प्रतिपक्षी दलहरूको अडान र सत्तारुढको अटेरीका कारण प्रतिनिधिसभा बैठक विगत १४ दिनदेखि बन्धक बनेको छ । भिजिट भिसा प्रकरणमा गृहमन्त्री रमेश लेखकको राजीनामा र उच्चस्तरीय छानबिन समिति÷आयोगको माग राखेर विपक्षी दलहरूले सदन अवरोध गरिरहेका छन् ।
१३ जेठदेखि सुरु भएको विपक्षी दलहरूको विरोध १४औँ दिन आइपुग्दा सोमबारसम्मै जारी रह्यो । यसबीचमा सत्तारुढ र विपक्षी दलहरूबीच सदनको अवरोध खुलाउने विषयमा पटक–पटक छलफल भए पनि सहमति जुट्न सकेको छैन । विपक्षी दलहरूले गृहमन्त्री लेखकको राजीनामाबाट पछि हटेर छानबिन समिति बनाउनुपर्ने मागलाई बटमलाइन बनाउँदा पनि सत्तारुढ दल त्यसमा तयार नभएपछि सदन खुल्न नसकेको हो । सत्तारुढ दल कुनै पनि हालतमा छानबिन समिति नबनाउने पक्षमा छ ।
सहमति नजिक पुगेको छलफल पुनः शून्यमा
सोमबारको प्रतिनिधिसभा बैठकमा पनि प्रतिपक्षी दलहरू माओवादी केन्द्र, रास्वपा, राप्रपा र नेकपा एसका सांसदहरूले बैठक अवरोध गरे । आइतबारको बैठकमै सभामुख देवराज घिमिरेले आफूले दलहरूबीच सहमति हुन लागेको आभास पाएको भन्दै सोमबार दिउँसो २ बजेका लागि बैठक बोलाएका थिए । तर, दिउँसो ३ः३० मा बसेको बैठक पनि सुचारु हुन सकेन ।
सभामुखले आफूले अघिल्लो बैठकमा सहमतिको संकेत पाएको कुरा राखेको भन्दै अझै सहमति टुंगोमा पुग्न नसकेको कुरा दलहरूले राखेको बताएका थिए । पुनः आधा घन्टा स्थगित गरेर बोलाइएको बैठक बस्न नसकेपछि २ दिनपछि धकेलिएको छ । प्रतिनिधिसभाको आगामी बैठक बुधबार दिउँसो १ बजे बस्ने गरी बोलाइएको छ ।
छानबिन समिति÷आयोग बनाउन सत्तारुढ दल तयार भएको र भाषामा मात्रै कुरा नमिलेको भन्दै आइतबार अवरोधपछि बस्न नसकेको बैठक सोमबारलाई सारिएको थियो । तर, सोमबार पनि छानबिन समिति बनाउने विषयमै कुरा नमिलेपछि दलहरूबीचको छलफल शून्यमा पुगेको हो । सत्तारुढ कांग्रेस र एमाले कुनै पनि हालतमा समिति नबनाउने अडानमा छन् ।
सौर्य दैनिकसँग कुरा गर्दै कांग्रेस प्रमुख सचेतक श्याम घिमिरेले आफूहरू कुनै पनि हालतमा समिति नबनाउने पक्षमा रहेको बताए । अख्तियारले छानबिन गरिरहेको विषयमा छानबिन गर्न अर्को समिति आवश्यक नरहेको उनको भनाइ छ । ‘गृहमन्त्रीमाथि छानबिन गर्न समिति बन्दैन, बनाउँदैनौँ । यो विषय अख्तियारले हेरिरहेको छ,’ उनले भने, ‘समिति बने संसद्को अवरोध खुल्छ । समिति नबनाएकै कारण अवरोध नखुलेको हो । विपक्षी दलहरू यो विषयबाट पछि हट्नुपर्छ ।’
रास्वपाको ५ बुँदे प्रस्ताव
गृहमन्त्रीले राजीनामा दिनुपर्ने माग यसअघि नै छाडेको माओवादी केन्द्रले छानबिन समितिको एजेन्डा पनि छाडेको छ । माओवादीले केवल सत्तापक्षबाट प्रतिबद्धता मात्रै खोजेको बताएको छ । अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड रास्वपालाई पनि मनाउन लागिपरेका छन् । तर, रास्वपा टसको मस भएको छैन । रास्वपाले सहमतिका लागि भन्दै ५ बुँदा अघि सारेको छ ।
यी हुन् सहमतिका लागि रास्वपाका ५ बुँदा
– अख्तियारको अनुसन्धानमा सरकारले पूर्ण सहयोग र सहजीकरण गर्ने ।
– सरोकारवाला सबैको अनुसन्धान गर्न ५ दिनभित्र उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठन गर्ने ।
– समितिको कार्यक्षेत्र बनाउन १ दिनभित्र कार्यसम्पादन समिति बनाउने, समितिले ५ दिनभित्र कार्यविधि बनाउने ।
– नीतिगत कमजोरी पहिचान, संलग्नहरूमाथि अनुसन्धान, पीडितको पुनस्र्थापनाका लागि सुझाव, अन्तरनिकाय समन्वयमा सुधार र गृहमन्त्रीको कर्तव्यबोध खोज्दै गृहमन्त्रीको राजीनामा ।
– समिति गठन, अनुसन्धान र पारदर्शी प्रतिवेदन
