसाधन, जिन्सी सामान, सहयोगी, सुरक्षाकर्मी फिर्ता गर्ने र अन्य सेवा सुविधा स्थगन गर्ने कार्य शीघ्र कार्यान्वयन गर्न–गराउन ।’
कानुन अभावमा भइरहेछ राज्यस्रोतको चरम दोहन
शुक्रबार सार्वजनिक गरेको विषय कुनै नौलो भने होइन । यस्तो निर्णय विशेष गरी हरेक पटक सरकारसँगै फेरिने गृहमन्त्रीहरूले पटक–पटक गर्दै आएको विषय हो । तर, कार्यान्वयन भने भएको देखिँदैन । रवि लामिछाने गृहमन्त्री हुँदा ‘सुरक्षाकर्मीलाई राजनीतिक दलका नेताहरूले कमदार बनाएको’ भन्दै सुरक्षाबाहेक प्रयोजनका सुरक्षार्मी फिर्ता बोलाएका थिए ।
तर, राजनीतिक दबाब र उनीहरूकै हालीमुहालीका कारण लामिछानेको निर्देशन टिक्न सकेन । २०८० असोजमा तत्कालीन प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले भिभिआइपी र भिआइपीहरूलाई मापदण्डविपरीत उपलब्ध गराइएका सुरक्षा अधिकृत, सवारी चालक र भान्सेहरूलाई १५ दिनभित्र फिर्ता गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो ।
तर, सबै राजनीतिक दलका कुनै न कुनै नेताले मापदण्डविपरीत त्यस्तो सुविधा लिएका कारण समितिको त्यो निर्देशन औपचारिकता मात्र सीमित रह्यो । त्यसबेला नियमअनुसार भिभिआइपी र भिआइपीहरूलाई दिइएको र मापदण्डविपरीत उपलब्ध गराइएको वा लगेका पिएसओ, सवारी चालक र भान्सेहरू कति छन् ? त्यसको तथ्यांक पनि मागेको थियो । तर, सरकारले त्यो विवरण पनि समितिलाई उपलब्ध नगराएको एक पूर्वसांसद बताउँछन् ।
राजनीतिक तथा प्रशासनिक पूर्वपदाधिकारीलाई सुरक्षाकर्मीका साथै गाडी तथा अन्य मसलन्द कसरी उपलब्ध गराउने भन्नेबारे हालसम्म कुनै एकीकृत कानुन नै छैन । बहालवालाहरूको हकमा त्यस्तो सुविधाका लागि कानुनी रूपमा कुनै समस्या नरहे पनि पूर्वपदाधिकारी तथा त्यस्ता भिआइपीहरूले कानुनको अभावमा शक्ति देखाएकै भरमा राज्यको स्रोतको दोहन गरिरहेका छन् ।
रोकिएका अनुसन्धानको फाइल खोल्न गृहमन्त्रीको निर्देशन
गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले राजनीतिक दबाबका रोकिएका विभिन्न ठुला मुद्दाको फाइल खोल्न प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआइबी) लाई निर्देशन दिएका छन् । शुक्रबार सिआइबी कार्यालय निरीक्षण गर्दै गृहमन्त्री अर्यालले राजनीतिक कनेक्सनका आधारमा रोकिएका सबै फाइल अघि बढाउन निर्देशन दिएका हुन् । उनले अब राजनीतिक प्रभावमा रोकिएका सबै मुद्दा ब्रेक थ्रु हुने दाबी गरे ।
सिआइबी प्रमुख एआइजी डा. मनोज केसीलाई निर्देशन दिँदै अर्यालले भने, ‘तपाईंले विगतमा जे देख्नुभएको थियो, राजनीतिक कनेक्सनका आधारमा जे कुराहरू रोकिएका थिए, जे कुराहरू बिथोलिएका थिए अब त्यस्तो हुँदैन । यो सरकारको म्यान्डेट नै सुशासन हो । सुशासन नभएसम्म शान्ति सुरक्षा हुँदैन । त्यहीअनुसार काम गर्नुहोला ।’
अनुसन्धान गर्ने निकायले आफ्नो व्यावसायिकता प्रदर्शन गरेर काम अगाडि बढाउनुपर्ने, रोकिनुनपर्ने विषयहरू यदि रोकिएका छन् भने, कुनै नयाँ विषय अनुसन्धान सुरु गर्नुपर्नेछ भने ती अगाडि बढाउन पनि अर्यालले निर्देशन दिएका छन् ।
अपराध अनुसन्धान, आर्थिक अपराध तथा भ्रष्टाचारसम्बन्धी विषयमा अघिपछि राजनीतिक पहुँचका कारण रोकावट आइरहे पनि अब त्यसरी काम अवरुद्ध नहुने अर्यालको दाबी छ । उनले विगतमा राजनीतिक हस्तक्षेपकै कारण भ्रष्टाचार बढेको उल्लेख गर्दै अब त्यस्ता अवरोध हटाइने स्पष्ट पारे । प्रचलित कानुनअनुसार सबै अनुसन्धान अघि बढाउन मातहतका निकायलाई सचेत गराइएको जानकारीसमेत गराए ।
