करिब ५ महिनापछि प्रतिनिधिसभाको अधिवेशन शुक्रबारदेखि सुरु भएको छ । शुक्रबार बसेको हिउँदे अधिवेशनको पहिलो बैठक विभिन्न ६ वटा अध्यादेश टेबुल गर्दै २४ गतेसम्मका लागि स्थगित भएको छ । हिउँदे अधिवेशनको पहिलो दिन सरकारले यसअघि ल्याएका विभिन्न ६ वटा अध्यादेश सदनमा पेस गरेको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको तर्फबाट दुबै सदनमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले ‘सुशासन प्रवद्र्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८१’ पेस गरेका थिए ।

त्यसैगरी अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले ‘आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०८१’ निजीकरण (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०८१’ र ‘आर्थिक तथा व्यावसायिक वातावरण सुधार र लगानी अभिवृद्धिसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८१’ सभासमक्ष पेस गरे । त्यस्तै भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री बलराम अधिकारीले ‘सहकारीसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८१ र भूमिसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८१’ सभासमक्ष पेस गरे ।

दुबै सदनमा पूर्वसभामुख दमननाथ ढुंगाना, संविधानसभा सदस्य रामजीप्रसाद शर्मा, संविधानसभा सदस्य अब्दुलहमिद सिद्धिकी र प्रतिनिधिसभाका पूर्वसदस्य एवं पूर्वमन्त्री प्रेमलाल (पिएल) सिंहको निधनमा शोक प्रस्ताव सर्वसम्मत रूपमा पारित भएको थियो । प्रतिनिभिसभाको आगामी बैठक २४ गते बस्ने छ भने राष्ट्रिय सभाको अर्को बैठक माघ २० गते बस्नेछ ।

आजको बैठकको सुरुमै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र सभामुख देवराज घिमिरेबीच टकराब देखिए पनि सभामुखले रास्वपालाई पेलेरै भए बैठक सुचारु गरेका थिए । त्यसबाट रुष्ट बनेका रास्वपा सांसदहरूले १५ मिनेटका लागि बैठक बहिष्कार गरेका थिए । त्यसपछि दलगत रूपमा नेताहरूले आ–आफ्नो धारणा राखेका थिए । करिब ४० मिनेट रोस्ट्रममा उभिएका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफू, सरकार र अध्यादेशको बचाउमा अधिकांश समय खर्चिएका थिए ।

ओलीपछि संसद्लाई सम्बोधन गरेका नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले मुख्यतया गठबन्धनबीच भएको ७ बुँदे सम्झौतामा कांग्रेस दृढ रहेको, संविधान संशोधन गर्दा ध्यान पु¥याउनुपर्ने र तत्काल सरकारको मूल्यांकन गर्ने बेला नभएको विषय उठाएका थिए ।

सबैको विरोध अध्यादेशमै

संसद्को शुक्रबारको बैठक विशेष गरी अध्यादेशकै वरिपरि रुमलिएको जस्तो देखिन्थ्यो । सत्तापक्षदेखि विपक्षी दलहरू अध्यादेशकै विषयमा बढी समय खर्चिरहेका थिए । सत्तापक्ष अध्यादेशको बचाउमा लाग्दा विपक्षीहरू त्यसको प्रतिवाद गरिरहेका थिए । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका उपसभापति स्वर्णिम वाग्लेले ‘अध्यादेशका केही विषयवस्तु राम्रा छन्, त्यसको समर्थन गर्छौं’ भन्नेबाहेक विपक्षीहरू अध्यादेशको पक्षमा कतै देखिएनन् ।

बैठकको सुरुमै देउवापछि एमालेको तर्फबाट सम्बोधनका लागि आएका योगेशकुमार भट्टराईले प्रतिस्थापन विधेयकमार्फत् आएका संशोधनमाथि छलफल गर्न सरकार तयार रहेको बताए । उनले विपक्षीबाट आएको सुझावलाई सरकार स्वीकार्न तयार भएको र त्यसका लागि छलफलमा लाग्न आह्वान पनि गरे । उनले भने, ‘माननीय पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ज्यूबाटै संशोधनको प्रस्ताव आओस् न, हामी त्यसमा छलफल गर्न तयार छौँ ।’

