काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले कोरोना बीमाको दायित्व हालसम्म पनि नव्यहोरेकोमा सरकारका नाममा कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको छ।
निर्जीवन बीमा कम्पनीहरुको छाता संगठन नेपाल बीमक संघले कोरोना बीमाको दायित्व नव्यहोरेको भन्दै सरकारविरुद्ध आइतबार सर्वोच्चमा मुद्दा दायर गरेको छ। यो मुद्दाको आज सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश अब्दुल अजिज मुसलमानको एकल इजलासले सरकारका नाममा कोरोना बीमाको दायित्व नव्यहोरेकोमा कारण देखाऊ जारी गरेको हो। योसँगै विपक्षीलाई झिकाउने आदेश पनि सर्वोच्चले जारी गरेको छ।
बीमकहरुले कोरोना बीमाको करिब ११ अर्ब रुपैयाँ दाबी भुक्तानी दिन बाँकी छ । उक्त रकम सरकारले व्यहोर्नुपर्नेमा हालसम्म नदिएको भन्दै बीमक संघले नेपाल सरकार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय, अर्थ मन्त्रालय, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय र नेपाल बीमा प्राधिकरणविरुद्ध सर्वोच्चमा मुद्दा दायर गरेको थियो। संघका तर्फबाट महासचिव अशोकुमार खड्काले परमादेशसहितको रिट निवेदन दर्ता गरेका थिए।
त्यतिबेला निर्जीवन बीमकमा कम्पनीहरुले सरकारकै प्रतिबद्धतामा कोरोना बीमा गरेका थिए। कम्पनीहरुसँग साढे ३ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी दायित्व सिर्जना भएमा सरकारले व्यहोर्ने प्रतिबद्धता गरेको थियो। तर, अहिलेसम्म सरकारको व्यहोर्नुपर्ने कोरोना बीमाको दायित्व नपाएपछि बीमा कम्पनीहरु सर्वोच्च अदालत गएका हुन्।
