काठमाडौँ । प्रमुख सत्ता घटक नेपाली कांग्रेसभित्र आगामी २०८४ सालमा हुने प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभा निर्वाचन स्थानीय तहको निर्वाचनअघि नै गर्नुपर्ने मत बढ्दै गएको छ । कांग्रेस सांसदहरूले यस विषयमा पार्टीले आधिकारिक निर्णय गरेर अघि बढ्नुपर्ने भन्दै सार्वजनिक रूपमै अभिव्यक्ति दिन थालेका छन् । स्थानीय तहमा निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूले निर्वाचन कानुन र आचारसंहिताका कारण प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभा निर्वाचनमा पार्टीको उम्मेदवारको पक्षमा मत माग्न नपाएको भन्दै कांग्रेस सांसदहरू निर्वाचन तालिका नै फेर्ने लबिइङमा लागेका हुन् । स्थानीय तहमा निर्वाचित जनप्रतिनिधिले संघीय निर्वाचनमा पार्टीका उम्मेदवारसँग पैसा माग्ने गरेका कारण चुनाव थप खर्चिलो हुने गरेको भन्दै स्थानीय तह निर्वाचनलाई पछि धकेल्नुपर्ने उनीहरूको मत छ ।
आगामी निर्वाचनमा कांग्रेसलाई बहुमतसहितको मजबुत पार्टी बनाउन चुनावी तालिकामै फेरबदल गर्नुपर्ने उनीहरूको जोड छ । स्थानीय तह निर्वाचनपछि संघीय र प्रदेशसभा निर्वाचन गर्दा पार्टीको ग्रास रुटका नेता÷कार्यकर्ता परिचालन गर्न कठिनाइ हुने तथा निर्वाचनमा अन्तर्घातसमेत हुन सक्ने भन्दै यसतर्फ पार्टी नेतृत्वको ध्यानाकर्षण गराएका हुन् । केही सांसदहरूले गत १८ माघमा बसेको संसदीय दलको बैठकमा बोल्दै सो कुरामा संसदीय दलको ध्यानाकर्षण गराइसकेका छन् भने अन्य सांसदहरूले पनि यस विषयमा आगामी बैठकमा कुरा राख्ने बताएका छन् ।
स्थानीय तहको पछिल्लो निर्वाचन २०७९ वैशाख ३० गते भएको थियो । प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभा सदस्यको निर्वाचन भने २०७९ मंसिर ४ गते भएको थियो । स्थानीय तहका पदाधिकारीको पदावधि र प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभाको कार्यकाल ५ वर्षको हुने संवैधानिक व्यवस्था छ । यसो हुँदा आगामी स्थानीय तहको निर्वाचन २०८४ साल वैशाख ३० गतेसम्म गरिसक्नुपर्ने हुन्छ भने प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभा निर्वाचन २०८४ साल मंसिर ४ गतेसम्म गरिसक्नुपर्ने हुन्छ ।
स्थानीय तहको निर्वाचनअघि नै प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचन गर्ने हो भने आगामी निर्वाचन २०८४ साल वैशाख ३० गतेअघि नै गरिसक्नुपर्ने हुन्छ । यो भनेको वर्तमान प्रतिनिधिसभाको कार्यकालको करिब ७ महिनाअघि नै निर्वाचन गर्नु हो । आफ्नो पार्टीलाई बलियो बनाउने र आफूहरूले चुनाव जित्ने सर्तमा कांग्रेसका सांसदहरू निर्धारित समयअगावै निर्वाचन गर्नुपर्नेमा जोड दिइरहेका हुन् ।
