काठमाडौँ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई हटाउने अन्तिम तयारीका साथ ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री दीपक खड्काले ९ बुँदे स्पष्टीकरण सोधेका छन् । सोमबार ऊर्जासचिव सुरेश आचार्यमार्फत् पत्र काटेर कुलमानका नाममा ७ दिनभित्र जबाफ पेस गर्न भनिएको छ । ७ दिनभित्र चित्तबुझ्दो जबाफ नआए ‘कानुनबमोजिम थप प्रक्रिया अघि बढाउने’ पत्रमा उल्लेख छ ।
स्पष्टीकरण पत्रको बुँदा ९ मा ‘तपाईंलाई पदबाट किन नहटाउने ?’ भन्ने प्रश्न गरिएको छ । ‘आफूले पेस गर्नुपर्ने कार्यसम्पादन सम्झौता अनुरुपको कार्यसम्पादन मूल्याकनसम्बन्धी विवरणसमेत पेस नगरेका कारण तपाईंको यथोचित कार्यसम्पादन मूल्यांकन हुने अवस्था नभएको,’ उक्त बुँदामा भनिएको छ, ‘तपाईंको कार्यसम्पादन मूल्यांकन नै गर्न नसकिने अवस्था सिर्जना भएकाले सोही दफाबमोजिम तपाईंको नियुक्ति किन अन्त्य नगर्ने ?’
मन्त्रालयले पठाएको पत्रमा प्राधिकरणको सञ्चालक समितिको बैठकमा सरकारी निकायको कार्यकारी प्रमुखको हैसियत भुलेर पटक–पटक असहयोगी भूमिका खेलेको, सामान्य विषयवस्तुमा समेत विवाद गरेको तथा पदीय मर्यादाविपरीत काम गर्दै मन्त्रालयको निर्देशनसमेत नमानेको आरोप कुलमानमाथि लगाइएको छ । कुलमानलाई हटाउने अस्त्रका रूपमा मन्त्रालयले कार्यसम्पादन मूल्यांकन प्रक्रियालाई लिएको छ ।
घिसिङसँग मन्त्रालयले गरेको सम्झौताअनुसार भदौ महिनाभित्र मन्त्रालयमार्फत् कार्यसम्पादन मूल्यांकन गराइसक्नुपर्नेमा त्यसका लागि आवश्यक विवरण नै उनले नबुझाएको मन्त्रालयले भनेको छ । कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा ५० प्रतिशतभन्दा कम अंक ल्याएको अवस्थामा कार्यकारी निर्देशकलाई पदबाट हटाउन सक्ने व्यवस्था सम्झौतामा छ ।
साथै, यसअघि मागिएको १५ बुँदे, ६ बुँदे र ३ बुँदे विवरण स्पष्ट रूपमा पेस नगरेको, ऊर्जा मन्त्रालयले गठन गरेको टिओडी मिटर जाँच गर्न गठित समितिलाई तथ्यांक उपलब्ध नगराएको, बोर्ड बैठकको निर्णयमा नोट अफ डिसेन्ट लेखेको लगायत विषयले पदमा निरन्तरता दिन नसकिने पत्रमा उल्लेख छ ।
कांग्रेस–एमाले गठबन्धनको सरकार बन्नासाथ डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइनको बक्यौता महसुल उठाउने विषयमा सरकार र कुलमानबीच विवाद हुँदै आएको छ । यो विषयमा विशेष गरी ऊर्जामन्त्री खड्का कुलमानलाई दबाउने प्रयासमा छन् । मन्त्री खड्काले चालेका विभिन्न कदमले पनि यसलाई पुष्टि गरिसकेको छ । उद्योगीहरूको लाइन काटेर भए पनि महसुल उठाउने अडानमा रहेका कुलमानलाई मन्त्री खड्का र अहिलेको सरकारले विभिन्न बहानामा अवरोध गर्दै आइरहेको छ ।
स्रोतका अनुसार अहिले कुलमानलाई हटाउने विषयमा कांग्रेस पनि सकारात्मक भएको छ । र, कांग्रेसकै ‘ग्रिन सिग्नल’ मा कुलमानलाई स्पष्टीकरण सोधिएको हो । किनक यसअघि कुलमानलाई हटाउन मन्त्री खड्काले धेरै प्रयास गरे पनि पार्टीले नै यो प्रक्रिया रोकिरहेको बताइएको छ ।
मन्त्रीले बनाएको कार्यदललाई असहयोग गरेको आरोप
डेडिकेटेड तथा ट्रंकलाइन महसुल विवाद समाधान गर्न मन्त्रिपरिषद्को निर्देशनमा मन्त्रालयले गठन गरेको प्राविधिक जाँच समितिलाई आवश्यक सहयोग उपलब्ध गराउने एजेन्डामा कुलमानले ‘नोट अफ डिसेन्ट’ लेखेर सरकारको निर्देशनको अवज्ञा गरेको विषय उक्त पत्रमा उल्लेख छ । ऊर्जा मन्त्रालयले गठन गरेको डा. अरविन्दकुमार मिश्र संयोजकत्वको कार्यदललाई सेवासुविधा उपलब्ध गराउने प्रस्तावमा घिसिङले गत पुस ४ गते बसेको सञ्चालक समितिको बैठकको माइन्युटमा ‘नोट अफ डिसेन्ट’ लेखेका थिए ।
