कक्षा १२ नतिजा चित्त नबुझेको भन्दै पोखरामा विद्यार्थीहरू आन्दोलनमा उत्रिएका छन् । उनीहरूले १ हप्तादेखि परीक्षा व्यवस्थापन बोर्डमा धर्ना दिइरहेका छन् । नतिजा चित्त नबुझेको भन्दै धर्नामा रहेका विद्यार्थीमाथि आइतबार प्रहरीले बल प्रयोग गरेको छ । धर्नामा बसेका १२ जना विद्यार्थीलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएपछि अवस्था तनावपूर्ण बनेको थियो । त्यस क्रममा झडप हुँदा केही विद्यार्थी र प्रहरीसमेत घाइते भएका छन् ।
गण्डकीमा ७ वटा विद्यालयबाट कानुन विषयमा परीक्षा दिएका विद्यार्थीको नतिजामा निकै कम अङ्क आएको भन्दै विद्यार्थीहरू आन्दोलनमा उत्रिएका हुन् । यो विषयमा सबैभन्दा धेरै अङ्क ल्याउने विद्यार्थीले बी प्लस मात्रै पाएको उनीहरूको भनाइ छ ।
आफूहरूले परीक्षा राम्रो गरे पनि नतिजा गलत मनसायबाट प्रकाशित गरिएको विद्यार्थीहरूको आरोप छ । परीक्षा बोर्डले नतिजामा असन्तुष्टि भए पुस ४ गतेसम्म निवेदन दिन भनेको छ । तर, त्यसका लागि पैसा तिर्नुपर्छ । विद्यार्थीहरूले विना शुल्क आफ्नो उत्तर पुस्तिका हेर्न पाउनुपर्ने माग राखेका छन् । विद्यार्थी संघ सङ्गठनहरूले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गरी समस्या समाधानको माग गरेका छन् ।
‘नियोजित रूपमा अनियमितता भएको देखिएको छ । विद्यार्थीहरू यसबाट मर्कामा परेका छन्,’ विद्यार्थी सङ्गठनहरूले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘विद्यार्थीहरू आफ्नो अधिकारको लागि धर्नामा बसेको बेला प्रहरी प्रशासनले निर्ममतापूर्वक लाठी चार्ज गरेको र विद्यार्थीहरूलाई कुटपिट गरेको छ । केही घाइते र गिरफ्तार गरिएको छ । उक्त घटनाको घोर भर्त्सना गर्दछौँ।’
उनीहरूले घाइते विद्यार्थीको नि:शुल्क उपचार र गिरफ्तारमा परेकाको रिहाइको माग गरेका छन् । अनेरास्ववियु, नेविसंघ, अखिल क्रान्तिकारी, समाजवादी विद्यार्थी युनियन, अखिल छैटौँ, अनेरास्ववियू, अखिल क्रान्तिकारीका प्रतिनिधिहरूले संयुक्त विज्ञप्ति निकाल्दै यस्तो माग गरेका हुन् । भदौ ३० गतेदेखि सञ्चालन भएको परीक्षाको नतिजा मङ्सिर ९ गते प्रकाशित गरिएको थियो ।
प्रदेश परीक्षा व्यवस्थापन बोर्ड प्रमुख विष्णुनारायण श्रेष्ठले कानुन संकायका विद्यार्थीको उत्तर पुस्तिका परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयमै पठाएको बताए । ‘धेरै विद्यार्थी भएका विषयको जाँच प्रदेशमै भयो । थोरै पुस्तिका परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयमा पठाएका थियौँ,’ उनले भने, ‘माथिबाट आएको नतिजाबारे हामीलाई जानकारी छैन । जे रिजल्ट आयो, त्यही प्रकाशन गरिएको हो ।’ विद्यार्थीको मागबारे सम्बन्धित ठाउँमा जानकारी गराउने उनको भनाइ छ ।