तर, त्यसपछि रोस्टममा पुगेका माओवादी केन्द्रका मुख्य सचेतक हितराज पाण्डेले भने आफूहरूले सरकारले जसरी अध्यादेश ल्यायो त्यसको विरोध गरेको बताए । अध्यादेशको विरोध गर्दै पाण्डेले भने, ‘आवश्यक परे अध्यादेश ल्याउनुपर्छ त्यो कानुन र संविधानमा उल्लेख छ तर, तरिका गलत भयो । समितिमा छलफल गर्ने समय थियो ।’ अध्यादेशकै सन्दर्भमा बोल्दै राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनले संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने दलहरूसँग कुरा गरेर अध्यादेश ल्याउन सकिने बताए । अध्यक्ष लिङ्देनले भने, ‘अहिले तपाईंहरूले अध्यादेश ल्याउनुभएको छ । हामी प्रतिपक्षी दलहरूको तर्फबाट समयमै यो प्रक्रियाको विरोध गरेका छौँ । बीचमा कुनै त्यस्तो अत्यावश्यक अध्यादेश ल्याउनुपर्यो भने पनि संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने दलहरूसँग कुरा गरेर यस्तो अप्ठेरो पर्यो, भनेर छलफल गरेर सहमतिमा राम्रो अध्यादेश ल्याएर देशलाई निकास दिन सकिन्थ्यो ।’

अर्काे विपक्षी दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एकीकृत समाजवादी)का वरिष्ठ उपाध्यक्ष राजेन्द्रप्रसाद पाण्डेले सरकारले बहुमतको दम्भमा अहिलेको अध्यादेश ल्याएको बताए । अध्यादेश ल्याउनु सरकारको अधिकार भए पनि यसले संसद्को भूमिका र राजनीतिक दलहरूको आन्तरिक लोकतन्त्र कमजोर बनाउने उनको तर्क थियो । ‘सरकारले अध्यादेश ल्याउन पाउँदैन भन्ने होइन, पाउँछ तर, केही दिनमा संसद् अधिवेशन सुरु हुँदै छ भन्ने जानीजानी अध्यादेश ल्याइएको छ’, पाण्डेले भने, ‘अध्यादेश ल्याउने प्रवृत्तिले सांसदलाई पार्टीभित्रै पनि कमजोर बनाउँछ ।’

‘प्रधानमन्त्री वरिपरिकाले भ्रष्टाचार गरिरहेका छन्’

राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनले त अध्यादेशको विरोध मात्र गरेनन् प्रधानमन्त्रीका वरिपरि भएका मान्छेहरूले अहिले पनि भ्रष्टाचार गरिरहेको आरोप नै लगाए । प्रसंग फरक थियो, तर, यसअघि सम्बोधनका क्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले आफू पनि भ्रष्टाचार नगर्ने र अरूलाई पनि गर्न नदिने बताएका थिए । त्यसकै जवाफ लिङ्देनले फर्काएका थिए । लिङ्देनले सम्बोधनको क्रममा भने, ‘धक्कुका साथ भन्नुभयो म भ्रष्टाचार गर्दिनँ गर्न दिन्नँ भनेर । तपाईंले गर्नुहुन्छ गर्नुहुन्न थाहा छैन, तपाईंको वरिपरिकाले गरिरहेका छन् । मलाई लाग्छ तपाईं सूचनाबाट विमुख हुनुहुन्छ, तपाईं वरिपरिका मान्छेहरू अहिले पनि भ्रष्टाचारमा संलग्न छन् ।’

दोहोरियो संविधान संशोधनका कुरा

सरकारले संविधान प्रारम्भ भएपछि अभ्यासमा देखा परेका सबल र दुर्बल पक्ष तथा अभ्यासका क्रममा देखापरेका जटिलताको समीक्षा गरी राजनीतिक स्थायित्वका लागि संविधानमा आवश्यक संशोधन र तदनुकूलको कानुन निर्माण गर्ने विषयलाई प्राथमिकता दिने प्रधानमन्त्री ओलीले बताए । यसका लागि सरकारले कांग्रेस र एमालेले विज्ञसहितको आन्तरिक अध्ययन कार्यदल बनाएको छ, र सरकारपक्षीय दलहरूसँगको पनि छलफल गर्ने ओलीले उल्लेख गरे ।