मन्त्रालयले डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रंकलाइनको बक्यौता विवादमा टिओडी मिटर अध्ययन गर्न राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वसदस्य मिश्रको संयोजकत्वमा ३ सदस्यीय कार्यदल गठन गरेको थियो । उक्त कार्यदलमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणबाट अवकाशप्राप्त श्रीराम राज पाण्डे र चार्टर्ड अकाउन्टेन्ट सुजनकुमार काफ्ले सदस्य छन् । तर, प्राधिकरणले तथ्यांक उपलब्ध नगराउँदा कार्यदलको काम अघि बढ्न सकेको छैन ।
उक्त कार्यदललाई गाडी, पारिश्रमिक, भत्ता र कर्मचारी उपलब्ध गराउन मन्त्री खड्काले राखेको प्रस्तावमा घिसिङले असहमति राखेका थिए । मन्त्रालयले बनाएको समितिको खर्च प्राधिकरणले बेहोर्न नसक्ने उनको तर्क थियो । साथै, प्राधिकरणले अदालत वा विद्युत् नियमन आयोगमार्फत् यस्तो समिति गठन हुनुपर्ने कुलमानले अडान लिँदै आएका छन् ।
‘अबचाहिँ हटाउने नै देखियो’
प्राधिकरणका पूर्वबोर्ड सदस्य कपिल आचार्यले अहिलेको स्पष्टीकरण कुलमानलाई हटाउने सरकारको अन्तिम अस्त्र भएको बताए ।
‘कोसिस त धेरै पहिलेदेखि भएको हो । नयाँ सरकार बन्नासाथ डेडिकेटेड, ट्रंकलाइनको जे विषय आयो, त्यो नै कुलमानलाई हटाउने पहिलो प्रयास थियो । हामीलाई गरेको कारबाही पनि त्यसैको एउटा पाटो थियो,’ आचार्यले सौर्य दैनिकसँग भने, ‘मन्त्रालयले मन्त्रिपरिषद्मै प्रस्ताव लगेको थियो । तर, सर्वोच्चले हाम्रो पक्षमा निर्णय गरेपछि सरकार पछि हटेको थियो । अबचाहिँ अन्तिम निर्णयमा पुगेको स्पष्टीकरणको भाषाले देखाउँछ । सरकारको यो कदम अन्तिम नै हो जस्तो देखिन्छ ।’
अदालती अस्त्रले काम नगरे स्पष्टीकरणको बाटो !
कुलमानलाई हटाउन सरकारसँग अर्को अस्त्र पनि तयार छ । त्यो हो– अघिल्ला कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रमान शाक्यले सर्वोच्चमा दायर गरेको रिट । आफू कार्यकारी हुँदाहुँदै तत्कालीन शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले उनको ठाउँमा कुलमानलाई नियुक्त गरेर शाक्यको व्यवस्थापन गरेको थियो । सरकारको निर्णयबाट रुष्ट बनेका शाक्यले त्यसको विरुद्धमा सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए ।
उक्त रिटको पेसी सर्दै २०८२ को वैशाख पुगेको थियो । स्रोतका अनुसार उक्त पेसी सारेर पुसको अन्तिम सातामा ल्याउने तयारी गरिएको छ । यदि उक्त रिटको पेसी सरेर पुस अन्तिम सातामा आएको अवस्थामा अदालतबाटै शाक्यले पुनर्बहाली पाउने सम्भावना पनि छ ।
माघ दोस्रो सातासम्म शाक्यको पदावधि बाँकी रहेकाले कुलमानको ठाउँमा उनी स्वतः आउनेछन् । त्यसपछि सरकारलाई उक्त ठाउँमा ‘आफू अनुकूल मान्छे’ ल्याउन पनि सहज हुने देखिन्छ । यसरी सरकार आफू पनि जोगिने र स्वार्थ पनि पूरा गर्ने ध्याउन्नमा रहेको जानकारहरू बताउँछन् ।
यदि सर्वोच्चको फैसला शाक्यको पक्षमा आएमा कुलमान स्वतः हट्नेछन् र सरकारले उनलाई व्यवस्थापन गर्न कुनै निकायमा नियुक्ति दिनेछ । अहिलेकै अवस्थामा कुलमानको कार्यकाल २०८२ साउनसम्म छ । यदि सर्वोच्चबाट कुलमान ‘फेवर’को आदेश आए, त्यसलगत्तै स्पष्टीकरणको बाटोबाट उनलाई हटाउने तयारीमा सरकार छ ।
