गत १५ जेठमा आगामी आर्थिक वर्ष २०८२÷८३ का लागि सरकारले १९ खर्ब ६४ अर्बको बजेट ल्याउँदै त्यसको स्रोतमा वैदेशिक ऋण, अनुदानसमेत राखेको छ । अनुमान गरिएको खर्च बेहोर्ने स्रोतमध्ये राजस्वबाट १३ खर्ब १५ अर्ब र वैदेशिक अनुदानबाट ५३ अर्ब ४५ करोड बेहोर्दा ५ खर्ब ९५ अर्ब ६६ करोड कम हुनेछ । त्यसमा अपुग हुने रकममध्ये वैदेशिक ऋणबाट २ खर्ब ३३ अर्ब ६६ करोड जुटाइनेछ भने राजस्व परिचालन र वैदेशिक सहायता परिचालन गर्दा पनि अपुग हुने ३ खर्ब ६२ अर्ब रुपैयाँ आन्तरिक ऋणबाट बेहोरिने बजेट वक्तव्यमा उल्लेख छ ।
सरकारले आगामी वर्ष बहुपक्षीय, द्विपक्षीय दाताहरूसँग ठुलो मात्रामा ऋण लिँदै छ । सरकारले ऋण तथा अनुदान लिने निकायहरूको सूचीमा ठुला दातृ निकाय एसियाली विकास बैंक (एडिबी), विश्व बैंकसहित अमेरिका, चीन, जापानसहित राष्ट्र छन् । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा बहुपक्षीयतर्फ २ खर्ब ३२ अर्ब वैदेशिक सहायता लिँदै छ । बहुपक्षीय दाताहरूमा एडिबीसँग मात्रै १ खर्ब १७ अर्ब सहायता लिँदै छ । सो सहायताअन्तर्गत ३ अर्ब २६ करोड अनुदान आउनेछ भने १ खर्ब १३ अर्बभन्दा बढी ऋण लिने तयारी गरेको छ । त्यस्तै, विश्व बैंकबाट ७५ अर्ब ८० करोड वैदेशिक सहायता लिँदै छ । जसमध्ये ३ अर्ब ७५ करोड अनुदान र ७२ अर्ब ५ करोड ऋण लिने सरकारको तयारी छ ।
त्यस्तै, अर्को दातृ निकाय एसइएसपी, आइएमएफबाट पनि ठुलो सहायता लिने तयारी गरेको छ । स्रोतको चर्को दबाबमा परेको सरकारले आगामी वर्षमा एसइएसपीबाट वैदेशिक सहायता लिँदै छ । सोमध्ये १० अर्बभन्दा बढी ऋण हुनेछ । आइएमएफबाट ११ अर्ब २० करोड ऋण लिँदै छ ।
एआइआइबीबाट सरकारले ४ अर्ब ८१ करोड ऋण लिने सरकारी तयारी गरेको छ भने युएनबाट ४ अर्ब ३५ करोड अनुदान आउने सरकारको अपेक्षा छ । द्विपक्षीय दाताहरूसँग पनि आगामी आर्थिक वर्षका लागि सरकारले हात फैलाउँदै छ । जसमध्ये भारत, चीन, अमेरिकासहितबाट वैदेशिक सहायता लिने योजना सरकारको छ । त्यस्तै, भारत सरकारबाट १० अर्ब ८६ करोड वैदेशिक सहायता लिने योजना बनाएको छ भने त्यसमध्ये ७ अर्ब ३१ करोड अनुदान आउने अपेक्षा गरिएको छ ।
त्यस्तै, युरोपियन युनियनबाट ८ अर्ब ३७ करोड सहायता लिन लागेको सरकारले जापानबाट आगामी वर्षमै ६ अर्ब ९ करोड सहायता लिँदै छ । उक्त सहायतामध्ये १ अर्ब ८३ करोड अनुदान हो भने अरू सबै ऋण लिने सरकारी योजना छ । चीनबाट मात्रै सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा ६ अर्ब ७५ करोड वैदेशिक सहायता लिँदै छ । उक्त सहायतामध्ये ५० करोड मात्रै ऋण हुनेछ भने अरू सबै अनुदान आउने सरकारी अपेक्षा छ ।
सरकारले स्विट्जरल्यान्डबाट ३ अर्ब ६३ करोड रुपैयाँ वैदेशिक सहायता लिँदै छ भने साउदी विकास कोषबाट २ अर्ब २५ करोड, बेलायतबाट २ अर्ब २० करोड सहायता लिँदै छ । अमेरिकाबाट पनि एमसिसीका नाममा अनुदान आउने अपेक्षा सरकारको छ । सरकारले विभिन्न दातृ निकायसँग ठुलो मात्रमा वैदेशिक सहायता लिने तयारी गरिरहँदा मुलुकको सार्वजनिक ऋणको अंश भने बढ्दै गएको छ ।
२०८२÷८३ को अन्तिमसम्ममा देशको कुल तिर्न बाँकी ऋण ३० खर्ब १० अर्ब बराबर पुग्ने अनुमान छ । चालु आवको अन्त्यसम्ममा सार्वजनिक ऋण २६ खर्ब ९२ अर्ब २१ करोड पुग्ने संशोधित अनुमान छ । सरकारले आगामी आवमा २ खर्ब ३३ अर्ब ६६ करोड बाह्य र ३ खर्ब ६२ करोड रुपैयाँ आन्तरिक गरी ५ खर्ब ९५ अर्ब ६६ करोड सार्वजनिक ऋण परिचालन गर्ने लक्ष्य लिएको छ । आगामी आवमा थपिएको ऋणसँगै नेपाल सरकारले तिर्न बाँकी आन्तरिक ऋण १३ खर्ब ७६ अर्ब ५१ करोड र बाह्य ऋण १६ खर्ब ३३ अर्ब ८८ करोड गरी कुल सार्वजनिक ऋण ३० खर्ब १० अर्ब पुग्ने अनुमान गरिएको छ ।
