काठमाडौँ । नेकपा (माओवादी केन्द्र)ले आगामी मंसिर मसान्तसम्ममा विशेष महाधिवेशन गर्ने भएको छ । ९–१० असोजमा बसेको केन्द्रीय समिति बैठकले मंसिर मसान्तसम्ममा विशेष महाधिवेशन गर्ने निर्णय गरेको हो । माओवादी केन्द्रले केन्द्रीय समिति विघटन गरी सो समितिलाई महाधिवेशन आयोजक समितिमा रूपान्तरण गरेको छ । अध्यक्षलगायत सबै पदाधिकारीको व्यवस्था स्थगित गरी प्रचण्डलाई संयोजकको जिम्मेवारी तोकिएको छ भने पदाधिकारीहरूलाई महाधिवेशन आयोजक समितिको सचिवालयमा रूपान्तरण गरिएको छ ।
‘केन्द्रीय समिति विघटन गरी महाधिवेशन आयोजक समिति बनाउने, मंसिरको अन्तिमसम्ममा विशेष महाधिवेशन गर्ने, अध्यक्षलगायत सबै पदाधिकारीको व्यवस्था स्थगित गर्ने र महाधिवेशन आयोजक समितिको संयोजक प्रचण्ड तथा पदाधिकारीलाई सचिवालयमा रूपान्तरण गर्ने निर्णय भयो,’ बैठकपछि प्रवक्ता अग्नि सापकोटाले भने । संक्षिप्त प्रतिक्रिया दिँदै संयोजक प्रचण्डले अब आफू पार्टीको अध्यक्ष नभएको बताए । ‘आज हामीले केन्द्रीय समितिको बैठक सफलतापूर्वक सम्पन्न गर्यौँ । म अब अध्यक्ष छैन । म संयोजक भएँ,’ उनले भने ।
भाषा फेरियो, फेरिएन नेतृत्व
२३–२४ भदौको जेनजी आन्दोलनका कारण नेपालका सबै राजनीतिक पार्टीमा नेतृत्व परिवर्तन र पार्टी पुनर्गठनको दबाब सिर्जना भयो । माओवादी केन्द्रमा पनि अध्यक्षले पद छाड्नुपर्ने भन्दै सार्वजनिक रूपमा नेता, कार्यकर्ता मुखरित हुन थाले । नेतृत्व छाड्ने दबाब बढ्दै जाने देखेपछि अध्यक्ष प्रचण्डले बदलिँदो परिस्थितिअनुरूप चलेजस्तो पनि देखिने र आफ्नो पद पनि जोगिने उपाय स्वरूप विशेष महाधिवेशन गर्ने प्रस्ताव अघि सारे ।
विशेष महाधिवेशनको प्रस्ताव उपमहासचिव जनार्दन शर्माले निरन्तर उठाउँदै आए पनि सो विषयको सुनुवाइ हुने गरेको थिएन । तर, जेनजी आन्दोलनपछि भने परिस्थिति प्रतिकूल हुँदै गएपछि प्रचण्ड आफैँले विशेष महाधिवेशनको प्रस्ताव ल्याएका हुन् । आगामी महाधिवेशनबाट नेतृत्व परिवर्तन गर्नुपर्ने पक्षमा वरिष्ठ उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठ, उपमहासचिव जनार्दन शर्मा र सचिव राम कार्कीलगायत नेताहरू र उनीहरू पक्षीय केन्द्रीय सदस्य छन् ।
तर, महाधिवेशनमै जाँदा पनि प्रचण्डको नेतृत्वमा जानु नहुने भन्दै वरिष्ठ उपाध्यक्ष श्रेष्ठले केन्द्रीय समिति बैठकमै फरक प्रस्ताव पेस गरेका थिए । उपमहासचिव शर्माले सबै पदाधिकारीले पदबाट राजीनामा दिनुपर्ने र आगामी महाधिवेशनमा पनि निर्वाचित हुनु नहुने मत राखेका थिए भने सचिव राम कार्कीले पार्टी नै विघटन गर्नुपर्ने प्रस्ताव राखेका थिए ।
यी विषयमा १० वटा समूह बनाएर छलफल गरिएको थियो । समूहगत छलफलमा तत्कालका लागि पार्टी नेतृत्वमा प्रचण्डको विकल्प नभएको बहुमत निष्कर्ष आयो । त्यो मत स्वाभाविक पनि थियो किनकि विगत ४ दशकदेखि प्रचण्ड नेतृत्वमा छन् र उनले आफूनिकट व्यक्तिहरूलाई मात्रै केन्द्रीय समितिमा मनोनीत गर्ने गरेका छन् । माओवादी केन्द्रले आजसम्म चुनावी प्रक्रियाबाट नेतृत्व चयन गरेको छैन ।
पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रमहरूको सन्देश पार्टीहरूमा नेतृत्व परिवर्तन हुनुपर्छ भन्ने भए पनि प्रचण्डले भने चलाखीपूर्ण ढंगले पुनः पार्टी नेतृत्वमा आफैँलाई अनुमोदन गराएका छन् र विशेष महाधिवेशनबाट अध्यक्ष बन्ने बाटो खुला गरेका छन् । माओवादी केन्द्रभित्र अल्पमतमै भए पनि यस पटक नेतृत्व परिवर्तनको मुद्दा जबरजस्त रूपमा उठेको छ । तर, प्रचण्डले सो मुद्दालाई बेवास्ता गर्दै बदलिँदो परिस्थितिलाई नै चुनौती दिएका छन् ।
आफू संयोजकको भूमिकामा पार्टी नेतृत्वमै रहने तर अन्य पदाधिकारीहरूको पद भने खोसिएको छ, जसलाई सचिवालय बनाउने भनेर नेताहरूलाई ढाडस दिइएको छ । बहुपदीय प्रणालीमा रहेको माओवादी केन्द्रमा पदाधिकारी हटेसँगै अब उनी संयोजकका रूपमा एकल नेतृत्वमा छन् ।
पार्टीभित्र औपचारिक रूपमै नेतृत्व छाड्न दबाब आए पनि उनले पछि नहटी आफ्नै नेतृत्व कायम राखेका छन् । ‘प्रचण्ड आजीवन पार्टी नेतृत्वमा बस्न चाहेको देखियो । चिल्ला कुरा गरेर छाड्न तयार रहेको बताए पनि उनले नेतृत्व हस्तान्तरण गर्न चाहेनन् । यसले पार्टी पुनर्गठनको सन्देश दिन कठिन पर्ने देखिन्छ,’ एक केन्द्रीय सदस्यले प्रतिक्रिया दिए ।
पुरानै कम्युनिस्ट शैली अनुमोदन
यस पटकको केन्द्रीय समिति बैठकबाट पार्टी पुनर्गठनका लागि ‘बोल्ड’ कदम चाल्न सकिने आमअपेक्षा थियो । नेताहरूले पनि खुलेरै प्रचण्डको विकल्प खोज्नुपर्ने बताएका थिए । अघिल्ला बैठकहरूमा उपमहासचिव जनार्दन शर्माबाहेक कसैले पनि अध्यक्षको विकल्प खोजेका थिएनन् । तर, यस पटक भने केन्द्रीय सदस्यहरूले समेत पार्टीलाई नयाँपन दिन प्रचण्डले त्याग गरेर कार्यकारी भूमिकाबाट बिदा लिनुपर्ने स्पष्ट धारणा राखे ।
तर, विगतमा जस्तै अध्यक्षको प्रस्तावलाई जस्ताको तस्तै पारित गरिएको छ भने फरक मतलाई समेट्दै आगामी महाधिवेशनसम्म ‘छलफल गर्दै लैजाने’ निर्णय गरिएको छ । ‘अध्यक्ष प्रचण्डको प्रस्ताव पारित गर्दै वरिष्ठ उपाध्यक्ष र उपमहासचिवले राखेको प्रस्तावलाई त्यसमै समेट्ने र महाधिवेशनसम्म छलफल गर्दै जाने,’ निर्णयमा भनिएको छ ।
बहुपदीय प्रणाली भएको माओवादी केन्द्रमा अध्यक्ष प्रचण्डको एकलौटी कायमै देखिएको छ । उनले आफ्नो पद जोगाउन राखेका सबै प्रस्ताव पारित हुनु र अन्य विषयहरू केवल छलफलको विषयमात्रै बन्नुले पार्टी पुनर्गठनलाई चुनौती थपिने नेताहरूले बताएका छन् ।
सबै नेताको सम्पत्ति छानबिन गरिने
माओवादी केन्द्रले सम्पत्ति छानबिन आयोग बनाएर नेताहरूको सम्पत्तिको छानबिन गर्ने निर्णय गरेको छ । पदाधिकारी तहका नेताहरूबाट छानबिन सुरु गर्ने जनाइएको छ । त्यस्तै, कार्यालय, सचिवालय र परिवारको व्यवस्थापनमा नयाँ ढंगले सोच्ने पनि भनिएको छ । समाजवादी मोर्चामा रहेका पार्टीहरूसँग एकता र ध्रुवीकरण प्रक्रिया अगाडि बढाउने पनि निर्णय भएको प्रवक्ता सापकोटाले जानकारी दिए ।