‘विभिन्न पक्षसँग सघन विमर्श गरी पहिले संविधान संशोधनका विषयको पहिचान गरिने छ र पहिचान गरिएका विषयहरूमाथि संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने वा बाहिर रहेका दलहरू र सरोकारवालासँग छलफल गरिने छ’, प्रधामन्त्री ओलीले भने, ‘मिलेका कुरामा साझा धारणा बनाइने छ, नमिलेका कुरामा बहस र छलफल गरिने छ । संविधान संशोधन विधेयक ल्याउने काम सरकारको हो, बहस र छलफलमा आधारित निष्कर्षबाट सरकारले साझा धारणा बनाउँछ । र, त्यसैमा आधारित संशोधन प्रस्ताव तयार गर्छ ।’

कांग्रेस सभापति देउवाले संविधान संशोधन गर्दै गर्दा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्था र समावेशितालगायतका संविधानका आधारभूत विशेषता कमजोर हुन नहुने बताए । उनले भने, ‘संविधान संशोधनको कुरा गर्दा हामी केही विषयमा स्पष्ट हुन आवश्यक छ, संविधान संशोधन गर्दा बहुलवादमा आधारित बहुदलीय प्रतिस्पर्धासहितको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्था र समावेशितालगायतका संविधानका आधारभूत विशेषता कमजोर हुनु हुँदैन ।’ उता, प्रमुख प्रतिपक्षी दल माओवादीका प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डेले ‘संविधान संशोधनको कुरा हरायो ?’ भन्दै सकरारतर्फ प्रश्न तेस्र्याएका थिए ।

प्रधानमन्त्रीले दिए अध्यादेश ल्याउनुका ६ कारण

१. सरकारी कार्यालयमा फाइल घुमाएर सेवाग्राहीका काम अड्काउने प्रवृत्ति रोकिने छ । कानुनमा तोकिएको अवधिबाहेकका सबै काम ७ दिनभित्र सक्नै पर्ने कानुनी व्यवस्था गरिएको छ ।

२. नेपाली सूचना प्रविधिमा आधारित कम्पनीलाई अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने वातावरण बनाइएको छ । अब हाम्रा नेपाली कम्पनीहरूलाई विदेशमा सहायक कम्पनी तथा शाखा खोल्न, कारोबार गर्न र विदेशमा भएको आम्दानी नेपाल भित्र्याउन सक्ने वातावरण बनाएको छ ।

३. उपभोक्ता हित संरक्षणसम्बन्धी आपसमा बाझिएका कानुनमध्ये अप्रासांगिक कानुन खारेज गरिएको छ । प्रतिस्पर्धाको माध्ययमबाट वस्तुको मूल्य निर्धारण हुने व्यवस्था गरी एकातिर उद्यमी व्यवसायीलाई अनावश्यक तर्साउने अवस्था हटाइएको र अर्कातिर उपभोक्ता हित संरक्षणलाई अझै मजबुत बनाइएको छ ।

४. उद्योग दर्ताका लागि निवेदन दिएको १५ दिनभित्र सरकारी अधिकारीले निर्णय दिनुपर्ने र यो अवधिमा निर्णय नदिए स्वतः उद्योग सञ्चालनको मान्यता दिने व्यवस्था गरिएको छ ।

५. उद्यमीले कम्पनी खोल्न पाउने, तर टाट फर्किंदासमेत बन्द गर्न अनावश्यक ‘झन्झट’मा फस्नुपर्ने अवस्था सदाको लागि अन्त्य गरिएको छ ।

६. सहकारी ठगीसम्बन्धी संसदीय समितिको प्रतिवेदनले औँल्याए अनुरूप बचतकर्ताको बचत सुरक्षा गर्न तत्काल आवश्यक राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरण गठन गर्ने लगायतका तत्काल गर्नपर्ने कामका लागि विद्यमान सहकारी ऐनमा संशोधन गरिएको छ ।