काठमाडौँ । विद्युत् प्रणालीमा खुला पहुँचको व्यवस्था गर्ने उद्देश्यले विद्युत् नियमन आयोगले ‘विद्युत् नियमन आयोग (खुला पहुँच) निर्देशिका–२०८२’ को मस्यौदा तयार पारेको छ । नेपालको विद्युत् क्षेत्रलाई प्रतिस्पर्धी, उपभोक्तामैत्री, पारदर्शी तथा विश्वसनीय बनाउने उद्देश्यले गत बुधबार बसेको आयोगको २७६औँ बैठकले उक्त निर्देशिकाको मस्यौदा स्वीकृत गरी रायसुझावका लागि सार्वजनिक गरेको छ ।
विद्युत् प्रणालीमा खुला पहुँच भएसँगै नेपालको विद्युत् क्षेत्रमा लगानी बढ्ने, विद्युत् क्षेत्र प्रतिस्पर्धी बन्ने, निजी क्षेत्रलाई अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा विद्युत् बिक्री गर्न बाटो खुला हुने आयोगको ठहर छ । प्रस्तावित निर्देशिकाअनुसार ३३ केभी वा सोभन्दा माथिल्लो भोल्टेज स्तरमा जोडिएका ५ मेगावाट वा सोभन्दा बढी क्षमताका विद्युत् उत्पादन क्याप्टिभ विद्युत् उत्पादन केन्द्र, न्यूनतम १ मेगावाट क्षमता भएका क्याप्टिभ विद्युत् उत्पादन केन्द्र तथा कन्ट्र्याक्ट इनर्जी ५ मेगावाट वा सोभन्दा बढी भई ३३ केभी वा सोभन्दा माथिल्लो भोल्टेज स्तरमा जोडिएका औद्योगिक तथा व्यापारिक उपभोक्ता खुला पहुँचका लागि योग्य मानिएको छ ।
विद्युत् प्रसारण तथा वितरण पूर्वाधारमा स्वामित्व राख्ने निकाय÷संस्थाबाहेकका विद्युत् उत्पादक, विद्युत् व्यापारमा संलग्न कम्पनी तथा ठुला विद्युत् उपभोक्तासमेतले विभेदरहित प्रणाली प्रयोग गरेर बिजुली खरिद वा बिक्री गर्न पाउने व्यवस्थालाई आयोगले विद्युत् प्रणालीमा खुला पहुँच भनेर व्याख्या गरेको छ ।
३१ वटा दफा समावेश गरिएको प्रस्तावित निर्देशिकामा आयोगले खुला पहुँचलाई ३ चरणमा वर्गीकरण गरेको छ । जसमा ५ वर्षभन्दा बढी विद्युत् खरिद सम्झौतामा तोकिएको अवधिलाई दीर्घकालीन खुला पहुँच भनिएको छ भने मध्यकालीन खुला पहुँचमा १ वर्षभन्दा बढी तथा ५ वर्षसम्मको समयावधि तोकिएको छ । त्यस्तै, अल्पकालीन खुला पहुँचमा १ वर्षसम्म तथा न्यूनतम २४ घन्टा अवधिलाई आधार मानिएको छ ।
प्राधिकरणको एकाधिकार तोडिँदै
सरकारले बजेटमार्फत् ‘रन अफ द रिभर’ अर्थात् बहावमा आधारित जलविद्युत् आयोजनामा ‘टेक एन्ड पे’ मोडल लागू गर्ने नीति अघि सारेपछि निजी क्षेत्रले यसको विरोध गर्दै आएका थिए । तर, विद्युत् प्रणालीमा खुला पहुँचको नीति ल्याउन लागेसँगै यसले ‘टेक एन्ड पे’ बाट हुन सक्ने क्षतिको व्यवस्थापन गर्नुका साथै विद्युत् प्रणालीमा निजी क्षेत्रको पनि पहुँच पुग्नेछ । यसले विद्युत् प्रणालीमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको एकाधिकार पनि तोडिनेछ ।
अहिले नेपालको विद्युत् प्रणालीको सञ्चालन तथा प्रयोगमा प्राधिकरणको एकाधिकार छ । तर, आयोगले ल्याउन लागेको निर्देशिकाले उक्त एकाधिकार तोड्नेछ र निजी क्षेत्रले पनि विद्युत् प्रणालीको प्रयोग गर्न सक्नेछन् । निर्देशिकामा विद्युत् उत्पादक, विद्युत् व्यापारमा संलग्न कम्पनी तथा ठुला उपभोक्ताले विद्युत् प्रणालीको प्रयोग गरेर बिजुली खरिद वा बिक्री गर्न पाउने व्यवस्था राखिएको छ ।
निजी क्षेत्रसँग सोझै विद्युत् खरिद गर्न सकिने
विद्युत् प्रणालीमा खुला पहुँचसम्बन्धी प्रस्तावित निर्देशिकाअनुसार प्रणालीमा जलविद्युत् उद्यमीको पहुँच खुला गर्ने प्रावधान समेटिएको छ । र, त्यसरी प्रसारण लाइन प्रयोग गरेबापत् ऊर्जा परियोजनाले प्राधिकरणलाई भाडाबापतको रकम भुक्तानी गर्नुपर्नेछ । विद्युत् प्रणालीमा खुला पहुँच लागू भएसँगै ठुल्ठुला विद्युत् उपभोक्ताहरूले विद्युत् प्रधिकरणबाहेकका निजी विद्युत् उत्पादक कम्पनीहरूसँग सीधै विद्युत् खरिद–बिक्री सम्झौता गरी बिजुली खरिद गर्न सक्नेछन् ।
यसरी खरिद गरिएको विद्युत् प्रसारण तथा वितरण लाइनमार्फत् आपूर्ति गरिनेछ । यसरी प्रसारण तथा वितरण लाइन प्रयोग गरेबापत प्रसारण, ह्विलिङ, डेभिएसन जस्ता शुल्क भने तिर्नुपर्ने हुन्छ । आयोगका अनुसार खुला पहुँच प्रयोग गरेबापत नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई तिर्नुपर्ने संकेतात्मक प्रसारण शुल्क ३९ पैसा प्रतियुनिट हुने देखिन्छ ।
निर्यातमा पनि निजी क्षेत्रको अधिकार
निर्देशिकाले अन्तरदेशीय विद्युत् व्यापारमा पनि निजी क्षेत्रको सहभागिता सुनिश्चित गरेको छ । खुला पहुँच कारोबारका लागि न्यूनतम १० मेगावाटको सीमा तोकिएको छ । तर, यसरी विद्युत् निर्यातका लागि केही सर्त भने पूरा भएको हुनुपर्नेछ । प्रस्तावित निर्देशिकाअनुसार विद्युत्को उत्पादन आन्तरिक खपत तथा मागभन्दा बढी भएमा मात्र त्यसरी निर्यात गर्न पाइनेछ । भनिएको छ, ‘राष्ट्रिय हित, नेपाल विद्युत् प्राधिकरणद्वारा गरिने विद्युत् निर्यात वा नेपाल सरकारद्वारा निर्यातको अनुमति प्रदान गरिएका आयोजनाबाहेक विद्युत्को उत्पादन आन्तरिक खपत तथा मागभन्दा बढी भएको अवस्थामा मात्र विद्युत् निर्यात गर्न पाइने ।’
