काठमाडौँ । लामो समयको गृहकार्यपछि नेपालको बिजुली भारतको बाटो हुँदै बंगलादेश निर्यात हुने भएको छ । आज शुक्रबार मध्याह्न १२ः४५ बजे नेपालबाट भारतीय प्रसारणलाइन हुँदै बंगलादेश पुर्याउने तयारी गरिएको छ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका प्रवक्ता चन्दन घोषका अनुसार आज नेपाल, भारत र बंगलादेशका ऊर्जामन्त्रीले संयुक्त रूपमा भर्चुअल रूपमा विद्युत् निर्यातको उद्घाटन गर्ने कार्यक्रम तय भएको छ ।
गत १७ असोजमा बंगलादेशमा विद्युत व्यापारसम्बन्धी त्रिपक्षीय सम्झौता भए पनि भारतले स्वीकृति नदिँदा निर्यात हुन सकेको थिएन । तर, भारतले स्वीकृति दिएसँगै निर्यातको बाटो खुलेको हो । ५ वर्षका लागि बंगलादेशमा विद्युत् निर्यात गर्ने सम्झौता गर्दा कार्यकारी निर्देशक घिसिङले यो वर्ष एक दिन भए पनि बिजुली निर्यात गर्ने बताएका थिए । सोहीअनुसार आज निर्यात हुन लागेको हो ।
१७ असोजमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ, भारतको एनटिपिसी विद्युत् व्यापार निगम (एनभिभिएन) की प्रमुख कार्यकारी अधिकृत रेनु नारङ र बंगलादेश पावर डेभलपमेन्ट बोर्ड (बिपिडिबी) का अध्यक्ष मोहमद रिजाउल करिमले सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर गरेका थिए ।
प्राधिकरणका अनुसार २५ मेगावाट क्षमताको त्रिशूली र २२ मेगावाट क्षमताको चिलिमे जलविद्युत् आयोजनाबाट उत्पादित बिजुली बंगलादेश निर्यात गरिने छ । तर, यो वर्षका लागि भने आज शुक्रबार १ दिनका लागि मात्रै बिजुली निर्यात हुने छ । शुक्रबार मध्यराति १२ बजेसम्म विद्युत् बंगलादेश जानेछ । यससँगै नेपाल–बंगलादेशबीच विद्युत् व्यापारको औपचारिक रूपमा सुरुआत हुनेछ ।
त्रिदेशीय सम्झौतामा हरेक वर्षको जुन १५ देखि नोभेम्बर १५ सम्म नेपालको बिजुली बंगलादेशले किन्ने उल्लेख छ । शुक्रबार नै १५ नोभेम्बर भएकाले सम्झौताअनुसार १ दिन निर्यात भएपछि एकै पटक सन् २०२५ को जुन १५ देखि नियमित निर्यात हुने प्राधिकरणले जनाएको छ ।
नेपाल र भारतबीचको पहिलो अन्तरदेशीय ढल्केबर–मुजफ्फरपुर ४०० केभी प्रसारण लाइन हुँदै विद्युत् बंगलादेश निर्यात हुनेछ । त्यसका लागि मुजफ्फरपुरमै मिटर रहने भएका कारण ढल्केबरबाट मुजफ्फरपुरसम्मको चुहावट भने प्राधिकरणले नै बेहोर्नुपर्नेछ ।
नेपालको विद्युत् प्रयोग गरेबापत बंगलादेशले प्रतियुनिट ६.४ अमेरिकी सेन्ट नेपाललाई तिर्नेछ । बंगलादेशलाई ५ महिनामा १ लाख ४४ हजार मेगावाट बिजुली निर्यात बेचेर कुल ९२ लाख १६ हजार अमेरिकी डलर आम्दानी गर्ने प्राधिकरणले जनाएको छ ।
नेपाल–बंगलादेशबीच ६ वर्ष लामो छलफल र गृहकार्यपछि औपचारिक रूपमा विद्युत् व्यापार हुन लागेको हो । २०७५ साउन २५ मा नेपाल र बंगलादेशबीच ऊर्जा सहकार्यसम्बन्धी समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर गर्दै सचिव र सहसचिवस्तरीय संयन्त्र गठन गर्ने सहमति भएको थियो । त्यस्तै, सोही वर्षको मंसिर १७ र १८ गते बसेको सचिव र सहसचिवस्तरीय ऊर्जा संयन्त्रको पहिलो बैठकमा माथिल्लो कर्णालीबाट ५०० मेगावाट बिजुली लाने सहमति भएको थियो ।
२०७९ भदौमा बंगलादेशको भेडामारा हुँदै ४० देखि ५० मेगावाट बिजुली निर्यात गर्ने निर्णय गर्दै त्रिपक्षीय विद्युत् खरिद–बिक्री सम्झौताका लागि एनभिभिएनलाई अनुरोध गर्ने निर्णय गरिएको थियो । २०८० जेठमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको भारत भ्रमणका क्रममा भारतद्वारा ४० मेगावाट बिजुली बंगलादेश निर्यात गर्न सहजीकरण गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको थियो भने सोही वर्षको मंसिर २० गते बंगलादेशको मन्त्रिपरिषद्को आर्थिक मामिलासम्बन्धी समितिले नेपालबाट ४० मेगावाट बिजुली आयात गर्ने प्रस्तावलाई सैद्धान्तिक स्वीकृति दिएको थियो ।
यस्तै, सोही वर्षको माघमा बंगलादेशद्वारा महसुल प्रस्ताव गर्न नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई अनुरोध गरेकामा फागुनमा प्राधिकरणले प्रस्ताव पेस गरेपछि १० फागुनमा प्राधिकरणको टोली र बंगलादेश पावर डेभलपमेन्ट बोर्डअन्तर्गतको बोलपत्र (बिड) मूल्यांकन समितिबीच वार्ता भएको थियो । फागुन ११ देखि १४ मा सिंगापुरमा भएको सार्क सचिवस्तरीय बैठकका क्रममा नेपाल र बंगलादेशबीच सचिवस्तरीय ‘साइडलाइन’ छलफलमा मूल्यमा सहमति जुटेको थियो । गत २९ जेठमा बंगलादेशको मन्त्रिपरिषद्ले नेपालबाट आयात गर्ने बिजुलीको मूल्य स्वीकृत गरी २३ असारमा बोलपत्र स्वीकार गर्ने आशयको सूचना प्राधिकरणलाई दिएको थियो ।
२६ असारमा प्राधिकरणले १३ साउनमा सम्झौताका लागि निम्तो गर्र्दै पत्र पठाएको थियो । तर साउनमा बंगलादेशमा विद्यार्थी आन्दोलनले उग्र रूप लिएपछि बंगलादेशले तत्कालका लागि सम्झौता स्थगन गर्न अनुरोध गर्दै पत्र पठाएको थियो । १७ असोजमा सम्झौता गर्न भन्दै प्राधिकरणले भारत र बंगलादेश दुवै देशलाई २ असोजमा प्रस्ताव पठाएकामा ९ असोज मा दुवै देशले नेपालले भनेकै मितिमा सम्झौता गर्न आउने प्रतिबद्धता जनाएसँगै १६ असोजमा बिजुली खरिद–बिक्री सम्झौता गर्न नेपाल–बंगलादेश सचिवस्तरीय सहमति भएको थियो । र, १७ असोजमा भारतीय प्रसारणलाइनमार्फत् नेपाल–बंगलादेश बिजुली खरिद–बिक्री गर्न त्रिपक्षीय सम्झौता भएको थियो ।