गत निर्वाचनमा नेकपा (माओवादी केन्द्र) र नेकपा (एकीकृत समाजवादी) लगायत दलहरूसँग गठबन्धन गरेको कांग्रेस प्रत्यक्षमा ५७ र समानुपातिकमा ३२ गरी ८९ सांसदसहित प्रतिनिधिसभाको पहिलो ठुलो दल बनेको थियो । कांग्रेसबाट निर्वाचित रामचन्द्र पौडेल राष्ट्रपति निर्वाचित भएपछि उनको स्थानमा भएको उपनिर्वाचनमा रास्वपा उम्मेदवार विजयी भएपछि कांग्रेसका हाल ८८ सांसद छन् । स्थानीय तहमा भने कांग्रेस दोस्रो हुँदा नेकपा (एमाले) पहिलो पार्टी बनेको थियो ।
संघीय चुनावमा राम्रो पोजिसन आए पनि स्थानीय चुनावमा अपेक्षित नतिजा नआएको कांग्रेसको बुझाइ छ । सौर्य दैनिकसँग कुरा गर्दै नेपाली कांग्रेसका सांसद नारायण खड्काले प्रतिनिधिसभा निर्वाचन पहिले गर्दा जनसमर्थन कता छ भन्ने प्रष्ट सन्देश आउने बताए । उनले तलबाट भन्दा माथिबाट आएको सन्देश प्रभावकारी हुने उल्लेख गरे । स्थानीय तहमा निर्वाचित भएकाहरूले पनि संघीय निर्वाचनमा सक्रियता नदेखाउने तथा टिकट नपाएका र हारेकाहरूले खुलेरै असहयोग गर्ने र अन्तर्घातको अवस्थासम्म ओर्लिंदा त्यसको असर नतिजामा पर्ने उनको भनाइ छ । ‘स्थानीय तहको निर्वाचन पहिले भयो भने त्यसमा टिकट नपाएका वा हारेकाहरूले संघमा अन्तर्घात गर्ने सम्भावना हुन्छ,’ सांसद खड्काले भने, ‘संघको निर्वाचन पहिले भयो भने पार्टीको सम्पूर्ण शक्ति आधिकारिक उम्मेदवारलाई जिताउन लाग्छ ।’
त्यस्तै, सांसद रामहरि खतिवडाले पनि स्थानीय तहमा टिकट नपाएकाहरूले संघ र प्रदेशमा आधिकारिक उम्मेदवारलाई घात–अन्तर्घात गर्न सक्ने बताए । उनले स्थानीय तहमा चुनाव जित्नेहरूले पनि खर्च उठाउनका लागि संघको उम्मेदवारसँग पैसा माग्दा चुनाव खर्च बढ्ने बताए । ‘हार्नेहरू पनि यसले हरायो म यसलाई देखाउँछु भन्ने प्रवृत्तिको विकास हुन्छ । जित्नेहरूको पनि खर्च भएको हुन्छ, खर्च उठाउन माग्ने प्रवृत्तिको विकास हुन्छ र चुनाव खर्च बढी हुन्छ,’ उनले भने ।
सांसद देवप्रसाद तिमल्सिनाले घात–अन्तर्घातको अन्त्य गर्न संघ र प्रदेशको निर्वाचन पहिले गर्नुपर्नेमा जोड दिए । यस विषयमा कांग्रेस वृत्तमा सबै सहमत भएको भन्दै उनले अन्य राजनीतिक दलका नेताहरूको पनि चाहना त्यही भएको बताए । उनले माथि टिकट नपाएकाहरूलाई स्थानीय तहमा टिकट दिन सजिलो हुने पनि बताए ।
सांसद ईश्वरीदेवी न्यौपानेले स्थानीय तहमा निर्वाचित जनप्रतिनिधि निर्वाचन कानुनको बहाना बनाएर पार्टीको उम्मेदवारलाई जिताउन प्रतिबद्ध नहुने गरेको बताइन् । त्यसैगरी अर्की सांसद प्रतिमा गौतमले स्थानीय तहमा निर्वाचित पदाधिकारीलाई लुकीछिपी भोट माग्न जानुपर्ने परिस्थितिबाट मुक्त गराउन पनि संघको निर्वाचन पहिले गर्नुपर्ने धारणा राखिन् ।
प्रमुख सचेतक श्यामकुमार घिमिरेले कांग्रेस सांसदहरूले स्थानीय तहको निर्वाचनअगावै संघीय निर्वाचन गर्नुपर्ने जोडदार आवाज उठाइरहेको बताए । त्यसो गर्न आवश्यक कानुन संशोधन गर्न पार्टीले पहल गर्नुपर्नेमा सांसदहरूको जोड रहेको उनले उल्लेख गरे ।
